गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुन पढाइवारे सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ‘बीए एलएलबी पठनपाठन कार्य मापदण्डविपरीत हचुवाका भरमा सञ्चालन हुँदै’ भनी परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कानुन विषयको स्नातक बीए एलएलबीको पाठ्यक्रम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट स्वीकृत समेत नगराई कानुन संकायको डिन नियुक्त नगरी तथा अन्य कानुन विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी हचुवाका भरमा बिनापूर्ण पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

कानुनका विद्यार्थी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, रामरतन सिंह र सीमा केसीले विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्ध गत २४ फागुनमा गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टिज), कुलपति गणेशमान गुरुङलगायतका पदाधिकारी, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्समेत १२ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ दफा २९(१)बमोजिम संकाय प्रमुखका रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक संकायमा १ जना डिन हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकामा न्यायिक परिषद् तथा कुलपतिलगायतका पदाधिकारीले स्नातक कार्यक्रमका संकायपिच्छे १–१ डिन नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऐन कानुनविपरीत विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानुन (बीए एलएलबी)का कार्यक्रमलाई विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखी कपिल अधिकारीलाई गैरकानुनी तबरमा डिन नियुक्त गरी पाँचवटै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कानुन विषय अध्यापन गराई त्यहाँ अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको संविधानप्रदत्त धारा ३१ को हक तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने धारा ४४ प्रदत्त उपभोक्ताको हकमा आघात पर्न गएको सम्बन्धमा गैरकानुनी निर्णय र कामकारबाही उत्ष्रेषणाको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विभिन्न पदमा गैरकानुनी रूपमा आफ्ना नातेदार नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नम्बर २०७९÷८० मार्फत विश्वविद्यालयमा विषय नै नरहेको पढाइ नै नहुने वातावरण विज्ञानको एक उपप्राध्यापकको बनावटी ढंगले पद खडा गरी सोही जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेका गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका सहोदर छोरा किसन, योग्यता अनुभव नपुगेका रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, जानीजानी गैरकानुनी रूपमा योग्यता सच्याई उपप्राध्यापक पदमा गैरकानुनी ढंगले नियुक्त गरिएका सुष्मा ओझा र गैरकानुनी र मर्यादाक्रम मिची बीए एलएलबी कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त रविकुमार सिलवाललाई नियुक्तिपत्र दिनेगरी भएको गैरकानुनी कार्य खारेज गर्न समेत रिटमार्फत माग गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 54 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बाजुराकाे स्वामिकार्तिक खापरमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा कांग्रेसका राेकाया र जाेशी निर्वाचित