सामाजिक सुरक्षाको खडेरी ?

सबै किसिमको सुरक्षाको चुनौती छ देशमा । पहिले पहिले विद्यालयमा फस्ट ब्वाई कक्षाको मनिटर हुन्थ्यो । लोकतन्त्र आएपछि यसमा परिवर्तन भएको छ, सकेसम्म फोर्थ ब्वाई वा थर्ड ब्वाई देशको मनिटर हुने गरेको छ, अथवा भनौं सेकेन्ड ब्वाई विश्वविद्यालयको मनिटर त पंक्ति तयार गर्दा नै भएको अवस्था छ । फस्ट ब्वाइ त्यो पनि दोब्बर–तेब्बर मत लिइएको भनिएका पूर्वका ओलीले निकै तामझामका साथ भनौं खम्बाखम्बामा आप्mनो उपस्थिति देखाएर लागू गराइएको सामाजिक सुरक्षाकोषमा अब ५ वर्षपछि ५० अर्ब जम्मा भएछ । जसरी देशको अर्थतन्त्रको चुरो वैदेशिक रोजगार भएको छ, सामाजिक सुरक्षामा समाहित हुनेको संख्या पनि यसैको धेरै देखिएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पूर्वस्वीकृति लिन तोकिएको न्यूनतम रकम कोषमा २३ सय जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तका कारण ।

मानौं अब देशभित्र रोजगार प्राप्ति हुन्न र ढुकुटी भर्नका लागि पनि विदेशी धन नै चाहिन्छ त्यो पनि मान्छे निर्यात गरेर प्राप्त विप्रेषणबाट । वैदेशशिक अनुदान त नाम मात्रको हुन थाल्यो, वैदेशिक ऋणमा पनि पत्यारिलो वातावरण तय भएन, आन्तरिक ऋणको ग्राफ देशमा यति धेरै बढेको छ कि अब आउने मनिटरहरू छान्नकै लागि र देशको कक्षाहरू सञ्चालन गर्न धौधौ पर्ने भइसकेको छ ।

विगतमा भैmँ देशमा सामाजिक सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ, अनुत्पादक, वृद्धवृद्धा, असहाय, अशक्त तर देशका होनाहार जनताको संख्या वृद्धिले । उत्पादनशील जनशक्ति त विश्व भ्रमणमा निस्केका छन्, दैनिक बाकसमा फर्कनेको संख्या बढ्दै छ । यता देश भने राजनीतिक रोजगारमा व्यस्त छ र अनुत्पादक भ्यु–टावरहरू ठडिँदै, काम नपाएर ओइलाउँदै गर्न थालेका छन् । उद्घाटनको ३ वर्षपछि पनि सेतो टावर धरहराको काम आएको छैन र भुइँलाई भए पनि रोजगार बनाउँछु भन्दै नगरपालिका अग्रसर भएको छ र सिंहदरबारका मनिटरको कर्केनजर परेको छ । त्यसो त नगरको नामै नगर्ने भएको थियो अतीतमा अब नगर नभएर गरपालिका भन्नु बेस हुन्थ्यो होला । तर नगरभन्दा त देशैभरिका पालिकाप्रमुखलगायत त्यहाँका मुख्य प्रशासकीय प्रमुख धमाधम टंगालको नयाँ भवनतिर तानिएका छन् ।

टंगालमा पहिले बूढो वाणिज्य बैंक बसेको थियो, अहिले भएको त्यहाँको मूल अड्डा बबरमहलमा थियो र जिल्लातिर फाटफुट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको काम गर्थे । तर, अहिले आलिसान महल त्यो पनि देशको कुनाकुनामा यसका शाखा प्रशाखा पुगेका छन् भनौं देशमा घाटा बजेटको जति ठूलो बाढी आयो यो अड्डाको फ्याक्सन पनि तीव्र रूपमा बढ्यो । सातसालमा प्रजातन्त्र आउँदा आठ सालमा पहिलो बजेट पेस हुँदा लाखको संख्या अब लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र आइसकेपछि मनिटरको संख्या गन्नै नसक्ने भएको, बजेटको आकार रबर भैंm तन्किएको छ, पुरै घाटामा छ देश अनि मध्यावधिपछि यो रबर खुम्चिने गरेको छ । अन्य देशमा हो भने यस्तो रबर खुम्चियो भने मनिटरहरू ढल्छन्, यहाँ त्यस्तो हुन्न र टंगालको त्यो आलिसान महलले बोलायो भने राष्ट्रिय झन्डा, लक्जरियस गाडी र सुरक्षासहित जाने गर्नुहुन्छ हाम्रा मनिटरहरू, अथवा भनौं अर्को अमूक संस्थाले हजुर घरमै आएर हामी यसो साक्षी बसाइदिन्छौं नि हुन्न भनेर सोध्छन् अनि फम्र्यालिटीका लागि साक्षी बसाइन्छ र डामिनेजति प्रशासन हाक्ने मनिटरहरू पर्छन् भने ठूला मनिटरलाई गोधन गहँुत पानी गंगाजल अर्पण हुन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा हाम्रो सुन्दरपक्ष भनेको यही हो । ललिता निवास, भुटानी सक्कली अब यसतिर गइयो भने रबर बढी तन्कन्छ, विषयमै फर्कौं ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्दा विद्वान्हरू उकालो लागेको देख्छन्, खासगरी त्यो ढुकुटी लिने अर्थविद् र मनिटरहरू

चुनाव लक्षित भ्यु–टावरको उद्घाटन, यही लक्षित अस्पताल र बहुचर्चित मेलम्चीको उद्घाटन त दुई चारपटक गरेर पुग्दैन । अढाइ करोड जनता आधा बाहिर भएको देशमा आठ जना गृहमन्त्री हजारांै हजार मिटर पाल्नुपर्ने नेपाली आमाको रगत पसिना पनि अब बाँकी छैन । छिमेकीले २५ करोड जनसंख्या भएका ठाउँमा एक प्रदेश राख्छ र ऊ राममन्दिर मात्रै उद्घाटन गर्दैन बरू अबुधावी पुगेर अरेबियन कन्ट्रीमा हिन्दु मन्दिरको त्यो पनि सानोतिनो होइन ठुलै उद्घाटन गर्छ, त्यो पनि विद्याकी खानी विज्ञानकी स्रोत सरस्वतीको जन्म श्रीपञ्चमीको साइत पारेर । विज्ञानमा त्यो यति धेरै अगाडि बढेको छ कि चन्द्रयान ३, देखि सूर्र्ययान आकाशमा पु¥याउँदै संसारलाई खाद्य निर्यातको देश पनि बनेको छ । उसले कोटा तोक्नासाथ हाम्रो बजारमा चामल अदृश्य हुन्छ । नुन चिनी, रासायिनक मलको कुरा त सर्बविदित नै भइहाल्यो ।

कोरोना कालमा यहाँ सिटामोलको अभाव मात्र होइन अहिले पनि सिटामोलमा विवाद छ, गरिब नेपालीको गाँस काटेर उठाइएको राजस्वले अग्ला कंक्रिटका भवन थपिएका छन् । हाम्रा डाँडाकाँडा नै यति धेरै छन्, पहाडी क्षेत्रको पर्यटन भ्रमण गर्दै हेर्न सकिने मनोरम प्राकृतिक दृश्य, स्थलहरूलाई बिर्सिएर सुतेको समृद्धि हेर्न अब भ्यु–टावर चढ्न पाइने भएको छ र त संघ र प्रदेश सरकारले विगतमा बनाएका सयौं र स्थानीय सरकारले बनाएका र अभिलेख हुनै बाँकी रहेका असंख्य भ्यु–टावर हेरेर हाम्रो गरिबी तस्बिर हेर्दै मन बुझाउनुपरेको छ हामीले । अरूले गर्ने हामी हेर्ने हो, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकल चढेर कार्यालय जान्छिन् रे, सुशासनमा एक नम्बरमा रहेछ त्यो देश । ओवामाले निजी संस्थामा जागिर खान्छन् रिटायर्डपछि ढुकुटी हामीकहाँ मात्र बलियो हुने गरेको, अन्त हुन्न ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मुलुकमा उद्योगधन्दाहरू थपिनुपर्ने थियो, तर छिमेकबाट आउने बिजुली महँगो भएकै कारण भएका उद्योगक्षेत्रमा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ भएको विगत हो हाम्रो, अहिले पनि हामी छिमेकी र अझ पारी बंगलादेश बिजुली बेच्ने भनिरहँदा पूर्वतिरका उद्योगले बत्ती पाइनँ भनिरहेका छन्, घरेलु प्रयोग विदेशी ग्याँसभन्दा महँगो छ, कच्चा पदार्थ निर्यात त्यो पनि बिजुली स्वदेशको प्रयोग गर्नुपर्नेमा विदेश निर्यात गर्न तयार भयौं हामी । रोजगार दिने उद्योग नभएकाले यसो भएको हो खपत पर्याप्त नहुने डरमा । सवा सय वर्षमा ३ हजार मेबाट बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने हामी १० हजार मेबाट निर्यात गर्न सम्झौता गरिसकेका छौं र यही नाममा सबै हाम्रा नदीनालाले स्वदेशभन्दा विदेश सयर गर्न रूचाउँछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ, यसका लागि हामीले सातसालदेखि छानेका मनिटरले पर्याप्त सहयोग गरिदिएका छन्, ती धन्यवादका पात्र हुने नै भए, धन्यवाद त पारिबाटै धेरै आउने गरेको छ हामीलाई अतीतदेखि वर्तमानसम्म, पलपलमा ।

नेपालीलाई धोती न टोपी बनाउने कोरोना आपैmं आयो होला, भूकम्प पनि आपैंm होला, तर लामो सशस्त्र द्वन्द्व आपैंm आएको होइन, संघीयता र गणतन्त्र पनि यहीं उत्पादित होइन । लोकतान्त्रिक संघीय प्रणाली विश्वको अब्बल राजनीतिक परिपाटी हो तर हाम्रो देश भ्रष्टाचार, अनुशासनहिनता र कुकर्ममा अब्बल छ जहाँ यो प्रणाली टिक्न सक्दैन, त्यसैले देश फेरि थला परेको, ऋणले थिचिएको, व्यापारघाटाले किचिएको छ, देशबासी देश छोड्दै, भाग्दै छन्, जो यहाँ रमाएका छन् संघीयताको दुधभातले मात्र । प्रणाली परिवर्तन र ट्रायलमै बसेको छ देश, यो अनन्तसम्म ट्रायलमै हुने हो ।

व्यवसायी खस्किने, बैंकहरू मस्किने, ऋणीहरू डुब्ने बनाएर राजनीतिक प्रणालीले आमजनता सडकमा उतारिसकेको छ

हो, भविष्यको आशैआशामा बाँचेका नेपालीले गर्भदेखि पुनर्जन्मका लागि मृत्यु हुने कार्यसम्मका लागि करमा पिल्सिएका छन्, गाँसमा कर, बासमा कर मात्रै होइन श्वासमा पनि कर छ तैपनि कर कम भयो भनेर बजेट संशोधन हुने गरेको छ । बजेटमा उठेको पैसा गठबन्धन जोगाउन प्रयोग हुन्छ विकासमा खर्च त नारायणहरि भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, परीक्षणमा रहेको प्रणालीले स्वतन्त्र संसदलाई कोमामा पनि पठाइदिन्छ, त्यहाँबाट ब्युँतियो भने बिजनेसबिहीन हुन्छ । यसको निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै अर्को निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ, उनासीको परिणाम नआउँदै मिसन चौरासीमा गइसकेको हुन्छ देश, यति छिटो गति विकासमा भने उल्टो हुन्छ । दुई विकसितको खम्बाभित्रको कापोमा अड्केको खोटो जस्तै छ देश जसलाई सहजै पगाल्न सकिन्छ कम सेल्सियसको तापक्रमले पनि रूखको खोटोलाई गलाइहाल्ने गरिएको छ, वरिपरिका घनावृक्ष त तम्तयार नै छन् अब हाम्रो संसदले समुद्रपारिका परपरका वृक्षको ओत पनि पाइसकेको छ, एमसीसीको † अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्दा विद्धान्हरू उकालो लागेको देख्छन्, खासगरी त्यो ढुकुटी लिने अर्थविद् र अरू मनिटरहरू ।

र त मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा तीव्रता छैन । बरू सामाजिक सुरक्षालाई राखिएको रकम प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, र बेरोजगारलाई थप बेरोगार बनाउने योजना पास हुन्छ देशमा, गरिबी सिंगल डिजिटमा लग्ने यही १५औं योजनाको समय हो प्रगति ठिक उल्टो २० प्रतिशत नाघेको छ । मनिटरहरू सही नपाएका कारण देशले यो नियति सधैं भोग्नुपर्ने देखिएको छ, भनियो सुखी नेपाली भयो दुःखी नेपाली बस् प्रगति । रोजगारी दिने निजी क्षेत्र हो, तिनले राजनीति उद्योगको फेरो समातेका छन्, आपैंm उताको रोजगार भएका छन् । व्यवसायी खस्किने, बैंकहरू मस्किने, ऋणीहरू सडकमा आउने राजनैतिक प्रणालीले सबै खालका नेपालीलाई सडकमा उतारिसकेको छ, अब सडकमा आउन बाँकी त सायद कोही छैन होला ।

प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थंथिलै बनाएको छ, भौगोलिक विषम परिवेश हाम्रो नियति बन्यो र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति त यसबाट पनि भएन । अशक्त, विकलांक, बालबालिका, आदिबासी, जनजाति, मधेसी, ग्रामीण, दुर्गम भेगका, द्वन्द्व प्रभावित, ठूला रोगबाट पीडित, लागूऔषध दुव्र्यसनीदेखि कुनै पनि जोखिम झेलिरहेका आमनागरिक समेतले राज्यबाट सुरक्षण चाहेका हुन्छन्, त्यसका लागि संविधानमा लेखिदिएपछि भइहाल्छ भन्ने हाम्रा मनिटरको धारणा रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट यस्ता कार्यक्रम अनिगिन्ती सञ्चालित भए पनि बालुवाभित्रको पानी खोजेजस्तो भएको छ । चुनावताका प्रतिमास ५ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने भनेको पनि धेरै भयो । शुद्ध, सफा, गुणस्तरीय पिउने पानी र सरसफाइको न्यूनतम विषय नै हाम्रा लागि पहाड बनेको छ ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०१५ सम्ममै नेपालीको स्तरवृद्धि हुनुपर्ने, यो पनि कता हो कता । बरू पैसा ह्याकिंग, नयाँ नयाँ दुव्र्यसनीदेखि नयाँनयाँ हिंसा, चोरी, लुटपाटका गतिविधि, शृंखलाहरू बढेका छन् भने वृद्धाश्रमको संख्या थप्नुपर्ने विवसता छन् । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सडक बालबालिका सुस्त मनस्थिति, बालश्रमिक, किशोर किशोरीप्रतिको सुरक्षा, संरक्षण तिनीहरूप्रति सदासयता देखाउन सकिएको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 56 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन: अध्यक्ष नेपाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जुम्लामा भागबण्डा मिलेन, गठबन्धन टुट्याे