काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि आयोजनामा २० करोड रुपैयासम्मको अनुदान सहयोग खर्च गर्न पाउँने सम्झौताले विवाद चर्किएको छ ।
भारतको २० करोड अनुदान सहयोग
आईतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौंमा बसेको सचिवालय बैठकले समेत यस’boutमा चर्को बहस भएको छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यो सम्झौता भएसंगै सार्वजनिक रुपमै आपती जनाएका थिए । बैठकमा समेत यसलाई एजेण्डा बनाउँन माग गर्दै यो राष्ट्रहीत विपरित भएको भन्दै उनले खारेज गर्नुपर्ने मागमा अडिग रहेका थिए ।
‘बैठकमा मात्रै हैन झलनाथ कमरेडले सार्वजनिक रुपमै यसको कडा विरोध गरेको सबैलाई थाहै छ । पार्टीको बैठकमा समेत उहाँ यसको विरोधमा रहेको र यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो’ बैठकमा सहभागि एक पदाधिकारीले भने, ‘खासमा उहाँले यो राष्ट्रहित विपरित रहेकाले पूर्णरुपमा खारेज नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । केहीबेर बैठकमा सोही बिषयलाई लिएर चर्को बहस भयो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि एकीकृत समाजवादीका मन्त्री भने सो सम्झौताको बचाउँमा छन् । सम्झौता राष्ट्रकै हीतमा रहेको बताउँदै उनीहरुले यसलाई देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउँदै आएका छन् । तर सम्मानित नेता खनालले यसलाई पूर्णरुपमा खारेज नै गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले सो सम्झौताको ’boutमा बैठकमा व्यापक छलफल भएको बताए । सरकारले बिभिन्न समयमा गरेको बिभिन्न सम्झौताहरुको प्रतिलिपि मगाएर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए ।
बैठकमा चर्काचर्की बहस भएपछि बैठकले सरकारले गरेका बिभिन्न समयका सम्झौताको प्रतिलिपि मगाएर अध्ययन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले बैठकमा सहभागि सबैले खुल्ला रुपमा छलफल गर्दै सबै सम्झौता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताईन् । यस सम्झौताको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएको बताउँदै उनले सम्झौताले पार्ने प्रभाव र नेपालको हीतमा छ की छैनन भन्ने कुरा मुख्य बिषय भएको उनले बताईन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भारत सहित बिभिन्न देशसंग सरकारले गरेका सम्झौताहरु ’bout सरकारसंग जानकारी लिने र अध्ययन गरेर पार्टीमा छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।
यसैगरी बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदारलाई जिताउन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने, पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड माग्ने, पार्टीको विधान मस्यौदा समितिको बैठकमा छलफल गर्ने लगायतका निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर हालै नेपाल आएको समयमा भारतीय दूतावासले अबदेखि नेपालभित्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुनै पनि आयोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच ‘सरकारी संस्थाहरू वा अन्य कुनै संस्थामार्फत एचआईसीडीपीका लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले भारतले २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतलाई एक पक्षीय रुपमा आयोजना छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए । गत २५ पुसमा संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भारतसँग भएको सम्झौता’bout जानकारी दिने क्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए ।
