राजनीतिले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले, राजनीति जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यसै अनुरूप अघि बढ्दा मात्र असल शासन कायम हुनसक्छ । विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा विभिन्न कालखण्डमा देखिएका तानाशाहहरू, मानवअधिकार उल्लंघनका दिशामा अब्बल दर्जामा दरिएका निरंकुश शासकहरू, लोकतन्त्रको विपरीत सिद्धान्त र आस्थामा आबद्ध भएकाहरू सबैले निर्लज्जताका साथ आफूलाई लोकतन्त्रवादी र असल शासनको पक्षपातिका रूपमा सम्बोधन गर्ने गर्छन् । तर, जतिखेर तिनीहरूको असली रूपका ’boutमा जनता स्पष्ट हुन्छन्, तिनीहरूको उत्तराद्र्ध अत्यन्त कठिन देखिएको छ । केही वर्षको बीचमा इराकका सद्दाम हुसेन, इजिप्टका होस्नी मुबारक, लिबियाका कर्णेल गद्दाफी आदिको नाम प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जसले सधैं आफूलाई जनताका पीडकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षपातिको दाबी गरिरहे । यसैले, शासकहरूको असली व्यवहारबाट मात्र सुशासन एवं मुलुकको समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा पञ्चायतीकालदेखि प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक समयमा स्तम्भकार राष्ट्र सेवामा रहँदा अनुभूति गरेका शासकीय शैली र व्यवहारहरूको ताजा स्मरण यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा ३० वर्षे पञ्चायतीकालदेखि प्रजातन्त्रको पुनरवहाली र दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात सबै शासकले आफूलाई निरपेक्ष रूपमा लोकतन्त्रवादी कित्तामा उभ्याएका तर व्यवहार विरोधभासपूर्ण भएका थुप्रै उदाहरणको यथार्थतामा आधारित हुँदै विभिन्न समयका शासकका शासकीय शैलीको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिएको छ । पञ्चायती समयमा सबै दरबारसँग भयभित रहन्थे । नराम्रो कामका सन्दर्भमा दरबारले शीघ्र दण्डित गथ्र्यो । दरबारकै कारण भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यमा संलग्न हुने आँट धेरैमा हुँदैनथ्यो । दरबारलाई प्रभावमा पार्न शक्तिकेन्द्रको समर्थन जरुरी हुने गथ्र्यो । यद्यपि, दरबार आफैं भ्रष्टाचारलगायतका गलत धन्दामा संलग्न रहेको चर्चा हुने गथ्र्याे ।

पञ्चायतकालकै समयमा घटेका घटनाहरूबाट प्रसंग प्रारम्भ गरौं । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा वातावरण तयार पार्न भ्रष्टाचारलाई नै सहारा लिने काम भयो । सबै साधारण जनताको घरदैलोबाट हेर्न सकिनेगरी दिनदहाडै नेपालको चारकोसे झाडी फँडान गरी मित्रराष्ट्र हिन्दूस्थानमा तस्करी गर्ने स्वतन्त्रता राज्यले प्रदान ग-यो । तराई क्षेत्रमा रहेका जो कोही जनता यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । महापञ्चहरू काठ तस्करको नेतृत्व लिनेमा पर्थे । यस्तो खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा यसको विपक्षमा जनता खासै बोलेनन् । दरबारलाई पञ्चायत जिताउनु थियो । यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन दरबार तत्पर देखिन्थ्यो । यसरी खुलेआम भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम त्यस समयमा दरबारले ग¥यो, किनकि उल्लिखित भ्रष्टाचार प्रकरणमा घनिष्ट रूपले सम्बन्धित देखिएकाहरू सधैं मुलुकको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे । दरबारले चाहँदा उनीहरूमाथि कारबाही हुनसक्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा दरबारकै कारण भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यमा संलग्न हुने आँट धेरैमा हुँदैनथ्यो

२०४३ सालमा पश्चिम तराईको एक जिल्लाको स्थानीय प्रशासनमा कार्य गर्दैगर्दा अचानक सम्बन्धित अञ्चलाधीशले बोलाए । राजाका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका ठूला प्रशासकलाई भेट्न बिहानै पुगियो । एउटा पत्र बुझाइयो । जसमा लेखिएको थियो, लुम्बिनी अञ्चलमा बढेको तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अञ्चलाधीशले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । भैपरी खर्चबापत (पछि शोधभर्ना गर्नेगरी) १५ हजार रुपैयाँसहित सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न आदेश दिइएको थियो । पत्र प्राप्त भएपश्चात त्यस क्षेत्रमा तस्करीको स्वर्गका रूपमा रहने कृष्णनगर इलाकामा मेरो स्थायी टुर मुकाम खडा गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । शीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्दै गइयो ।

भर्खरै द्वितीय श्रेणीमा लिखित प्रतिस्पर्धामा सफल भएकाले होला युवा जोश र थप ऊर्जाका साथ कार्यसम्पादन गर्न थालियो । तस्करीका लाइन बन्द हुनथाले । यसबाट त्यस भेगका प्रतिष्ठित राजनितिज्ञहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सबैलाई मर्का पर्दै गएछ । धेरै किसिमको मानसिक दबाबको सामना गर्दै गइयो । पछि बुझ्दै जाँदा यसका पछाडि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय भ्रमणका सिलसिलामा कृष्णनगर क्षेत्रबाट भइराखेको तस्करीलगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट हुकुम भएको रहेछ । जिल्लाका सबै प्रतिष्ठित महापञ्चहरू मप्रति रुष्ट हुँदैगएको आँकलन गर्दै थिएँ । एक दिन बिहानै काठमाडौंबाट एक उच्चपदस्थ अधिकारीले फोनमार्फत मेरो जागिर खोसिदिने हुकुम प्रमांगी राजाबाट भएको जानकारी प्राप्त गरें ।

संविधानभन्दा माथि रहेका निरपेक्ष राजाले एउटा कर्मचारीको जागिर खोसिदिनु सामान्य विषय थियो । यसबाट मुक्ति पाउनसक्ने सामथ्र्य नभएकाले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई आफूमाथि परेको अन्यायका सम्बन्धमा जाहेर गरी जिल्लाबाट बिदा हुने तयारीमा लाग्दैगर्दा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयमा तुरुन्त उपस्थित हुन निर्देशन प्राप्त भयो । दरबारमा यस विषयमा जाहेर गर्ने उनको सोच भएकाले दरबारमा मिलाउने कामको चिन्ता नगर्नु, आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने निर्देशन पाएँ । बढो द्विविधाजनक परिस्थितिमा जिल्ला फर्किएर पुनः लगाएको कामको निरन्तरता दिनथालें । सबै तस्करहरू, भ्रष्ट माफियाहरू जागिरबाट बर्खास्त गर्न सफल भएकाले उत्साहित बनेका रहेछन् । काम यथावत सञ्चालन गर्दा अलमलमा पर्नथालें । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट दरो समर्थन प्राप्त गरेकाले यो चक्रव्यूँहबाट सुरक्षित रहन सफल भएँ ।

दोस्रो घटना अझै रोचक छ, प्रजातान्त्रिक कालमा श्रम मन्त्रालयमा कायमुकायम सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा सरदर प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ लिई वैदेशिक रोजगारमा कोरिया पठाउँदै आएको परम्परालाई तोड्दै मात्र ६० हजारमा सरकारी निकायमार्फत रोजगारीमा पठाउने सम्झौता गर्ने गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिई दक्षिण कोरियाबाट नेपाल फर्किंदा सत्तासीन विराट व्यक्तित्वहरूबाट पटकपटक प्रशंसित हुने सौभाग्य प्राप्त हुनथाल्यो । एक दिन बिहान एउटा ठूलै शक्तिकेन्द्रबाट टेलिफोन निर्देशन आयो । जसअनुसार उनका स्वकीय सचिव मन्त्रालयमा आउने उनले भनेको काम शीघ्र गर्नुपर्ने थियो । करिब १ बजे स्वकीय सचिव केही बदनाम व्यक्ति र म्यानपावर कम्पनीका मालिकसहित आएर धम्क्याउन प्रारम्भ गरे । कोरिया रोजगारीमा पठाउने सम्पूर्ण कार्य तीनै जनमाफियालाई दिनुपर्ने, दिएमा सचिव पदमा पदोन्नति हुने, नगर्दा का.मु. सचिवबाट सहसचिवमा झर्नुपर्ने, यो काम शीघ्र गर्नुपर्ने जसको प्रतिबद्धता त्यतिखेरै खोजिएको थियो । दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताविपरीत हुने भई कोरिया पठाउने अवसरबाट वञ्चित हुने, गरिब श्रमिकहरूको पसिनाको हिस्सा तस्कर र माफियालाई बुझाउनुपर्ने, यस्तो घृणित कार्य गर्न आत्माले अनुमति दिएन, सोही जानकारी गराएँ । यस्तो काम गरेर सचिव भइरहन इच्छा छैन, तसर्थ शक्तिकेन्द्रका ठूला व्यक्तित्वलाई सोही व्यहोरा भनिदिन आग्रह गर्दै ती माफियालाई कार्यकक्षबाट बिदा गरियो । आप्mनो वृत्ति विकासका क्रममा पटकपटक सहयोग गरिआएका राजनीतिक आस्थाका हिसाबले पनि सम्मान दिएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञबाट दबाब आउनथाल्यो । धर्मसंकटमा परी ठूला व्यक्तिलाई भेटी कोरिया श्रमिक पठाउने प्रक्रियाका सबै पक्षको व्याख्या गरिदिएपश्चात यस समस्याबाट मुक्ति पाइयो ।

हाम्रा राजनीतिज्ञ स्वार्थप्रेरित र आत्मकेन्द्रित हुँदै शासन प्रशासनमा अभ्यस्त हुँदा जनताबाट आलोचित बनेका छन्

तेस्रो घटना हो, स्थानीय विकास सचिव हुँदाको । २३ असार २०६७ मा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा रहेको ८० करोड रुपैयाँ रकम यसैका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिकाविपरीत हुनेगरी शीघ्र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिई सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा अख्तियारी पठाई, सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिपक्षका बाहेक सम्पूर्ण सांसदलाई दामासाहीका दरले उपलब्ध गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन हुनथाल्यो । दबाब यति धेरै पर्दैगयो कि राष्ट्र निर्माणको अचुक अस्त्रनै ८० करोड रुपैयाँ दुरूपयोग गर्नुपर्ने भयो । गरौं कानुनविपरीतको खर्च, दुरूपयोग हुने निश्चित, नगरौं प्रायः पुरै मुलुक यही रकम दुरूपयोगको पक्षमा, अर्को धर्मसंकट । धेरै दबाब परेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नु नै पर्ने भयो, गम्भीरतापूर्वक सोचें । निर्देशनअनुसार रकम खर्च गर्दा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सचिवले लिनुपर्ने, गैरकानुनी रूपमा रकम खर्च लेख्दा कारबाही आफैंमाथि हुने, परिणामस्वरूप ठुलै कारबाहीका लागि तत्पर हुुनुपर्ने, छिटोमा २२, २३ असारमा अख्तियारी पठाई करिब ७ दिनभित्र फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने अवस्थाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आदेश, अर्को अर्थमा मात्र कागजी औपचारिकताका आधारमा कामै नगरी रकम खर्च लेख्नुपर्ने स्थिति देखियो । यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने आफ्नो अन्तरआत्मा र स्वाभिमानले अनुमति दिएन, गरिएन ।

राष्ट्रका ठूला पदाधिकारी सबै रुष्ट भए । कानुन मिची राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गर्न नामञ्जुर गरेको अपराधमा कारबाहीका लागि ठाडो प्रस्ताव पेस भएको जानकारी हुनआयो, हालसम्म कारबाही भएको छैन । सायद सरुवा गरेर आप्mनो अभीष्ट पूरा भएकामा सन्तुष्टि लिँदा होलान्, तत्कालीन समयमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरू । मुलुकमा ठूला–ठूला प्रतिबद्धता गर्नेहरूबाटै कानुनसम्मत काम गर्न चाहने राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही हुन्छ । सर्वत्र अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ । समाज बिस्तारै विकृतिजन्य परिस्थितिबाट गुज्रिँदै छ । ‘कम्बल ओढेर घिउ खानेहरू’ पुरस्कृत हुनपुगेका छन् । यस परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहँदा हामी सुशासनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं । राजधानीका सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा दिन सकिराखेका छैनौं । भ्रष्टाचार घट्दै गएको, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको भाषण गरिरहदा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा अरूलाई उछिन्दै अघि बढिराखेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनपुग्छ ।

यी सवै परिस्थितिको विश्लेषणपश्चात अब मुलुकमा सुव्यवस्था, सुशासन, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदानजस्ता विषयमा गरिने वक्तव्यवाजी, प्रतिबद्धता र तर्जुमा हुने कार्यक्रमहरूको पक्षमा नेपालीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जनताले स्वामित्व नलिएको, विश्वास गर्न नसकेका कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्दैनन् । यसका लागि विश्वास आर्जन गर्न सक्नेगरी केही काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेहरूको सूचीमा सिंगापुरका ली क्वान यू, मलेसियाका महाथीर मोहम्मदसम्म पुगिराख्नु जरुरी छैन । विहारका नितेश कुमारलाई मात्र सम्झिँदा पर्याप्त हुन्छ । उनी मुख्यमन्त्री भएपश्चात विहारका अपराधीहरू आतंकित भएका छन् ।

राज्यले हरक्षेत्रमा काँचुली फेरेको छ । विहार छोटो अवधिमै यत्रो छलाङ मार्न सक्छ, हामी किन सक्दैनौं ? मुलुकलाई भाषण होइन काम चाहिएको छ । नेपाली नितेश कुमारलाई आमन्त्रण गर्न मुलुक आतुर छ । यसपछि दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने तथाकथित ठूला पदाधिकारी स्वतः पलायन हुनेछन् । यस्तो कार्यशैली अपेक्षा मुलुकवासीले गरिराखेका छन् । तर, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू स्वार्थप्रेरित र आत्माकेन्द्रित हुँदै शासन प्रशासनमा अभ्यस्त हुँदा जनताबाट आलोचित बनेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, कानुनी शासनको कार्यान्वयन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विषय मृगतृष्णा मात्र साबित भएको छ ।