जटिलताको सामना गर्दै संघीय शासन प्रणाली

संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन मुलुकले गरिराखेको छ । यो शासन प्रणालीले पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्छ । संघीयतामा नागरिकहरूले आफ्नो भविष्य आफंै सुनिश्चित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । संघहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र रहेर पृथक संरचनामा आबद्ध हुन्छन् । राजनीतिक रूपमा पूर्णतया स्वतन्त्र रहन्छन् । निश्चित भूभागमा स्वशासन कायम गर्छन् । विभिन्न मुलुकमा विविध प्रकारका संघीय संरचनाहरूको अवलम्बन भइराखेको छ । यस्तो संरचनाको निर्धारण अमूक मुलुकको विशिष्ट अवस्थामा निर्भर गर्छ । प्रायः सबै संघीय शासन प्रणालीमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, स्रोत र साधनको प्राचुर्यता, भौगोलिक विशेषता, विभिन्न तह सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयजस्ता पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिइएको हुन्छ ।

संघीय संरचना कायम गर्दा मुलुकको विशिष्ट अवस्था र यसले सम्बोधन गर्न खोजेको महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरेर तयार पारिनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली र विकेन्द्रीकरणका बीच मौलिक अन्तर देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रको अधिकार र शक्ति तल्लो तहमा प्रदान गरिन्छ । संघीयतामा तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई अधिकार प्रदान गर्छ । यस अर्थमा संघीयतामा अधिकार तल्लो तहमा हुन्छ, उपल्लो तहमा प्रदान गरेर उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन गरिन्छ । यसका लागि सरकारहरू सक्षम हुनुपर्छ ।

विश्वमा २६ मुलुकले संघीयता अवलम्बन गरेका छन् । ठूलो क्षेत्रफल भएका, जनसंख्याको आकार अत्यधिक भएका मुलुकमा पनि संघीयताले मूर्तरूप लिएको छ । साना मुलुकहरू र थोरै जनसंख्या भएका मुलुकहरूमा समेत यो शासन प्रणाली छ । यसको सफलता सम्बन्धित मुलुकको परिस्थिति अनुकूल कुशल व्यवस्थापन गर्नुमा छ । समग्र जनसंख्याको ४० प्रतिशतमा मात्र संघीयता छ । संघीयता अवलम्बन गरिएका केही मुलुक एकात्मक शासनतर्फ आकर्षित भई फर्किएका छन् । क्यामरून, युगान्डा, माल्दिभ्स यसका उदाहरण हुन् । १३ प्रतिशत मुलुकले संघीयता अवलम्बन गरी ५० प्रतिशत मुलुकहरू असफलता उन्मुख छन् । यस अर्थमा विश्व परिवेशमा हेर्दा संघीयताको व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्त जटिल बनेको छ । केही मुलुकको अवस्थाको विश्लेषन गरौं । सुडान संघीय संरचनामा भएपश्चात स्रोतसाधनको समुचित वितरण गर्न नसक्दा विभाजित भयो । दक्षिण सुडानमा स्रोतसाधन ७० प्रतिशत रहेकामा उत्तरी सुडानबाट त्यहाँका स्रोतसाधनहरू विश्व बजारमा पु¥याउनुपर्ने स्थिति भएकाले उत्तरले ७० प्रतिशत स्रोतसाधनको उपभोग गर्दै गयो । उपेक्षित दक्षिण सुडानीहरूले विद्रोह गरेर छुट्टै राज्य बनाए तर समस्याको समाधान हुनसकेको छैन ।

सांस्कृतिक, धार्मिक, जातियका आधारमा प्रायः जटिल नदेखिएका मुलुकहरू जर्मनी, स्विट्जरल्यान्डको, अस्ट्रिया, बेल्जियम र अस्ट्रेलिया हुन् । यी मुलुकमा संघीयता सफल देखिएको छ । यस अर्थमा विविधताको व्यवस्थापन गर्न संघीयतामा थप जटिलता सिर्जना हुने भएकाले विशिष्ट अवस्थामा बृहत् गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । संघीयता आफैंमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा मात्र सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संघीयता सफल छ । तत्कालीन सोभियत संघ साम्यवादी मुलुकले सन् १९३६ देखि संघीयता स्वीकार गरेको थियो । बहुलवादबिनाको केन्द्रीय शासन कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यसले संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेन । संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत लादिएको शासन प्रणालीले जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सकेन । संघ विघटन हुनुमा संघीयताको कार्यान्वयन साम्यवादी शैलीबाट हुनु पनि हो ।

अर्को उदाहरण युगोस्लाभिया हो, लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसक्दा यो मुलुक पनि विघटनको मारमा परिराखेको छ । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा छ । मेक्सिकोमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावमा ५० वर्षदेखि लादिएको संघीयता असफल बनेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । साम्यवादी तानाशाहीतन्त्र ती क्षेत्रमा देखिँदैन । यी क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेका छन् । तसर्थ, संघीयताको सफल कार्यन्वयनका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली अत्यावश्यक सर्त हो ।

संघीयता अवलम्बन गरिएका केही मुलुकहरू एकात्मक शासनतर्फ आकर्षित भई फर्किएका छन्

नाइजेरियाको संघीयताको अवस्था पृथक छ । शासकीय अधिकार सबै केन्द्रीय सरकारमा निहितगरिएको छ । मुलुकको जातजाति, संस्कृति, धर्मलाई समेटी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने अभिप्रायले संघीयतालाई स्वीकार गरिएको थियो । शक्ति र अधिकारको विभाजन र विभिन्न राज्यमा गरिने स्रोतसाधनको विभाजनको असन्तुलनका कारण धार्मिक र जातीय समूहका बीच नै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो । यही कारणले गर्दा संघीयताको वर्तमान अवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन नसक्ने सम्मको स्थिति सिर्जना भएको छ । यथार्थतामा संघीय सिद्धान्तअनुरूपको शासन प्रणाली हुनुपर्ने मागसहितका विरोध कार्यक्रम र द्वन्द्व प्रारम्भ भयो । यसप्रकारको मागका सम्बन्धमा समूहहरूमा विरोधाभासको अवस्था बन्दा थप संकटको अवस्था देखियो ।

तेल उत्पादन गर्ने दक्षिण नाइजेरियन डेल्टाका बासिन्दाहरूबीच नै मतैक्यता हुन सकेन, द्वन्द्व जटिल बन्दै गयो । दक्षिण पश्चिमतर्फका गभर्नरहरूले आफैंलाई संघीयताले सीमान्तकृत रूपमा परिणत गरेको महसुस गर्नथाले । संघीय शासन प्रणालीले मुलुकको उत्तरी भूभागका सैन्य शासनका बेलादेखि नै तरमाराका रूपमा रहनेहरू मात्र लाभान्वित बनेको निष्कर्षमा पुगे । सम्पूर्ण स्रोतको ५२ प्रतिशत केन्द्रले, १६ प्रतिशत प्रदेशले २० प्रतिशत स्थानीय तहहरूले र बाँकी नगण्य तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूलाई प्रदान गर्ने गरिएको असमान अवस्था छ । विगत केही दशकमा नागरिकहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र अत्यन्त दुरावस्थामा पुग्दै गयो । अत्यन्त नाजुक अवस्थाका आधारसिलाहरू, व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थाले गर्दा मुलुकको अवस्था नाजुक बन्दै गयो । यिनै कारणले गर्दा नाइजेरिया ठूलो द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ । राष्ट्रको संघीय संरचनामा व्यापक सुधार अत्यावश्यक भएको छ ।

यसको परिवर्तनले आर्थिक अवस्थाको प्रवद्र्धन, जातीय र धार्मिक विविधताको उपयुक्त र न्यायिक प्रकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ । नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गर्नसक्ने प्रकारले पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अनिवार्यता देखिएको छ । तसर्थ, नाइजेरियाको संघीय शासनप्रणाली असफल भएकामा सन्देह रहँदैन । एकात्मक शासन प्रणाली र सैन्य शासन प्रणालीको भन्दा पनि संघीयताले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेलिदिएकामा नागरिकहरू विश्वस्त छन् ।

नेपालमा रहेको विविधताको सुन्दरपक्षलाई समेटी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा अभिमुख हुन नेपालमा संघीयताको अवलम्बन गरिएको हो । यसले मुलुकका कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्दै समावेशी नीतिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने हो । संघीयताले स्वीकार गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नागरिकहरूमा महसुस गराउन सक्नुपर्ने हो । प्रगति र समुन्नतिको स्तरका आधारमा नेपालको संघीयताको अवस्था उत्साहजनक छैन । मुलुकको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन हुदैगर्दा मुलुकले सामना गरिराखेका चुनौतीहरूलाई दृष्टिगत गरी धरातलीय यथार्थताका आधारमा मूल्यांकन गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । मुलुकको शासन प्रणाली मुलुकवासी लागिपर्नुपर्छ, सीमित व्यक्ति र समूहका लागि होइन । मुलुकमा हालको अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीले जनअपेक्षाअनुरूपको नतिजा दिन नसकेकामा आलोचना भइराखेको छ । यसका केही कारणहरू छन् ।

मुलुकमा दोस्रो जनआन्दोलनले ठूलो परिवर्तन सम्भव बनाएको छ । तर, यी परिवर्तन गर्दा जनताको मनोविज्ञानको अध्ययन गर्ने सत्प्रयास नेपालका राजनीतिज्ञले गरेनन् । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूले यसको संरचना तयार पार्दा कसरी जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको अत्यधिक प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने ? सन्दर्भमा विशेष चिन्तन गरेका छन् । स्रोतसाधनको बाँडफाँट, सार्वजनिक सेवाको वितरणदेखि सबै प्रकारका अधिकारका ’boutमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषग्यबाट विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीय शासन प्रणाली २०६२÷ ६३ को आन्दोलनको एजेन्डा थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात संविधानको विरोध स्वरूप यसको माग भएको हो । तसर्थ, यसलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको शासन प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

संघीयताले एकात्मक शासन प्रणालीका तुलनामा थपउपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यसको उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ । मुलुकले संघीयता अवलम्बन गरेपश्चातको आर्थिक अवस्थाको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदैगर्दा वैदेशिक ऋणको भार अत्यन्त ज्यादा बढेको छ । ५ वर्षअगाडि यो १०४७ अर्ब रहेकामा अहिले २३ खर्ब छ । गत आवमा ३८ लाख नागरिकहरूलाई रकम बाँडिएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा बापतका रकमहरूसमेत समावेश छन्, अत्यन्त ठूलो रकम अनुत्पादक रूपमा खर्च भएको छ । सबै तहका सरकारमा ४ सय अर्ब अनुदान दिइन्छ । साधारण खर्च १० वर्ष अगाडि २ सय ५० अर्ब भएकामा आव २०७९÷०८० मा हजार अर्ब पुगी १० वर्षको अवधिमा चारगुणाले वृद्धि भएको छ । यो ग्राफ बढ्ने क्रम जारी छ । यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै जान्छ । ३६ हजारभन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्ने निर्वाचित कर्मचारीको उदय यही प्रणालीले गराएको छ ।

स्थानीय तहहरूले ६० प्रतिशत साधारण खर्च गरिराखेका छन्, तर राजस्व उठ्ती ६ प्रतिशत मात्र छ । ९४ प्रतिशत रकम केन्द्रबाट जान्छ । प्रदेशले आफ्नो राजस्व जम्मा खर्चको २ प्रतिशत मात्र उठाउँछ, ९८ प्रतिशत केन्द्रबाट रकम जान्छ । मुलुकका धनीभन्दा गरिब नागरिकबाट राजस्व बढी उठिराखेको छ । बंगलादेशमा ९ प्रतिशत, भारतमा १३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ८ प्रतिशत, थाइल्यान्डमा १४ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकामा नेपालीहरूले २१ प्रतिशत कर तिरिराखेका छन् । खर्च उत्पादन कार्यमा नभई लोकरिझाइमा ज्यादा हुनेगरेको देखिन्छ । २० हजार नेपालीले अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यकोषबाट सुविधा लिन्छन् । राजनीतिलाई नै आधार बनाएर जीवनयापन गर्नेहरूमा लाख राजनीतिक कार्यकर्ता र १० हजार गुन्डाहरू छन् ।

राजनीतिज्ञले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा संघीयतालाई लिने संकीर्ण सोच बनाएकाले मुलुकमा संघीयताको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन

गत वर्ष मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । साधारण खर्च यस आवमा ८२ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर मुलुकमा समुन्नतिको परिकल्पना गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था यस प्रकार दयनीय बनिरहँदा मितव्ययी नीति अवलम्बन गरी उत्पादन खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सांसद र उनीहरूका आसेपासेहरूको निवास बनाउन १ हजार २ सय अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । यस रकमले विकास निर्माण कार्यहरूमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । शासन सञ्चालन गर्न बाह्य ऋण लिने राष्ट्र पनि नेपाल बनेको छ । यस प्रयोजनमा हालसम्म ३ दशमलव ५ अर्ब ऋण लिइसकेको छ । संघीय शासन प्रणाली स्वभावतः खर्चिलो हुने गर्छ, तर नेपालको व्यवस्थापन कमजोर भएकाले थप खर्चिलो बन्दै गएको छ ।

शासन सञ्चालनको गुणस्तरमा कमी आएको छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा छ । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । भ्रष्टाचारको स्रोतका रूपमा लिइने स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था बढिराखेको छ । विभिन्न तहका सरकारमा कार्यको दोहोरोपन छ । केन्द्रीय सरकार कानुन दिन असफल छ, कर्मचारीहरू पर्याप्त छैनन् । अधिकार संघीय शासन प्रनालीका लागि उपयुक्त हुनेगरी प्रदान गरिएको छैन । तल्लो तहका सरकारहरूले प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न पाइराखेका छैनन् । संघीय सरकारले रकम पठाएर तल्लो तहका सरकारहरू सञ्चालित छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरू प्रभावकारी हुन नसकेको दोषारोपण गरिरहँदा तल्लो तहहरूका सरकारहरूले निरन्तर रूपमा संघीय सरकारको आलोचना गरिराखेका छन् । सार्वजनिक जवाफदेहिता र समन्वयको पक्षलाई सिद्धान्तमा सीमित गरिएको छ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली विवादित बन्दै छ । व्यवस्थापन उपयुक्त प्रकारले हुन नसक्दा यस प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख भइराखेको छ । बुद्धिजीवीहरू र केही राजनीतिर्मीहरूले यसको आक्रामक तवरले आलोचना गरिराखेका छन् । प्रतिदिन भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिराखेको छ । टीआई इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार १ सय ८० मुलुकमा नेपालको क्रम १ सय १० छ । दक्षिणपूर्वी एसीयामा नेपालभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान मात्र छन् । यो अवस्था पनि संघीयताकै उपजका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दा संघीयताका कारण मुलुक असफल हुने विश्लेषणहरू हुनथालेका छन् । नेपालको संघीय संरचनामै कमजोरीहरू रहेका छन् । ७७ जिल्ला समन्वय कार्यालयहरूको उपादेयता देखिँदैन ।

सानो मुलुकमा सांसदहरूको संख्या र तीन तहका सरकारहरूको आवश्यकतामा प्रश्न उठेको छ । संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिँदै छ । केन्द्रबाट पठाएका कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता प्रश्न उठनथालेको छ । यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गम्भीरतापूर्वक हुनु जरुरी छ । हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रतिबद्धता लोकतन्त्र र संघीयता नै हो भने संघीयताका मौलिक कसीहरूमा एकतन्त्र र बहुलवादको परीक्षण गरिनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो इमानदारिता मुलुकप्रति रहँदैन । यसका लागि बहुलवादलाई स्वीकार गरी एकतन्त्री सोचबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ । यसो भएमा मुलुकमा देखिएका केही समस्याको समाधानमा पुग्न सकिनेछ । संघीयतालाई साधनका रूपमा भन्दा यसका समर्थकहरूले साध्यका रूपमा ग्रहण गर्न पुग्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यो मानसिकताबाट मुक्ति पाउन मुलुकको राजनीतिले क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने अवस्था छ ।

तर, हालसम्मको मानसिकता र व्यवहार हेर्दा हाम्रा स्थापित दलका राजनीतिज्ञहरूबाट यसप्रकारको पहलकदमी हुने सम्भावना कम छ । मुलुकको अवस्था सवै दृष्किोणबाट धरासायी हुनेछ । राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा संघीयतालाई लिने संकीर्ण सोच बनाएकाले मुलुकमा संघीयताको उचित व्यवस्थापन हुने स्थिति देखिँदैन । परिणामस्वरूप मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने प्रायः निश्चित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 62 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सर्लाहीको चक्रघट्टामा जसपाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित