आम नजरमा संघीय सत्ता

हाम्रो मुलुकमा सत्ताका विषयमा धेरै चर्चा भए पनि संघीयताका विषयमा खासै चर्चा भएको थिएन । ३ करोड जनसंख्या नपुगेको र आधाआधी यहाँ बस्नै नसकेर बिदेसिएको मुलुकमा बिनाअध्ययन, बहस र छलफमै संघीयता लागू भयो, त्यसको परिणाम अब देखिन थालेको छ । अनियन्त्रित प्रशासन संयन्त्र, सरकारी कार्यालयहरूमा मारापिट, सीमित स्रोतमा भागशान्तिका लागि प्रतिस्पर्धा, को ठूलो बन्ने व्यापक चाहना र त्यसको परिणाम भनेको करको भारी वृद्धि, स्रोतको चरम दोहन, अनुशासनहीन कार्यहरू, सर्वत्र भ्रष्टाचार र संयन्त्र नै पिच्छे शक्तिको दाउपेच अनि असरल्ल स्थितिलाई क्षणिक शान्त पार्न श्री ३ हरूको जम्काभेट, अनि सामूहिक विज्ञप्ति बालुवाटार, बालकोट र बूढानीलकण्ठबाट मात्र ! कस्तो विडम्बनाको संघीयता र सत्ता छ, मुलुकमा । ठूलो व्यापारघाटा, चरम महँगी, तमाम आयातीत वस्तुहरूको प्रयोग अनि स्वदेशमै प्रयोग हुने जनशक्तिलाई विस्थापित गरी त्यसबाट आर्जित विप्रेषणले उही संघीयताका आलिशान दरबारहरू र पछि थपिएको भैंसेपाटीका दरबार संरक्षण गर्नुपर्ने परिवेश, आमजनताको चासोको विषय बनेको छ ।

भूमाफियाहरूको जगजगी, लोकतन्त्र र सुशासनको वितरक भनेको दैलोको सरकारले गर्ने गरेको अव्यवस्थित र अव्यावहारिक कार्य, अनियन्त्रित राज्य दोहन हुनेगरी भएको खर्च, स्वकीय सचिवलगायत सल्लाहकारहरूको नियुक्ति अख्तियार अनुसन्धान आयोगलगायत महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूले नै औंल्याइसकेका छन् ।

बालुवाटारको जग्गा विवादपछि अब नयाँ कुरा बाँसबारीदेखि बालमन्दिरसम्म आइपुगेको छ । समय नसक्दै ठेक्कापट्टाको नवीकरण, लामो समयलाई जग्गा भूमि भाडामा दिएर दोहन यति होल्डिङ, गोकर्ण रिसोर्टहरू त कता पुगे । केन्द्रको संयन्त्र संसद् ६ महिनाबढी चल्दा एउटा आर्थिक विधेयक आउने, ६ करोड फुटकर खर्च लाग्ने मुलुक हो, हाम्रो । एक संयन्त्रमाथि अर्को संयन्त्रले ठाडो हस्तक्षेप, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीमै तर्सने उखानसँग चरितार्थ हुँदै छ र भनिँदै छ ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास गर्ने अहिले भनेर । हार्नेहरूको अखडा बनेको उपल्लो सभा पनि त्यस्तै छ । दक्ष र विज्ञ हुनुपर्ने संस्थामा व्यापारी घरानियाँ र आफन्त नातागोता भिœयाउने थलो भएको छ, त्यो ।

कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप, व्यवस्थापिकाको आप्mनो शक्ति सिद्धान्त नभएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता नभएको राजनीतिक प्रणाली छ, हाम्रो मुलुकमा । २०औं हजार नेपाली मरे किन हो थाहै भएन । अहिले सबै एकैपोल्टो भएका छन् । एकले काखमा ‘सु’ गरोस् अर्कोलाई गन्धै आउँदैन । यो मुलुक शहीद उत्पादन गर्ने पनि भएको छ र संसारको सबैभन्दा गरिब मुलुकमा संसारकै धेरै सरकार छ । राजनीतिक संघीयता भनिए पनि प्रशासनिक संघीयता नभएको मुलुकमा संविधान आएको यत्रा वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन वा शिक्षा ऐन आएको छैन । संघीय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एउटैमा रहँदा प्रशासन सबै राजनीतीकरण भएको छ भने मन्त्रालयले गरेको निर्देशनविपरीत स्थानीय तहहरू मनपरी ढंगले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न थालेको धेरै भयो । प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिको पर्याप्त सल्लाहकार हुँदाहुँदै दर्जनौं सल्लाहकारहरू राख्ने राष्ट्रपति संस्था छ भने त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिदिन्छ ।

अधिकांश राष्ट्रपतिका काममा अदालतमा अपिल जाने गरेको देखिँदा सल्लाहकारहरूको औचित्य प्रमाणित छैन । विगतदेखि नै दैलोका सरकारहरू आप्mना मान्छेको भर्तिकेन्द्र भइरहेका छन् । बेरुजु ठूलो छ, गरिब जनताले तिरेको करको सदुपयोग छैन । सरकारी कर्मचारीबीच विमानस्थलमा कुटाकुट, मन नमिलेर राजीनामा अनि केही दिनमै राजीनामा फिर्र्ता, अनि अध्यागमन र प्रहरीबीचको भनौं गृह मन्त्रालय मातहतकै निकाय भएकाले छानबिनमा कुराकानी डिसमिस । जे जति हुन सक्ला, गृहभन्दा बाहेकका दुई दर्जन अरू संयन्त्रका अलगअलग इकाइहरू पनि त्यहीँ छन् । तिनको समन्वयको जिम्मा संघीयताले नै लिनुपर्छ । बूढी मरी एक समस्या होला काल पल्केको समस्या पनि त छ । र, भर्खरै संघीयताको अर्को खल्लो अनुभव त धरहराको पिँधले नै देखाएको छ ।

संघीयताका आँखी भएका हमालहरू पश्चिमबाट उदाएका छन् भने पूर्वबाट हर्कहरूको पीडा पनि संघीयताले खेप्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढी पीडा त आप्mनैले राज गरेको काठमाडौंमा पराइ आयो, अधीनस्थ भयो । २ वर्ष नपुग्दैको समयमा बालेनले झेलेको कथा स्वस्थानीमा झेलिएको भन्दा कम छैन । अब पार्किङको कुरोमा टाउको दुख्न थालेको छ । एक इन्च जमिन पनि सित्तैमा कसैलाई नदिएको र जनतालाई तड्पाएर निर्वासन हुन बाध्य पार्ने संघीयताले बालेनको खोइरो खन्न छोडेको छैन । सहर सुन्दर र हराभरा बन्न लागेकामा परपरकालाई राम्रो लागेको छ, यहीँका आफन्तहरूलाई ईष्र्या जागेको छ र भनिएको छ, धरहरा निर्माण सम्पन्न भएकै छैन, पार्किङ निषेध गर भनेर । ३ वर्षअघि उद्घाटन हुँदा पनि काम नसकिने हाम्रो मुलुकको पूर्वाधार द्रूत सडक मार्ग, धादिङ सिस्नेखोला, बहुचर्चित मेलम्चीभन्दा कम छैन । सेतो टावरमुनि सहरका यातायातलाई केही समय पार्किङ गर्न दिँदा सिंहदरबारलाई जलन भएको छ । त्यही संघीयताले अमेरिकालाई अमेरिका बनायो, त्यसैले भारतलाई समृद्ध बनायो, यहाँको संघीयता नेतालाई आयो, जनतालाई आएन ।

गणतन्त्र आममाफीका लागि तय भयो, दलको राष्ट्रपति भनिएको छ भने न राष्ट्रपति मुलुकको हुनसके, न दल नै मुलुकका ! भारतमा निःशुल्क ३ सय युनिट बिजुली वितरण कसरी हुन्छ ? पानी सित्तैमा सरकारले कसरी दिएको छ ? यहाँ उपल्लालाई मात्र धारा, बिजुली, इन्टरनेट सबै उठेजतिको बिल सरकारले तिरिदिने अनि बहालवाला र भूपूहरूलाई मात्रै सत्ताको स्वाद वितरण गरिरहने हाम्रो मुलुक कस्तो छ ? आमजनताको जनजीविकामा किन ध्यान दिइँदैन ? बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँसबासका विषयमा खोइ त ? जनता कमाएर खाऊन् भन्ने हो भने आयआर्जनका बाटाहरू राजनीतिकभन्दा बाहेक अरू कुन ठाउँमा छ ? कर यहीँ धेरै किन छ ? इन्धनमै ७ थरि कर बढाएर बजारलाई धान्नै नसक्ने अवस्थामा किन त ?

राजनीतिक संघीयता भनिए पनि प्रशासनिक संघीयता नभएको मुलुक बनेको छ नेपाल

अनियन्त्रित स्थानीय तहका करहरूले पनि आमनागरिक निसास्सिएका छन् । प्रसूति गृहदेखि घाटसम्मको कर अनि स्थानीय प्रमुखहरूले गरेको कानुनविपरीतका नियुक्तिलाई के भन्ने ? आ व २०७६÷०७७ मा १ सय ३१ स्थानीय तहबाट सल्लाहकार स्वकीय सचिवकै लागि मात्रै ९ करोड २९ लाख भुक्तानी भएको, २०७७÷०७८ मा त्यही काम दोहोरिए १ सय ३२ यस्ता पालिकाबाट १० करोड २९ लाख भुक्तानी भएको, २०७८÷०७९ मा पनि यस्तै कामका लागि १ सय ८८ स्थानीय तहबाट ८ करोड ५३ लाख रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदन आएको छ । सुशासन सबैले अपनाउने विषय हो । ६ महिना सकिँदा अहिले विकास खर्च १९ प्रतिशत नाघेन र अरू खर्चका लागि घाँटी निमोठेर कर असुल्ने, अनि स्वदेशी र विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छैन र हाम्रो संघीयता र सत्ता ? व्यापारीले व्यापारिक धर्म निर्वाह गर्नुभन्दा सत्ताको चाकरी गरेन र ? यिनै कारणले हाम्रा उद्योग धराशायी भएका हुन् ।

सरकारले नैै अनावश्यक कर, अन्तःशुल्क, भन्सार कर लगाइदिएर चोरी व्यापार भएको छ । भान्सामै भ्याट लगाएर पालिनु, बचाइराख्नुपर्ने प्रणाली जनताले चाहेको हो र । प्रदूषण करको उपयोग भएको छैन, जनताको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ । नसर्ने रोगले भयग्रस्त छ समाज । क्यान्सरको औषधि सुलभ छैन । अन्य स्वास्थ्य सेवा नै धान्न नसकेको अवस्था छ । पालिकाहरूका वडाहरूले मनपरी स्वास्थ्य कार्ड बनाएर शुल्क उठाइरहेका छन्, केन्द्रको बिमा नै असहज भयो । बिमा शुल्क बुझाएपछि हालै फेरि थप दस्तुर किन लगाइयो ? कसैले अनियमित गरेको भए, त्यसको निरूपण पो गर्ने हो त ।

नेता सञ्चो, जनता बिसञ्चो, नेता मस्ती, जनता सास्ती, कति सूक्ति कति उक्ति । दिन काट्नै गाह्रो, महँगी र करको मारमा पिल्सिएका जनता राजधानी काठमाडौंमै सुरक्षित भएनन् । कस्तो शासन, कस्तो गणतन्त्र, कस्तो मुलुकी विधान हाम्रो । ८ सयलाई एकैपटक कैद माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस अनि ३४ जनालाई त फरारमै आममाफीका लागि पठाइयो यसै वर्ष । नीतिले नेता बनाउनुपर्नेमा नेताले नीति बनाएका छन्, मुलुकमा । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै ज्यान सुरक्षा छैन र प्रहरीको तथ्यांकमा आव २०७९÷०८० मा ९ सय २ जनाको हत्याको प्रयास भएको देखिएको छ । राजधानी काठमाडौंमै ३८ वटा आपराधिक घटना घटेको, ५ सय २१ जनाको निर्मम हत्या भएको प्रहरीले तथ्यांकमा देखाएको हो । अघिल्लो वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि मुलुकमा ज्यान मार्ने उद्योग १ हजार ७९ वटा घटेको, राजधानी काठमाडौंमै १ सय ३६ यस्ता घटना घटेका, ५ सय ९० जनाको ज्यान गएको र ५० जना राजधानी काठमाडौंमै परेको वास्तविकताले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । नेतालाई जुत्ता हान्ने, ती कुटिने, चुटिने, बोतल प्रहारमा पर्ने कैयन घटना छन् र सुरक्षाको ताँती साथमा नलिने हो भने संघीयता र गणतन्त्रका कुनै पनि नेताले राम्रो सास फेर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

संविधानले नेता जन्मायो कि नेताले संविधान जन्माए थाहा छैन । तर, सुन काण्ड, ललिता काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी र मलद्वारमै सुन छिराउने घटनाहरूमा नेता र तिनका परिवारकै संख्या बढी देखियो । एउटा सानो काण्डमाथि ठूलो काण्ड तेस्र्याएर पहिलेको काण्डलाई ढाकछोप गर्ने परम्परा आज मात्र बसेको होइन । पालिकाका प्रमुखहरूलाई कसले खटनपटन गर्ने भन्ने विवादमै छ, अभैm हाम्रो संघीयता । यति सानो मुलुकमा गुहमन्त्री नै आठ जना छन् भनेपछि शान्ति सुरक्षा असहज छ भन्नैपर्छ । राजनीतिक रोजगारीबाहेक बाँकी रोजगारी केही दिन नसकेको संविधानले राजनीतिक दरबन्दी लाखौं थप्यो तर मुलुक हाँक्ने स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ । निजामती सेवामा साबिकमा भएको दरबन्दी संख्याभन्दा घटेको छ, झन्डै डेढ लाखको दरबन्दी देखाइए पनि ८३ हजार पनि कार्यरत छैनन् र निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी लामो समयदेखि सरकारले छान्नै सकेन ।

संघीयता र गणतन्त्रको संविधान चलाइराख्न मुलुकमा स्वदेशको कर राजस्वले धान्न सकेको छैन । झन्डै २५ खर्बको व्यापारघाटा र त्यति नै बराबरको स्वदेशी, विदेशी ऋणले एक थान संविधान बचाउनुपरेको छ । जुन संविधानले मुलुकमा उत्पादन नदिने, रोजगारी नदिने, खाडीमा नेपाली धकेलेर बाकसमा जनता फर्काउने गरिराखेको छ । आपूmहरूले मनग्य टुँडिखेल प्रयोग गरिसकेपछि त्यहाँ भोटे ताल्चा लगाउने अनि सबैतिर दलको झन्डा बोकाइसकेपछि नयाँ शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाइने, लगातार १५ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन नपाइने, मापसे गरी विद्यालय आउन नपाइने, दान, उपहार, चन्दा लिन निजामतीमा जस्तैगरी नपाइने, आर्थिक लाभ लिनेगरी अन्यत्र काम गर्न नपाइने, एक वर्ष परीक्षणकालमा राखिने, विशेषज्ञ, सल्लाहकार पनि हुन नमिल्ने, स्थानीय तहले निजी विद्यालयको शुल्क तोक्ने, विद्यालय अनुमति पनि स्थानीय तहले रद्द गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान र त्यसमा पनि एसईई त नामो निसान नै नहुनेगरी नयाँ शिक्षा विधेयक आयो केही समयअघि ।

चाडमा चिनी पाइएन भन्सार छुटमा ल्याउने भनी ढाँटियो, अहिलेसम्म आएन । इन्धन, चिनी मात्रै होइन, सरकार वितरित पानी, बिजुली, टेलिफोन, मोबाइल, नेट खर्च पनि धानिनसक्नु नै छ, मुलुकमा । संविधानले बोलेको बाँच्न पाउने मौलिक हक नै कुण्ठित भएको अवस्था छ । मानवअधिकारको कुरो कता हो । सवा सय वर्षको इतिहासमा ३ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन भएको छैन, तर छिमेकी खुसी गराउन यताकालाई नदिएर उतै दिनेगरी १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति हुन नदिने भन्छ तर सरकारले जे भन्छ, त्यसको ठीक विपरीत हुने गरेको छ । सत्ताको मिठो हुँदो रहेछ, आफू मात्रै होइन पति, पत्नी, साला, साली, जेठान, बीएफ्, जीएफ्हरूलाई पनि जानुपर्ने रहेछ । छिमेकमा मोदीले त्यसो गरेनन् । न परको देश ओबामा बा नजिकका अर्का सी जिन पिङले नै, महाथीर, ली क्वानको त चर्चा कति धेरै छ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले कार्यालय जाँदा, आउँदा किन साइकल चढ्छिन् होला ? ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यस मुलुकलाई सुशासनको एक नम्बरमा राखेको छ । तर, नेतालाई भैंसेपाटीमा जिमखाना बनाइदिने संविधानलाई हामीले धान्नु र मान्नुपरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 78 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धरान उपहानगर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई निर्वाचित