लोकतन्त्र, नागरिक र सेवा प्रवाह

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा ‘स्केन्डिनेभियन’ मुलुकहरूबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले लोकतन्त्रमन मूल्यहरूप्रति पुनरविश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन, जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलगायतका विशेषता बोकेको छ । साथै, यसले प्रशासकहरूको भूमिकालाई वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केद्रिन्त गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, डेस्क र कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ? यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । २१औं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पु¥याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तनउन्मुख सोचमा दत्तचित्त रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता हो । त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुनसक्छ, जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकताअन्तर्गत निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ ।

राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये सामाजिक न्याय पनि एक हो । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र सम्बद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पु¥याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलका रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कामयावी हुनसक्दैनन् । त्यसैले, कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक तत्वहरूको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धतिले अब काम गर्न सक्दैन । त्यसैले, सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ ।

सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, डेस्क र कार्यविधि तोकिनुपर्छ

लोकतान्त्रिक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शुसासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू यी संस्थाहरूको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधिहरू नागरिकको पहुँुचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यी संरचनाभित्र नै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि वा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा नै जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सन् १९८० को दशकपश्चात् बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकहरूमा चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने अवधारणाको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महत्व पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यका आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खासखास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयहरूमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानहरू समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघसंस्थाहरूलाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

तर, ती निकायका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्नेजस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । २१औं शताब्दीको सुरूवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकहरूको हैसियतलाई बिर्सेर ग्रहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो ।

घुम्तीसेवा निर्देशिका २०६० को प्रावधान
निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आयसम्बन्धी निर्देशिका २०५६ को व्यवस्था सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, अनुगमन निरीक्षण अध्यादेश २०५९ को व्यवस्था सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षे गुरुयोजनाको सिफारिस सेवा प्रदान सम्बन्धमा एनपीएमको भावना (निजामति सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था सुशासन ऐन, २०६४ भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी घोषणा गर्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका निकायहरूले संयुक्त प्रयासमा तयार गरिएका विषयगत निर्देशिकाहरू लागू गरिएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४८ ले सेवा वितरणको अवस्थालाई यसरी प्रस्ट्याएको छ । जुन आज पनि सान्दर्भिक छ ।

सेवाहरू जनताको आवश्यकतानुसार छैनन् । सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद छैन । सेवाहरू अत्यन्तै सीमित जनतासमक्ष मात्र पुग्न सकेका छन् । सेवाहरू पु-याउने क्रममा साधनहरूको कुशल उपयोग हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मौजुदा स्थितिलाई हेर्दा
सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपका छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ट सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिमाण आवश्यकतानुसार छैन । सेवामा गुणस्तरीयताको कमी छ । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । सेवा प्रवाहको संयन्त्रमा हुने त्रुटीको सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ । सेवा प्रदायकको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुका कारण, किन प्रभावकारी छैन ? सेवाको प्रभावकारिता नाप्ने मुख्य आधारहरू क्वालिटी, क्वान्टिटी, कस्ट र टाइम हुन् । सार्वजनिक सेवामा भने अर्को आधार इक्विटीलाई मानिन्छ र यसले निजी क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको मूल्यांकनलाई धेरै फरक बनाइदिएको छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफालाई हेर्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभई जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको छ ।

प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निर्माणका कामहरूले गतिशीलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, ‘राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निष्पक्ष होइन, पक्षपात गर्न सिकाउँछ र अभिप्रेरित गर्छ’ भन्ने आमनेपालीको यस भनाइलाई नकार्न सकिन्न । त्यसकारण जनतालाई सन्तुष्ट र प्रजातन्त्रप्रति विश्वस्त पार्न सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्ने सबैले गल्ती सच्याउनुपर्छ । यसमा लाज मान्नुहँुदैन । कर्मचारीलाई राजनीति सिकाएर आफ्ना अनुयायी बनाउनुभन्दा सरकारी नीतिनियम लागू गर्न प्ररित गर्नु राम्रो हुन्छ । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि कर्मचारीले पार्टीका कार्यक्रम र सिद्धान्त लागू गर्ने हुनाले उसलाई पार्टीगत रूपमा विभाजन गर्नुहुँदैन ।

यसरी विभाजित कर्मचारी वर्गबाट आवश्यक र उचित मात्रामा जनताका काम हुनसक्दैनन् । समयमा जनताका काम हुन छोडेर उल्टै दबाब र दमन हुनथाल्यो भने व्यवस्थाप्रति नै जनता निराश हुन्छन् । यस्तो स्थिति मुलुक र जनताको लागि अहितकर हुनसक्ने हुनाले समयमै सतर्क हुनु जरुरी छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुन गयो । फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत निरन्तरता हुनसकेन । राजनीतिक नीति निर्माणमा र कर्मचारीतन्त्र प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीता हुन गयो । जसबाट सेवा प्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो । राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने कतिपय अवस्थामा आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिने–दिने परिपाटीको विकास भयो ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितभन्दा आफू र आफ्नोको हितलाई बढी ध्यान दिइयो । फलत निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू निर्माण भए । विभिन्न गुट र उपगुट राजनीतिक र प्रशासन दुवैमा देखिए । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणले सामाजिक नैराश्यता सिर्जना हुनपुग्यो । स्थानीय निकायहरूको रिक्तताले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र कर्मचारीहरूबाट जनप्रतिनिधिको कार्य गराउँदा कर्मचारीले यसलाई बोझका रूपमा लिए । सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 138 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
समाजवादी ५२, माओवादी २६, एमाले १० र कांग्रेस २ जिल्लामा शून्य