स्रोत सुनिश्चितताबिनाको बजेट सिलिङ

नेपालमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्ने प्रचलन छ । ती चरणमा बजेट तर्जुमा, बजेट अनुमोदन–स्वीकृति, बजेट कार्यान्वयन र अन्त्यमा बजेट मूल्यांकन पर्छन् । सुरुवाती चरण अर्थात् बजेट तर्जुमाका बखत राष्ट्रिय स्रोत समितिले बजेट सीमा अर्थात् सिलिङको निर्धारण गर्ने गर्छ । स्रोत समिति बजेट कार्यक्रम तर्जुमाको प्राविधिक काम गर्ने निकाय हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आयोगको आर्थिक विश्लेषण हेर्ने सदस्य, अर्थसचिव, महालेखानियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर यसका सदस्य रहने प्रावधान छ । यही समितिको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै संघीय बजेटका लागि सिलिङ सिफारिस गर्ने गर्छ ।

यसैक्रममा आगामी आव २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ सिफारिस गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो बजेट सिलिङ चालू आवको सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा २ खर्ब ७० अर्ब बढी हो । यसअघि मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कम बजेटको सिलिङ तोकेको देखिन्छ । तथापि, अहिलेको मुलुकको राजस्व संकलन र खर्चको स्थिति हेर्दा आयोगले सिफारिस गरेको १८ खर्ब बजेटको समेत स्रोत सुनिश्चित देखिँदैन । यसैकारण आगामी आवको बजेटले समेत विगतमा जस्तै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार हेरफेर हुने नियतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । आयोगले गत जेठमा १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । तर, आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, अहिले आएर लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्चसमेत गर्न नसकेको भन्दै चालू आवको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउने बताइएको छ । चालू आवका लागि विनियोजित रकममा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापको कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

ठूलो आकारको बजेटसँगै परिणाममुखी कार्यान्वयन ल्याउनसकेमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा दुईमत छैन

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतासमेत घट्दै गएको छ । आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि समेत स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आव १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि, चालू आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर आन्तरिक राजस्व उठाउनेगरी स्रोत देखाएको थियो । चालू आवको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आवको राजस्व संकलनको अनुमान करिब ३ अर्ब रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । यस्तो हुनुका पछाडि सरकारी वित्तमा अहिले देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

चालू आवको आठ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न सफल भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र देखिन्छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, फागुनसम्मको लक्ष्यभन्दा यो रकम २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले फागुनभित्र ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । यसैगरी, सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च करिब ८ खर्ब मात्र रहेको देखिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । यसलाई आधार मान्ने हो भने आगामी आवमा समेत सरकारको राजस्व संकलनको अनुमान अनुमानमै सीमित रहने देखिन्छ ।

आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा पहिलो ६ महिनाको अवधिसम्म १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड मात्र परिचालन भएको जनाइएको छ । यो अनुमानित रकमको करिब ५४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबराबर बाह्य ऋण र अन्य अनुदान रकम उठाउनेगरी बजेट स्रोत देखाएको थियो ।

तर, यसको अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिँदैन । चालू आवको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबर सहायताप्राप्तिको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलव ८ प्रतिशत र ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । तर, विगतको अनुभवले प्रतिबद्धतानुसारको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान भित्रिएको पाइएको छैन । यसैकारण आगामी आव वैदेशिक सहायतालाई समेत भरपर्दो स्रोतको रूपमा लिन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको अवस्थाले पर्याप्त मात्रमा सरकारी राजस्व उठ्ने कुरामा सरकारसमेत विश्वस्त देखिँदैन । यसैकारण आगामी आवका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको सुझावनुसारको बजेट सिलिङसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । मुलुकभित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वको मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको समग्र मागमा कमी आएको छ । बजार मागमा आएको गिरावटले उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । यसको सोझो असर सरकारको राजस्वमा परेको छ । राजस्व कम हुँदा, खर्च कम हुने र यसबाट उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूमा आउने संकुचनले पुनः राजस्वमा गिरावट आउने जस्तो चक्रीय प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको अवस्थाले पर्याप्त मात्रामा सरकारी राजस्व उठ्ने कुरामा सरकारसमेत विश्वस्त देखिँदैन

अहिले राजस्वमा परेको दबाबले सरकारले आगामी आवका लागि खुलेर बजेट सिलिङ बढाउन सकेको छैन । यसको असर चौतर्फी रूपमा देखिन थालिसकेको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले चालू आवमा पाएको बजेटभन्दा पनि कमको सिलिङ पठाएको भन्दै चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको सिलिङ पाएको छ । चालू आवमा नै मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट पाएको थियो । यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको भन्दा घटेको छ । यस वर्ष ४६ अर्ब ४९ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ४५ अर्ब ८० करोडको सिलिङ पाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको छ । यस वर्ष १३ अर्ब ४४ करोड बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट सीमाप्रति रुष्ट छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेटको पूरा सिलिङ पाइसकेको छैन । तर, गत वर्षकै हाराहारीमा मात्रै बजेट आउने बताइएको छ । यसैबीच, यही बजेट सीमालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूको बजेटमा आएको संकुचनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको द्रुतत्तर आर्थिक विकासका लागि बजेटको आकारले भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ ।

ठूलो बजेटको आकारसँगै परिणाममुखी कार्यान्वयन पक्षले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा दुईमत छैन । तथापि, घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेझैं स्रोत सुनिश्चितबिना तर्जुमा गरिएका ठूला आकारका बजेट उत्पादनमूलकभन्दा पनि प्रतिउत्पादक हुने खतरा बढी देखिन्छ । मुलुकको चालू आवको बजेटमा समेत यस्तो समस्या देखिएको छ । आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको बजेट सिलिङमा समेत त्यही गल्ती पुनः दोहो¥याउन खोजिएको देखिन्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने कर तथा गैरकर राजस्वमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने कुनै आधार देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले वैदेशिक सहायताको रकमसमेत बढ्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । यसैकारण पहिले स्रोत सुनिश्चितताको भरपर्दो आधार खडा गरेर मात्र ठूलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 45 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं महानगरपालिका २९ वडाको ६४ मत गायब !