विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती

२०७२ सालमा गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले अहिले पनि कहिलेकाहीँ भूकम्प आउँदा काठमाडौंवासीलाई झस्काउँछ भने १७ कात्तिक राति जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर १ सय ५३ जनाको मृत्युुु हुँदा ६२ हजारभन्दा बढी घर प्रभावित भई आफन्त, घर, गाईबस्तु गुमाएकाहरूको पीडा कस्ता होलान् ? अनुमान लगाउनसमेत सकिँदैन । आफन्त गुमाउनुको पीडा एकातिर छँदै छ । बाँचेकाहरूलाई समेत एकछाक खानका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न संघसंस्था तथा छिमेकी मुलुकहरूले सुुमेत करोडौं रुपैयाँको सहयोग गर्दा पनि पीडितहरूले एक बोरा चामल, एउटा त्रिपाल तथा एउटा कम्बलबाहेक केही पाउन सकेका छैनन् । भेरी–२ का एक जना भूकम्पपीडितका अनुसार एउटा त्रिपालमुनि एउटा कम्बलको भरमा नौ जनाको परिवारले कति दिनसम्म गुजारा गर्ने ?

अहिलेसम्म सुत्केरी, बालिकालगायत ११ जना भूकम्पपीडितको त्रिपालमुनि बस्दाको चिसोले ज्यान लिइसकेको छ । अझै पनि ५ सय टहराबाहेक काम हुन सकेको छैन । दिन प्रतिदिन बढ्दो चिसोले झनै बालबालिका वृद्धवृद्धा, सुत्केरीहरूलाई समस्यामा पार्नेछ । चरम गरिबीसँग जुधिरहेका पश्चिमी १३ जिल्लाका नागरिकलाई भूकम्पले झनै गरिब र असहाय बनाएर गएको छ ।

धेरैजसो मानिसहरू तराई झर्दा, सहर पस्दा गाउँ कुरेर बस्नेहरूलाई भूकम्पले ठूलो आहत पारेको छ । कहिले झाडापखाला, कहिले ज्वरो, कहिले, कोरोना, कहिले स्वाइनफ्लु त कहिले १० वर्षे द्वन्द्वले सताउँदा पनि डटेर लड्ने गाउँलेहरू अहिले ठूलो मर्कामा परेका छन् । यातायातको सहज सुविधा नहुँदा पहाडी जिल्लाहरूमा अनेकौं समस्या छन् । महँगो खाद्यसामग्री, सरसामान किन्नु उनीहरूको बाध्यता रहेको छ । कहिले सिटामोल त कहिले जीवनजलका लागिसमेत यहाँका मानिसहरूले संघर्ष गर्नुपर्छ । गर्भवती, सुत्केरीहरूको समयमै उपचार नहुँदा बेलाबेलामा ज्यान जोखिममा पार्ने गरेका छन् । अस्पताल नपुग्दै बाटोमा जोखिमपूर्ण रूपमा सुत्केरी हुन बाध्य छन्, यहाँका महिलाहरू ।

विद्यार्थीहरूलाई न सुविधासम्पन्न विद्यालयहरू छन् । महिनौंसम्म पुस्तक नपाउने समस्या यहाँका विद्यार्थीहरूले भोग्दै आएका छन् । विषय शिक्षकहरूको कमी जहिले पनि खड्किरहन्छ । महिलाहरूका पीडा पहिले र अहिलेका पनि भनिसाध्य छैनन् । कहिले पहिरोमा परेर त कहिले घाँस काट्दाकाट्दै भिरबाट लडेर, कहिले रूखबाट लडेर त कहिले सर्पले टोकेर यहाँका महिलाले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । कच्ची सडकहरूमा हुने ठूलाठूला दुर्घटनाले बेलाबेलामा कयौंको घर नै उजाडिन्छ । वंश नै नासिएको पनि देख्दै आएका छौं । रोजगारी नहुँदा यहाँका प्रत्येक घरबाट कोही न कोही कामको खोजीमा छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य मुलुकहरू पुगेका छन् । अहिले पनि सुदूरपश्चिमका छोरा विपीन जोशी इजरायलमा हराइरहँदा आफन्त, आमाबुवाको कति मन दुःखेको होला ? स्वयं विपीन कति पीडामा होलान् ? यदि कृषिप्रधान मुलुकमा सुविधा सम्पन्न कृषि विश्वविद्यालय भइदिएको भए, यहीँ इन्टर्नसिप गरेर आधुनिक उपकरणसहित कृषिमा लाग्ने व्यवस्था भइदिएको भए १० जनाले एकैचोटी इजरायलमा मृत्यु वरण गर्नुपर्दैनथ्यो ।

डाँडाकाँडाहरूमा मलिलो माटो र पानीको सुविधा नहुँदा यसै पनि तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन । कुपोषणलगायत विभिन्न रोगको चपेटामा परिरहने सुदूरपश्चिमी बालबालिकाहरू अहिले चिसोको चपेटामा परेका छन् । आमाबुवाको न्यानो काख गुमाएका बालबालिकाहरूले न्यानो घर, तातो खानासमेत गुमाएर चिसोमा कठ्याँग्रिनुपरेको छ । एउटै पालमुनि पुरै परिवार बस्दा महिनावारी हुने किशोरी, महिलाहरूलाई कति सकस भएको होला । भत्किएका शौचालयहरूका कारण झनै सकस भएको छ । महिनावारी भएका बेला पाँच दिन बारीमा पालमुनि सुत्दा त गाह्रो हुन्छ भने यतिका दिनसम्म बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, बिरामी सम्पूर्ण परिवारै ४ हजारबढी भूकम्पपीडित बारीमा सुत्नुपर्दाका सकस भनिसाध्य छैनन् ।

सुदूरपश्चिमलाई भूकम्पको उच्च जोखिम भएको क्षेत्र भनिएको छ । विगत ५ सय वर्षदेखि नगएको भूकम्पको शक्ति सञ्चित हुँदा जतिखेर पनि त्यहाँ ठूलो भूकम्प जानसक्ने भूकम्पविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । पश्चिम गाउँघरका धेरैजसो घरहरू अहिले पनि माटो र ढंगाले बनाएका वर्षौं पुराना छन् । त्यहीँबाट राजनीति सुरु गरेर भोट मागी काठमाडौंमा महल बनाउनेहरूले त्यहाँका जनताका लागि बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिनका लागि घर निर्माण गर्न सुरक्षित स्थानसम्म निर्धारण गरिदिएका छैनन् ।

प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा सरोकारवालाले ‘छेपारोको कथा’ सुनाउने होइन

पहिरो जाओस् या भूकम्प जाओस् सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं रकम खर्च गर्दै रमाइलोका लागि पश्चिम भ्रमण गर्ने नेताहरूले त्यहाँको विकास’bout कहिल्यै पनि सोच्ने गरेको देखिँदैन । मिटिङ बस्छन्, भत्ता खान्छन्, कुरा उठाउँछन् तर काम भएको भने देख्न पाइएको छैन । अझै यस्ता पीडितहरूको नाममा उठेको रकमसमेत हडप्न बेर लगाउँँदैनन् । सहयोग गर्ने मन भए दुःख, पीडा परेका बेलामा जनताका लागि गर्छु भन्दै स्वाङ पार्नेहरूले आफ्नो गोजीबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको देखिँदैन । उल्टै दाताहरूबाट पीडितका नाममा आएको एउटा पालसमेत बेचेर खाएको समेत सुनिन्छ ।

हाल नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेका पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नै जन्मस्थानको विकासमा ध्यान दिएका छैनन् । आफ्नै गृहजिल्ला, छिमेकी जिल्लाहरूमा भएका समस्या, अप्ठेराहरूले उनलाई छुँदैछुँदैन । त्यहाँको यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवस्था हेर्दा दयनीय देखिन्छ । घरघरमा बेरोजगार, मादक पदार्थ सेवन तथा धुम्रपान गर्ने अहिले पनि भेटिन्छन् । घरमै, गाउँमै बसेर केही गर्नुभन्दा पनि विदेश उड्ने मात्रै युवायुवतीहरूको उद्देश्य देखिन्छ । वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै जंगली जनावरहरूले उठिबास लगाउँदा पनि कसरी समस्या समाधान गर्ने छलफलसम्म भएको देखिँदैन । कृषिबालीमा विध्वंश मच्चाउने बँदेल मार्न सरकारले अनुमति दिएको छ । यसैगरी नेपालका मात्रै नभएर भारतबाट समेत अन्नबाली खान आउने गरेका बाँदरहरूको उचित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु अति आवश्यक भइसकेको छ । समयमै समस्या पहिल्याएर त्यसको समाधानमा जुट्ने बानी नहुँदा जनताहरूले बारम्बार दुःख झेल्दै आउनुपरेको छ ।

नेपाल सानो मुलुक भए पनि यसको अर्को छेउसम्म पुग्ने सरोकारवालाहरूले इच्छा नदेखाउँदा जहिले पनि पश्चिम या सुदूरपश्चिम सँधै पिछडिएको छ । अहिले पनि भूकम्पपीडितहरूका लागि रातारात अस्थायी बासको व्यवस्था भइसक्नुपथ्र्यो । पटकपटक नेताहरू भूकम्पपीडित भएका ठाउँमा पुगिरहेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हवाईजहाज तथा होलिकोप्टर चार्टर गरेर त्यहाँ पुगिसके । तैपनि, दमका रोगीहरूले आफ्नो औषधि खान नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सुत्केरीहरू चिसोले सुन्निएका छन् । गर्भवतीहरूले पोषिलो खानेकुरा खान पाएका छैनन्, बालबालिकाहरू निमोनियाको सिकार हुँदै छन् । विद्यार्थीहरू खुला चौरमा पढ्न बाध्य भएका छन् । कसैको मनमा शान्ति छैन । सबै दुःखी छन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि धेरै समय बितिसकेको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण भइसकेको छ । प्रदेशहरूले आ–आफ्नो ठाउँको विकासमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ । अब कसैलाई दोषरोपण गरेर पन्छिने समय छैन । अहिले पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै कणार्ली प्रदेश सरकारले प्रथम चार महिनाको अवधिमा जम्मा ७ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै छ । यदि, यसै हिसाबले पुँजीगत खर्च हुने हो भने अबका ८ महिनामा बढीमा १५ प्रतिशत र एक वर्षमा बढीमा २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चले मुलुक निर्माणका कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।

वर्षभरिमा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा यदि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो भने कसरी मुलुकको विकास होला ? यदि यही रकमलाई पीडितहरूका लागि स्थायी बासको राम्रो व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरू, अस्पताल, यातायात तथा कृषिजन्य कार्यमा खर्च गर्न सकियो भने कर्णाली सुदूरको जिल्लामा गनिने थिएन कि ? हो कर्णाली प्रदेश अति विकट र दुर्गम छ । लगातार परिश्रमले त्यसलाई सुगम बनाउन सकिन्छ । भारत तथा चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले आफ्ना विकट ठाउँहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाएका हामीले देख्दै आएका छौं ।

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिसकेको छ । अब यो रकम छिटोभन्दा छिटो पीडितका लागि सुरक्षित घर बनाउन प्रयोग गरियोस् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, सेना, प्राविधिक, पीडित सबै मिलेर आजैदेखि घर बनाउने कार्य सुरु गरियोस् । छोटो समयका लागि भए पनि पीडितहरूका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरूको व्यवस्था गरियोस् । यसमा स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्नुपर्छ । बाँकी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरून् । जाजरकोट भूकम्पबाट फेरि पनि पाठ सिक्नुपर्छ । यस्ता विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपका लागि सधै पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ । सरोकारवालाहरू छेपारोको कथाजस्तो बनाएर बस्नुहुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 74 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रौतहटका दुई पालिकाको नगरप्रमुखमा एकिकृत समाजवादी निर्वाचित