खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले एकैसाथ आर्थिक वर्ष २०७९–०८० र २०८०–०८१ को अर्धवार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत चुनिएका वर्तमान नेतृत्वले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेको थिएन ।

गत वर्ष बजेट बिनियोजन गरे पनि सार्वजनिक सुनुवाई नगरी टारिएको थियो । सोभन्दा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले पनि कुनै कार्यक्रमसँगै जोडेर औपचारिता दिन ‘कर्मकाण्डी’ सार्वजनिक सुनुवाई गरेरै पाँच वर्ष विताए थिए । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले शनिबार एकैसाथ अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।

तर, सार्वजनिक सुनुवाईमा सर्वसाधारणको न्युन उपस्थिति रहेको थियो । नगरपालिकाले प्रचार–प्रसार गरेको बताए पनि दिक्तेलको हेलीप्याडमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईको उपस्थिति सन्तोषजनक थिएन ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयर, उपमेयर, १५ वडाको वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, कर्मचारी, प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी मात्रको उपस्थिति देखिएको थियो । प्रश्न गर्ने पंक्तीमा सर्वसाधारण थिएनन् ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक दिनेश शाक्यले ‘पव्लिक’कै उपस्थितिका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘सार्वजनिक सुनुवाईमा भुइँ मान्छेको उपस्थिति रहनुपथ्र्यो । यहाँ हेर्दा जनप्रतिनिधि, नेता, सुरक्षाकर्मी मात्रै देखियो । आम पव्लिक देखिएन,’ शाक्यले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाईमा भुइँ मान्छेको समस्याहरु सुनिनुपर्छ । गाडी पठाएर वा अन्य उपाय लगाएर उपस्थित गराउनु पर्ने थियो ।’

तरुण दलका नेता सञ्जयकुमार राईले पनि सर्वसाधारणको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आवाज उठाएका थिए । ‘नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, कर्मचारी नहुने हो भने र अलि–अलि बिरोध गर्न पाइन्छ भनेर एमाले र राप्रपाका साथीहरु नआएको भए यहाँ मान्छे हुन्थ्यो ?,’ राईले प्रश्न गरे, ‘भोट नोट फटाएर, खर्च गरेर, निन्द्रा रात नभनेर तपाईहरुलाई जिताएका हौँ । यो राज्यले गरेको कार्यक्रम हो ।

तपाईहरुलाई जिस्कने छुट छैन ।’ एमालेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कमिटि इन्चार्ज कमल ढकालले सार्वजनिक सुनुवाईमा ९० प्रतिशत जनता र १० प्रतिशत उत्तरदाता हुनुपर्नेमा उल्टो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘नगरमा सुशासन छैन । घोषणा–पत्र कार्यान्वयन गरेको खोई ? आस्थाको आधारमा कर्मचारीमाथि किन विभेद भइरहेको छ ?,’ ढकालले भने, ‘आस्थाकै आधारमा एमाले समर्थक विरुद्ध बेनामे मुद्धा हाल्न लगाउने र दुःख दिने काम किन भइरहेको छ ?’

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडाका वडाध्यक्ष लिलाकुमार चौहानले वडा कार्यालयको सिफारिसबिनै नगरबाट योजना छनौट, सञ्चालन र फरफारक गर्ने गराउने गरेको, उपमेयर बिसन राईले कृषकलाई घाँसको बेर्ना वितरण गरेको तर बेर्नावाला कृषकलाई घाँसको बेर्नाको पैसा नदिएको लगायतका १८ बुँदे प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, शिक्षक धनीराम राईले नगरबाट बाँदरको समस्या हल गर्ने भरपर्दो उपायको खोजी नभएको बताए । ‘बाँदरको समस्या कसरी हल गर्ने भनेर अध्ययन नै भएन । मान्छे मर्नेबेला भइसक्यो । बाँदरभन्दा पहिला मान्छे मर्नु पर्ने हो ? संघीय सरकार समक्ष पहल गरौं,’ शिक्षक राईले भने, ‘नगरमा वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको बरु नक्कली किसानले अनुदान लिइरहेको भन्ने गुनासो सुनिइरहेको छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा खोटाङका अध्यक्ष दिलीप खत्रीले अघिल्लो कार्यकालमा नगरमा बनेका चिस्यान केन्द्र, आँखा पोखरी, पेन टावर, रेन्बो ट्राउट रेस–वे उपयोगमा ल्याउन नसकेको, अघिल्लो कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालसम्म प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । एमालेका नेता प्रेम खनालले नौ सयको पालको बील तीन हजार बनाएर अनियमितता भएको सो ’boutमा अख्तियारमा उजुरी परेको, कतिपय विषयमा दुःख दिने नियतले अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको, बेनामे मुद्धा हालेर सास्ती दिने काम भइरहेको, विजयखर्कको लिफ्टिङ योजनाको ढिलासुस्तीका विषयमा अनुगमन नभएको आवाज उठाए ।

नेता झमप्रसाद आचार्यले दिक्तेलको आचार्य गाउँमा बनेको बसपार्कमा गाडी पठाउने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा उपमेयरले उल्टै जग्गा दिने जग्गादातालाई दोष देखाएको भन्दै आक्रोश पोखे । डोरनाथ आचार्यले बैदेसिक रोजगार र बसाई सराईका कारण गाउँलाई उजाड बन्नबाट जोगाउने नीति तथा कार्यक्रम ’bout जिज्ञासा राखेका थिए । ‘गाउँ उजाड बनिरहेको छ । युवा विदेसिइरहेका छन् । खेतबारी बाँझिरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘यस ’boutमा नगरको के योजना छ ? सामुदायीक विद्यालयको अवस्था जरजर छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने ?’ तरुण दलका सञ्जयकुमारले बसाई सराईको कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘घर रित्तिदैछन् । कति मान्छे बसाई सरेर गए ? कति आए ? त्यसको लोखाजोखा हुनुपर्छ । त्यसको कारण खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरौं । खेलकुदलाई बजेट नै छुट्याइएको छैन । बाम्राङ बाहेक अन्य वडाले खेलकुदलाई बजेट बिनियोजन गरेको छैन ।’

मित्रनाथ खनालले दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा दिलाउन अघिल्लो सरकारको पालामा दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा सुरु गरिएको कार्यक्रम कटौती भएको, दिक्तेलबजारमा विद्यार्थीलाई कोठा भाडा र केस काट्ने शुल्कमा छुटको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गरे । जीवन ढकालले मध्यपहाडी लोकमार्गका पुल निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती ’bout नगरको चासो नपुगेको भन्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्म जापानिज र कोरियान भाषा पढाउन सुझाव दिए । उमेशचन्द्र आचार्यले नगरमा अपांगतामैत्री कार्यक्रम नल्याइएको बताए । टंकप्रसाद आचार्यले दिक्तेलको आचार्य गाउँमा बस लैजाने प्रयत्न सफल नभएको, व्यवहारिक शिक्षा लागु गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । दुर्गाप्रसाद घिमिरेले दिक्तेलबजारमा रित्तो ट्याक्टर कुदाउन दिन नहुने सुझाव दिए । चालक गुरुप्रसाद ढकालले चालकको हकहितको क्षेत्रमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे । कतिपय गुनासो तथा प्रश्न सुझाव पेटिकामार्फत संकलन गरिएको थियो ।

मेयर तीर्थराज भट्टराईले नगरको प्रगती विवरण र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश राईले आयव्याय प्रस्तुत गरेपछि सवाल जवाफको श्रृंखला सुरु भएको थियो ।

मेयरको घर मर्मत र उपमेयरको आवास सुविधाका विषयमा उठ्यो प्रश्न
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा मेयर भट्टराईको घर मर्मत र उपमेयर राईको आवास सुविधाका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । एमाले नगर कमिटि अध्यक्ष गोपालचन्द्र आचार्यले मेयर भट्टराईको घर मर्मतमा नगरको बजेट खर्च गरिएको र उपमेयर राईका लागि नियम विपरित आवास सुविधाको व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन् । ‘मेयरको घर मर्मत भएको छ । त्यसरी मर्मत गर्न पाइन्छ की पाइन्न ?,’ आचार्यले प्रश्न गरे, ‘उमेयरले मासिक आवासको सुविधा भत्ता कसरी लिइरहनु भएको छ ? कानुनमा त्यो व्यवस्था छ की छैन ?’

वडाध्यक्ष चौहानले पनि मर्मत सम्भार कोषबाट नियम विपरित मेयरको घर मर्मत गरिएको दावी गरे । किरात कोशी सञ्चार प्रालिको संयोजनमा नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो । कार्यक्रमको अन्तिममा मेयर भट्टराई र उपमेयर राईले सवाल जवाफ दिएका थिए ।