काठमाडौं । ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नै नदिनुबराबर हो ।’ न्यायक्षेत्रको यो चर्चित भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अदालतको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले धेरै मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छन् भने कतिपय मुद्दामा वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु हुँदासम्म किनारा लाग्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् ।
छिटो न्याय दिने भनेर न्यायालय सम्हाल्ने हरेक प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता व्यक्त त गर्छन् तर मुद्दा सुनुवाइमा भने सुस्तता भने उही कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । कहिले कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसी सार्ने त कहिले अदालतले मुद्दा स्थगित गराउने र हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको २३ वर्ष पुरानो बहुचर्चित लाउडा विमान भाडाको मुद्दा २ सय बढी न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ ।
यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो । सर्वोच्च पुगेको १४ वर्ष भइसक्दा कहिले किनारा लाग्ने हो भन्नेसमेत टुंगो छैन । असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो ।
२०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि यो मुद्दा विशेषमा स-यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ २०६४ मा मुद्दा दर्ता गरायो । १० वर्षपछि ६ वैशाख २०७४ मा पैmसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले आरोपीलाई सफाइ दिने र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सजाय दिने राय राखेका थिए ।
न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने राय सुनाएका थिए । त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ । श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ । शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए ।
प्रतिवादीमध्येका तत्कालीनमन्त्री तारणीदत्त चटौतलाई भने सफाइ दिने राय खतिवडाको थियो । चटौतसहित निगम सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, मार्केटिङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थनिर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले र लाउडा एयरका प्रतिनिधि एन्ड्रिया मोलिनरी र ओटमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पु-याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय उनको थियो ।
खतिवडाको रायमा उल्लेख छ, ‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ तर प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले सो निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तबरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष आठ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो ।’
उता, न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले भने विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका छन् । ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन । अख्तियारले दाबी गरेझैं निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानिनोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुई विदेशी र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने तथा अख्तियारले छानबिन प्रतिवेदनसमेत नदिएको उनको रायमा छ । ‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) क बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू ।’
