काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको सो सम्मेलनमा तीन दिनसम्म विधान केन्द्रित छलफल हुनेछ ।

पार्टीको विधान टुंगो लगाउँदै सोहीनुसार सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । विधान सम्मेलन सकिएपछि केही महिनापछि पार्टीको विशेष महाधिवेशन पारित विधानअनुसार हुन्छ ।

जनार्दन शर्माको पूरक प्रस्ताव र पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्र हटाएर नेकपा समाजवादी राख्ने प्रस्तावमा पनि छलफल हुँदै

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधान सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन् । विधानमार्फत सांगठनिक संरचनामा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको माओवादीले जनाएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विधान भद्दा भएको भन्दै परिमार्जन गरी चुस्त बनाइने बताए ।

माओवादीले विधान सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय समितिसहित संगठनको आकार छरितो बनाउने भएको छ । माओवादीले केन्द्रीय समितिलाई १ सय ५० को संख्या आसपास ल्याउनेगरी छलफल अघि बढाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको समिति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका पार्टीका संरचनामा निर्वाचन हुनुपर्ने माग भएकाले निर्वाचनको विषयलाई हलले नै टुंग्याउने उनले बताए । ‘पार्टीमा भएको छलफल, माग र अनुभवले पनि पार्टीका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका संरचना निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्यक्ष भन्दै गर्दा समावेशिता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि कति प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयलाई हलले नै टुंग्याओस्,’ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

सम्मेलनअघि दुई दिनसम्म चलेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ विधानको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । त्यसअघि स्थायी समिति बैठकमा समेत विधानका ’boutमा छलफल भएको थियो । स्थानीय समितिदेखि केन्द्रीय समितिबाट आएका सुझावसमेत समेटिएको छ । अब यो विधान सम्मेलनमार्फत सांगठानिक संरचनामा हेरफेर गरिनेगरी विधानको टुंगो लाग्नेछ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार विभिन्न २० समूहमा समूहगत छलफलपछि निष्कर्षका आधारमा विधानमा संशोधन गरिने बताए । विधान अधिवेशनमा सहभागी धेरै भएपछि छलफल अघि बढाउन समस्या थियो । विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि माओवादीले सम्मेलनमा करिब १ हजार ३ सय जना नेता तथा कार्यकर्तालाई सहभागी गराएको छ ।

पार्टीको संगठनात्मक संरचना फेर्नेगरी माओवादीले विधान मस्यौदामाथि छलफलका लागि विभिन्न १३ वटा समूह बनाएको थियो । तर, संख्या धेरै भएको भन्दै ५० जनालाई राखेर अब २० समूह गठन गरिएको छ ।

१ सय ५० को संख्यामा केन्द्रीय समिति बनाउन खोजेको माओवादी केन्द्रले त्यसको एक तिहाई हुनेगरी पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एक तिहाई हुनेगरी स्थायी समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति ६ सयभन्दा बढीको छ ।

पार्टीको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष राख्न भनिएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या पनि बढी भएको बताउँदै नेताहरू संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । सम्मेलनले कुन–कुन पदमा कति जना पदाधिकारी हुने भन्ने ’boutमा समेत टुंगो लगाउनेछ ।

विधान सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको पूरक प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने बताइएको छ । शर्माले पेस गरेको पूरक प्रस्तावमा छलफल हुने र समूहमा आउने निष्कर्षकै आधारमा अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पूरक प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको मस्यौदा विधानमाथि २० समूहमा छलफल हुने जानकारी हलमा दिएका थिए । शर्माको पूरक प्रस्ताव ९ बुँदामा समेटिएको छ । पहिलो बुँदामा पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनका अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकार प्रयोग गर्नेगरी विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, दोस्रो बुँदामा पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै, अर्को बुँदामा पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, ‘जवस’सम्बन्धी नीतिमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने जवस प्रमुखहरूको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव पनि शर्माले गरेका छन् । यसबाहेक जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा पनि शर्माले पूरक प्रस्ताव लगेका छन् । जसमा वैचारिक राजनीतिकअन्तर्गत संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन, आर्थिक उत्पादन रोजगारी-विकास निर्माण र सरकारसम्बन्धी काममा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण-सामाजिक न्याय-अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।