अहिले मुलुकका सबैजसो क्षेत्रबाट निराशाजनक समाचारहरू बाहिर आएका बखत एउटा क्षेत्रले भने निरन्तर रूपमा आशा जगाइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ । छोटो समयमा नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिनसक्ने आँकलन गरिएको छ । केही समय पहिलेसम्म नेपालीहरूले लोडसेडिङको मारमा दैनिकी गुजार्नुपरेको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ मात्र अन्त्य भएको छैन, बचत भएको विद्युत् अन्य मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सुरुवात भएको छ ।
यहाँ उत्पादित जलविद्युत्ले आन्तरिक बजारको माग मात्र पूरा नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनेको छ । विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा देखिएको उत्साहजनक प्रगतिले ऊर्जा क्षेत्रबाट मनग्य लाभ लिनसक्ने सम्भावना जगाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १२ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको रकम आर्जन गरेको जनाएको छ । यो विद्युत् निर्यात गत आव २०७९÷८० को सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ८६ करोड ४४ लाखले बढी हो । गत आवको पहिलो चार महिनामा ९८ करोड ३८ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी मुलुकले ७ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख आर्जन गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ को कात्तिकदेखि पहिलोपटक भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स)लाई विद्युत् बेच्ने अनुमति पाएको थियो । आईईएक्समा विद्युत् बेच्न अनुमति पाएसँगै २३ दशमलव २८ मेगावाटको त्रिशूली र १४ दशमलव ५५ मेगावाटको देवीघाट गरी कुल ३७ दशमलव ८३ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भएको थियो । विगतमा दुईवटा विद्युत्गृहको मात्र बिक्री गरिँदै आएकामा २०७८ फागुन दोस्रो साता काठमाडौंमा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी)को बैठकपछि नेपालबाट थप विद्युत् लैजान भारत सहमत भएको थियो । यसपछि नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र जारी भएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो । यसैगरी, २०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति पाएसँगै प्राधिकरणले हाल १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिक्रीको अनुमति पाएका आयोजनामा प्राधिकरणले निर्माण गरेको २३ दशमलव २८ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत्, १४ दशमलव ५५ मेगावाटको देवीघाट, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाएको २१ द्यशमलव ४४ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् र माथिल्लो सोलु जलविद्युत् कम्पनीको २२ दशमलव ८ मेगावाटको सोलुखोला, प्राधिकरणले निर्माण गरेका ६७ मेगावाटको मस्र्याङ्दी, १ सय ४० मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ६८ मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ग्रिन भेन्चर प्रालिले बनाएको ५१ मेगावाटको लिखु–४, २४ दशमलव २५ मेगावाटको काबेली बी–१ र १९ दशमलव ४ मेगावाटको तल्लो मोदी रहेका छन् ।
यी १० आयोजनाको ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर ४ सय ५१ द्यशमलव ७ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न प्रधिकरणले अनुमति पाएको छ । यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणले अन्य १८ आयोजनाको थप १ हजार १० मेगावाट बिजुली खरिदका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
केही समय अघिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बजारमा बोलकबोलमार्फत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट)मा विद्युत् बिक्री गर्ने गथ्र्यो । ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपथ्र्यो । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुने र यसैका आधारमा किक्री गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले भने कारोबार प्रक्रिया केही फरक प्रकृतिको छ । भारत सरकारले गत महिनाबाट ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकलाई सहज हुनेगरी क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड नियम परिवर्तन गरेको छ । सो नियमले भारतीय बजारमा बिजुली खरिद तथा बिक्रीका लागि आधा घण्टाअघि निर्णय गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ ।
नेपालले जलस्रोतलाई सेतो सुनका रूपमा सदुपयोग गर्नसके यसले आर्थिक रूपान्तरणमा क्रान्ति ल्याउँछ
नियम परिवर्तनले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता भएका मुलुक नेपाल, भुटान, बंगलादेशलगायतले भारतीय ऊर्जा बजार (आईईएक्स)मा वास्तविक समय (रियल टाइम) मा बिजुली खरिद बिक्री गर्ने सुविधा पाएका छन् । यसबाट अबका दिनमा बोलकबोलमार्फत बिजुली खरिद बिक्री गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५ सय २२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई १ सय १० मेगावाट गरी ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५ सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गरेको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न पाएकाले नै पछिल्लो समय बिजुली बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
गत जेठ महिनामा भएको प्रधानमन्त्रीको चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच सातवटा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जलविद्युत्, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी तथा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारको विकास र विस्तारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएको देखिन्छ । दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरूण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना गरी दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएको थियो । यी आयोजना भारत र नेपालका सरकारी कम्पनीहरूको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा निर्माण हुने जनाइएको थियो । यसका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागिसमेत नयाँ सहमति भएको थियो । जसनुसार दुवै पक्षले नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पु-याउन र आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । साथै, यसका नेपालबाट बंगलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा समेत छलफल भएको थियो । यी सहमतिको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न सकेको खण्डमा नेपालले बिजुली बिक्रीबाट अपेक्षित लाभ लिनसक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।
विद्युत्को भारतीय थोक बजारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो हो । विश्वकै बढी ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुले धेरै सम्भावनाका ढोका खोलिसकेको छ । भारत तीव्र गतिमा औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको छ । यसका लागि त्यहाँ ऊर्जाको मागसमेत बढ्दै जानेछ । नजिकको छिमिकी मुलुकका हैसियतले नेपालबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्न भारतलाई सहज हुनेछ । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले बजार सहजै पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका सहमतिले यसलाई अझ टेवा पुगेको देखिन्छ । विश्वभर रणनीतिक महत्वको वस्तु बन्दै गएको विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एसियाको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् ।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सहजताका लागि मुलुकमा प्रसारण तथा वितरण लाइनजस्ता ऊर्जा पूर्वाधारहरूको निर्माण द्रुत गतिमा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विद्युत् निर्यात बढाउन, आन्तरिक उपभोग बढाउन वा विद्युत्बाट आर्थिक लाभ लिन यस्ता पूर्वाधारहरू अपरिहार्य हुन्छन् । यसका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने जरूरी छ । नेपालमा अहिले केही ठूला विद्युत् परियोजनाका साथै साना–साना परियोजनासमेत पूरा हुने अवस्थामा छन् । यी परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सहज रूपमा प्रसारण तथा वितरण गर्न सकेको खण्डमा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिनसक्ने अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत यसले ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
कुनैपनि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । मुलुकमा भएका साधनस्रोतको आदर्शतम् प्रयोगबाट मात्र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपालले समेत जलस्रोतको आदर्शतम् प्रयोगबाट मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । जलस्रोतबाट उत्पादित विद्युत्ले नागरिकहरूको घरघरमा रहेको अँध्यारोलाई चिर्दै उज्यालो बनाएजस्तै मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएको निराशालाई आशाको किरण देखाउनसक्छ । जसरी अरबी मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा रहेका खनिज सम्पदाहरूलाई कालो सुनको उपमा दिएर यसको प्रयोगबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन सफल भए । त्यसैगरी, नेपालले पनि आफूसँग रहेको जलस्रोतलाई सेतो सुनको संज्ञा दिन सकिन्छ । यसको उचित प्रयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।
