काठमाडौं । सरकारको विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका मुख्य सहर र आसपासका क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार मिलेर विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना हालसम्म घोषणामै सीमित रहेको छ ।
विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निमार्ण प्रक्रियाको टेन्डर तीन महिनामा तीनपटकसम्म समय थपिँदासमेत टेन्डर पर्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा तेस्रोपटक २१ दिन समय थप गरिएको प्राधिकरणका विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन निमार्ण आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजन सागर ग्वालीले बताए ।
पेट्रोल डिजलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च निकै कम हुने भएपछि सरकारले यो योजना अघि सारेको हो । आव २०७५÷७६ मा नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट १ खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको थियो । यो आकँडा घटाउन पनि विद्युतीय बस सञ्चालन उपयुक्त माध्यम हुने प्राधिरणको भनाइ छ ।
यसअघि ६ कात्तिक २०७५ मा साझा यातायात कार्यालय परिसरमा विद्युतीय बस उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चल्ने बताएका थिए । तर, विद्युतीय सवारीसाधन मात्र चलाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा भाषणमै सीमित रहेको छ । अर्कोतर्फ गत साउनमा विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको सरकारले फेरि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ माघमा सेयर रकम फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवद्र्धन नगरेको सुन्दर यातायातका सञ्चालक भेषबहादुर थापाले बाताए । प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन निमार्ण पनि हात्तीको देखाउने दाँत भएको उनले बताएका छन् । प्राधिकरणले बनाउन लागेको चार्जिङ स्टेसनभन्दा आपूmले बनाएको सुपर चार्जिङ स्टेसन गुणस्तरीय रहेको उनले बताए । चारवटा विद्युतीय बस ल्याएर चक्रपथमा गुडाइरहेको र २५ वटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने थापाले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा तेस्रोपटक २१ दिनको समय थप गरिएको छ
अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाम्रो ६ महिनाको अनुभवमा एउटा इन्धन गाडीले ४ हजार बढीको इन्धन खपत गर्छ, त्यही विद्युतीय बसले ९ सयको मात्रै विद्युत खपत गर्छ ।’ ‘यसरी हामीले चारवटा बसबाट हामीले मासिक ३ लाखको इन्धन बचत गरेका छांै जुन निर्यातमा जाने गरेको थियो ।’ त्यसकारण सरकारले पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
प्राधिकरणले देशव्यापी रूपमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न गत ११ माघमा पहिलोपटक ४५ दिनभित्र टेन्टर आह्वान गरेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सिर्जना नभएको कारण टेन्डर प्रक्रियामा असर परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले निमार्ण गर्न लागेको चार्जिङ स्टेसन सातवटै प्रदेशमा पाँच÷पाँचवटा, काठमाडौं उपत्यकामा १० वटा र पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका ठूला सहरमा माग बढी भए सम्बोधन गर्न सक्नेगरी पाँचवटा चार्जिङ स्टेसन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन खडा गर्नेछ ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न भ्याटसहित ६३ करोड लागत अनुमान गरेको छ । अहिले स्थापना गर्न लागिएको एउटा चार्जिङ स्टेसनमा फरक–फरक पोर्टमा लाग्ने खालका तीनवटा चार्जर हुनेछन् । जसबाट एकैपटक तीनवटा गाडी चार्ज गर्न मिल्नेछ । एक चार्जिङ स्टेसनको क्षमता १४२ किलोवाटको हुनेछ जसमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसनले ७ हजार १ सय किलोवाट अर्थात् ७ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१ घण्टामा फुल चार्ज गर्न सकिनेगरी डिसी बुस्ट चार्जिङ राख्न लागिएको हो । एकपटक फूल चार्ज भएपछि ३ सय किलोमिटरसम्म सवारी गुड्न सक्नेगरी स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको छ । हाल काठमाडौंमा ६ देखि ७ सयवटा विद्युतीय सवारीसाधन रहेको अनुमान छ । यी सवारीसाधन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका कारण घरमै निकै समय लगाएर चार्ज गरेर चलाइन्छ ।
