रिगलको माफी मुद्दामा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते रिगल भनिने योगराज ढकालको मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई सजाय मिनाह गर्दा राष्ट्रपतिले मनमौज गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलाले उनी माफी बदर भएर हाल सजाय काटिरहेका छन् । सर्वोच्चले गत १६ कात्तिकमा भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै रिगलको माफी बदर गर्दै पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कसुरदारले कैदमै रहेर सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

कैद सजायमा कार्यकारीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी मिनाह हुँदैन

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कसुरदारको माफी मिनाह गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो निःसर्त नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । धारा २७६ मा ‘कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय, प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन कम गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।

अघिल्ला संविधानमा माफी मिनाहको अधिकार निःसर्त रूपमा राष्ट्र प्रमुखलाई दिइएको भए पनि २०७२ सालको संविधानले ‘कानुनबमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने’ व्यवस्थासहित बन्देज लगाएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नयाँ अवधारणालाई अघि सार्ने र प्रयोगकर्ताले भने पुरानै धारणा, अभ्यास र शैलीलाई निरन्तरता दिने कुरा शोभनीय बन्दैन,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

यसरी न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरूप तोकिएको कैद सजाय कार्यकाररिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाह वा कैद कट्टी हुन नसक्ने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो ।’

रिगल भनिने योगराज ढकाल

त्यस्तै, सर्वोच्चले कारागार नियमावलीको नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याको समेत अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरेको नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, सर्मपण र अभ्यासको पनि जरुरी हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विगतमा पीडितको पीडालाई नदेखा गरी हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान्, तर अबको अवस्था त्यस्तो होइन, वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउनेगरी माफी, मिनाह, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यसमा कसूरदारको सजाय कट्टी गर्दा, कम गर्दा, छोट्याउँदा वा मिनाह गर्दा पीडित पक्षको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरूसमेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

त्यस्तै, सर्वोच्चले आइन्दा कैद कट्टी गर्दा, मिनाहा दिँदा वा छोट्याउँदा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्तिको कैद माफी गर्दा सरकारले वस्तुगत आधार नै नखोली मनोमौजी निर्णय गरेकामा सचेत गराएको छ ।

‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै कैद कट्टा वा कम गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकतर्फको जिकिर रहेको छ भने प्रत्यर्थी रिगल ढकालसमेत उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा मुद्दा अन्तिम भइसकेको जिकिर सुनियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरैजना प्रतिवादीहरू रहेको देखिन्छ, सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सहप्रतिवादीहरू हरि ओली, केशवबहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दीपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंहसमेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनीष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, यसबाट उल्लिखित ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा’ ‘अन्तिम किनारा’ भइसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सरकारले गत ३ असोजमा रिगललगायतका कैदीको सजाय माफी गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरिदिएका थिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि रिगल भनिने योगकुमार ढकालाई अबिरजात्रा गराएर उत्सव मनाएका थिए । रिगल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । सो माफीका विरुद्ध भारती शेर्पा सार्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

१६ कात्तिकमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएपछि रिगल पुनः जेल चलान भएर सजाय काटिरहेका छन् । सर्वोच्चले आम माफीको निर्णय बदर गरेपछि उनले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालगन्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 126 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जुम्लाकाे कनका सुन्दरी र हिमाकाे नतिजा काँग्रेसकाे पाेल्टामा