सुदूरपश्चिम प्रदेश: निजामती सेवा नियमावली नबन्दा कर्मचारीको बढुवा ठप्प

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली नबन्दा अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न समस्या भएको छ भने कर्मचारीको बढुवा ठप्प रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायकस्तरदेखि अधिकृत ११औं तहसम्मको विज्ञापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बाधक बनेको छ । कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि सहज हुने कानुन संशोधन र निर्माण गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली निर्माण नगर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवासमेत प्रभावित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले २ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लोकसेवाको वार्षिक क्यालेन्डर पठाएको थियो । वार्षिक क्यालेन्डरसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै तहका अधिकृतस्तरको रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ भने सहायक स्तरको कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण सम्बन्धित कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगबाट अधिकृत स्तरको रिक्त दरबन्दीको विवरण माग भएको र ११औं तहसम्मको विवरण संकलन भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लोकसेवा आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर पठाएर रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेको थियो । हामीले मातहतका निकायबाट माग आकृति फाराम संकलन गरिसकेका छौं,’ प्रवक्ता ओझाले भने । लोकसेवा आयोगबाट वार्षिक क्यालेन्डर प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अधिकृतस्तरको पदपूर्ति गर्नुपर्ने दरबन्दीको विवरण संकलन गरेको छ । खुला पदपूर्ति गर्नुपर्ने ११औं तहसम्मको विवरण तयार गरिएको भए पनि लोकसेवा आयोगमा विवरण भने पठाइएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेर विवरण पठाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको प्रवक्ता ओझाले बताए । ‘हामीले रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन गरिसकेका छौं । मुख्यमन्त्रीज्यू आएपछि त्यो विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइनेछ,’ ओझाले भने ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागमा सहायक स्तरदेखि अधिकृत ११औं तहसम्मको जनशक्ति स्वीकृत दरबन्दीको करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति मात्रै हाल कार्यरत छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति न्यून संख्यामा कार्यरत छ । जसका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको छ ।

तर, प्रदेश निजामती सेवा नियमावली भने अझै निर्माण भएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विभिन्न पदको विज्ञापन गर्न र प्रदेश सरकार गठन भएदेखि कार्यरत कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया थाल्न विद्यमान प्रदेश निजामती सेवा ऐनका केही प्रावधान बाधक छन् । यसैगरी, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश निजामती सेवा नियमावली नबन्दा विज्ञापन खोल्न समस्या भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली र प्रदेशसभाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन नभएकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई उपलब्ध भए पनि विज्ञापन प्रकाशित हुने’bout भने प्रदेश सरकार स्वयं अन्योलमा छ ।

विद्यमान ऐनले पदपूर्ति गर्न सहज बनाए अधिकृतस्तरको सबै तहको विज्ञापन गर्न सहज हुने तर व्यवधान गरेको अवस्थामा रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएपछि पनि अधिकृतस्तरको विज्ञापन गर्न लोकसेवालाई त्यति सहज भने छैन । तर, लोकसेवा आयोगले भने प्रदेश सरकारबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त हुनासाथ क्यालेन्डरअनुसार कर्मचारी विज्ञापन गरिने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बताए ।

‘लोकसेवा आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएको छ । क्यालेन्डरअनुसार नै हामी रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन गर्न तयार छौं । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विवरण संकलन भइसकेकाले हामी विवरण उपलब्ध हुनासाथ सबै तहको विज्ञापन क्यालेन्डरअनुसार नै गर्नेछौं,’ अध्यक्ष बोहराले भने ।

अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा राखिएका केही प्रावधानले कर्मचारी विज्ञापन प्रकाशित गर्न समस्या गरेको छ ।

त्यस्तै, ऐनका प्रावधानअनुसार काम गर्न सहजीकरण गर्ने प्रदेश निजामती सेवा नियमावली नबन्दा नयाँ विज्ञापन र कार्यरत कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध छ । जसका कारण एकातर्फ सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 72 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
६३८ पालिकाको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जिते ? (सूचीसहित)