सबैखाले भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम बनौं

सुनकाण्डमा भएका केही गिरफ्तारी, बाँसबारी जग्गा काण्डमा भएको एउटा बयान र सहकारी घोटालालाई लिएर संसद्मा देखिएका क्रियाकलापले मुलुकमा एक प्रकारको तरंग पैदा भएको देखिन्छ । ‘ठूला माछा समातिने’, ‘…. को मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्यो’ र ‘कोही नछुट्ने’ आदि इत्यादि शीर्षकका हेडलाइनहरूले सामाजिक सञ्जालमै भए पनि प्रमुखता पाएका छन् । यसैबीच ‘काम गर्न कम्मर कसेकालाई रोक्ने प्रयास’ र ‘उद्यमीलाई हतोत्साहित गर्न खोजियो’ भन्ने आवाज पनि सुन्नमा आएको छ । यी तमाम टिप्पणी एवं भनाइमा कहीँ न कहीँ सुप्रसिद्ध हिन्दी उखान ‘कहीँ पे निगाहें कहीँ पे निशाना’ चरितार्थ भइरहेको पो छ कि ? यतिसम्म भन्दैगर्दा पनि खप्नै नसकिने घातक शब्दवाण ओइरिने पो हो कि भन्ने डर आफ्नै ठाउँमा छ ।

यो मुलुक भ्रष्टाचारको दुसाध्य रोगबाट जीर्ण भएको छ भन्ने कुरामा त कसैको फरक मत नहोला । २०४७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएकाहरू कोही पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त रहन सकेनन् । यसो भन्दैगर्दा त्यसभन्दा अघिकालाई चोख्याउन खोजेको पटक्कै नठाइनियोस् । त्यसभन्दा अघि त भ्रष्टाचार, अनाचार र दुराचारको सम्पूर्ण एकाधिकार एक व्यक्ति र परिवारमा केन्द्रित थियो र तिनलाई राज्यको व्यवस्थाद्वारा नै ‘सुरक्षा’ प्रदान गरिएको थियो । २०४७ सालको र पछि २०६२–६३ सालको परिवर्तन पनि त्यही विसंगतिको अन्त्य गर्न भएको थियो । तर, २०४७ सालपछि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा विकेन्द्रित मात्र भयो, रोकिएन । जे होस्, परिवर्तनपछि भ्रष्टाचारको जालो नराम्ररी झाँगिएको कुराचाहिँ ध्रुवसत्य हो । भ्रष्टाचारका कारण आमजनतामा चरम नैराश्यता छाएको तथ्य पनि अकाट्य हो ।

भ्रष्टाचारजन्य जतिसुकै पुरानो वा जोसुकै संलग्न घटनाको पनि निर्मम छानबिन हुनुपर्छ र अपराधीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । त्यसक्रममा कांग्रेस पुरै मानवरहित बस्तीमा परिणत होस् वा एमाले पुरै उजाडियोस् अथवा माओवादी नामको जमात पुरै विरान नै किन नहोस् ! त्यसक्रममा भर्खरै बामे सर्न थालेको ‘भविष्यको आशा’को अवसान नै भए पनि होस् । लाउडा, धमिजा, ओम्नि, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, टीकापुर जग्गा, क्यान्टोनमेन्ट र विभिन्न कालखण्डका सुन वा रक्तचन्दन तस्करी काण्ड मात्र होइन पञ्चायतकालका कार्पेट काण्डदेखि सर्पको छाला काण्डसम्मको पनि निर्मम छानबिन हुनुपर्छ । यी छानबिनमा कानुनको छिद्र यसरी छानबिन गर्दा जुनकुनै कोइराला, देउवा, दाहाल वा ओलीको सर्वस्व बर्बाद हुन्छ वा जीवन कलंकित हुन्छ भने होस् !

सहकारी ठगी वा अपचलन त राज्यको ढुकुटी मात्र होइन, आमगरिब जनताको रगत पसिनाको कमाइ कुम्ल्याउने भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो । समस्याग्रस्त समग्र सहकारी क्षेत्रको सही ढंगले छानबिन गर्ने हो भने अकल्पनीय रूपमा निकै चर्चित व्यक्तित्वहरू समेटिने पक्कापक्की भएको बताइन्छ । वर्तमान सत्तासीन सबैभन्दा ठूलो दलको त ८० प्रतिशतभन्दा बढी ‘स्तम्भ’हरू गिर्ने सम्भावना छ पनि भनिन्छ । सम्भवतः यही कारणले छानबिनको विरोध हुँदै छ । एकजना चर्चित ‘आशालाग्दा’ नेताज्यूको त खुलमखुला नाम उछालिएकै छ । सायद यही कारणले नै होला, ‘काम गर्न कम्मर कसेकालाई रोक्ने प्रयास हुँदै छ’ भनिँदै छ । ती नेताज्यूले अन्य जोसुकै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दै छन् भने त्यो स्तुत्य छ । तर, उनको त्यो कारबाही स्वयं उनीमाथि हुनसक्ने कारबाहीका विरुद्धको प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी)चाहिँ हुनसक्दैन । फलानोलाई जेल जाक्न कम्मर कसेका महान् नेताज्यूको सबैखाले अपराध स्वतः क्षम्य हुन्छ भन्ने तर्क त धेरै टिक्दैन होला ! अथवा कुनै आरोपित भ्रष्टाचारीले अरू कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगायो भने त्यो आरोप स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने तर्क पनि काम लाग्दैन । जोसुकैले आरोप लगाए पनि कसले कतिबेला लगायो भन्ने महŒवपूर्ण हुँदैन, ती सबै आरोप–प्रत्यारोपमा कति सत्यता छ भन्ने चाहिँ महŒवपूर्ण हुन्छ । पद, प्रतिष्ठा वा त्यस व्यक्तिको वर्तमान लोकप्रियता अथवा हालको ‘सत्कर्म’समेत कुनै पनि हालतमा आरोपसिद्ध गर्ने वा नगर्ने कसी हुनसक्दैन । कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीविरुद्धको कारबाही चयनात्मक (सेलेक्टिभ) हुनसक्दैन । कांग्रेस ‘दूधले नुहाएको नभएका’ कारण कांग्रेसविरुद्ध कारबाहीमा उत्रने महान् लोकप्रिय नेताज्यू ‘स्वतः चोखो’ हुने पनि होइन र कांग्रेस भ्रष्टै सिद्ध भए पनि उसले अर्को भ्रष्टलाई औंल्याउन नपाउने पनि होइन । अथवा, कोही ठूलो उद्योगपति हुनेबित्तिकै उसका विरुद्ध भएको कुनै नियमित कारबाहीलाई ‘उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने कदम’ भन्ने वा कुनै शीर्ष भनिएका नेताज्यूकी अर्धांगिनी कुनै काण्डमा मुछिने बित्तिकै ‘लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र’का रूपमा परिभाषित गर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न खोज्नु हो । सबैखाले भ्रष्टविरुद्ध निर्मम बनौं । पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पहुँच, लोकप्रियता, मादक व्यक्तित्व वा भीडको आकर्षण केही पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा तगारो हुनुहुन्न ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी नै रद्द : आयोग