राहत प्याकेजलाई प्रभावकारी बनाऊ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा विपन्न नागरिकका लागि केही महत्वपूर्ण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुने आशा गरिएपनि त्यस्तो हुन सकेन । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले संकटका काला बादल छिट्टै हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेर आफ्ना नागरिकलाई केही हदसम्म सान्त्वना दिने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमसँग लड्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग लड्न जेजस्ता निर्णय र कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो सकारात्मक छ । तर, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले कोरोनाविरुद्ध लड्न तीन सूत्रीय विधि लागू गरेको जानकारी दिँदै गर्दा त्यसरी लागू गरिएको विधि कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने ’boutमा समेत गहन अध्ययन र समीक्षा गरिनुपर्छ । सो विधिअनुसार सरकारका संयन्त्रले काम गरे नगरेको ’boutमा नियमित रूपमा नै अनुगमन गरिनुपर्छ । हामीकहाँ विगतदेखि नै योजना, नीति तथा कार्यक्रम बग्रेल्ती ल्याइने तर त्यसको कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो हुने समस्या रहँदै आएको छ । अहिले महाविपत्को समयमा ल्याइएको तीन सूत्रीय विधि पनि कर्मकाण्डीमा सीमित हुनुहँुदैन ।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको यो महामारीको संकट छिट्टै पार लाग्ने अवस्था देखिँदैन । यो केही समय लम्बिने भएकाले यसबाट उत्पन्न हुने संकट र नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार विशेष संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यसैले विपन्न नागरिकका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले नै विशेष प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले केही स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकलाई मात्रै लक्षित गरी प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । त्यस्तो प्याकेजले सबै विपन्न र असहाय नागरिकलाई समेट्न सक्दैन । दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने विपन्न नागरिक जसको बस्ने वाससमेत छैन उनीहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेका छन् । बस्ने वास र घरसमेत नभएका र लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएका लाखांै नागरिक अहिले अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूले यतिखेर आफूलाई अनागरिकजस्तो अनुभूति गर्न बाध्य भएका छन् ।

त्यस्ता नागरिक जहाँ जहाँ बसिरहेका छन् उनीहरूलाई त्यहींको स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा नै राहत उपलब्ध गराएर बाँच्ने आधार सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो तहमा आएको विकास खर्चको केही अंश रकम असहाय, विपन्नलाई राहत दिन पाउने गरी विनियोजन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले नै आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत प्रणाली अव्यवस्थित र भद्रगोल बन्न पुगेका गुनासाहरू आइरहेका छन् । अनियमितता हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यस्तो संकटको अवस्थामा अत्यन्तै संवेदनशील र सचेत हुनुपर्छ । लोभलालच पूर्णरूपमा त्याग गर्नुपर्छ । महासंकटको समयमा आमनागरिकका पिरमर्का समाधान गर्न छोडेर कुनै पनि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा सरिक हुन पुगे भने त्यो महाअपराध साबित हुनेछ । त्यसैले, आफ्ना नागरिकलाई उचित राहत दिने कार्यमा तीनवटै सरकारले पारदर्शी रूपमा प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 144 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दैलेखकाे नारायण नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार विजयी