बैंकको सञ्चालक ७० वर्षमुनिको र स्नातकोत्तर हनुपर्ने

काठमाडौं । बैंकको सञ्चालक समितिका बस्नका लागि २५ वर्षदेखि ७० वर्षको बीचमा हुनुपर्ने र शैक्षिक योग्यता पनि स्नातकोत्तर हुनुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी ऐन संघीय संसदमा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा विकसित प्रणाली, वित्तिय औजार, वित्तिय सुरक्षा, वित्तिय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न ऐन संशोधन गर्न पारेको अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले स्पष्ट पारेका छन् ।

यसअघिको ऐनमा बैंकको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा नयाँ प्रस्तावित ऐनमा उमेर हदको रुपमा ७० वर्ष राखिएको हो ।

स्वतन्त्र सञ्चालक १ कार्यकाल मात्र

बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब उप्रान्त कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनपर्ने प्रस्ताव भएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति बैंकमा कुनै अनुभव नभए पनि सञचालक हुने पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्वद्ध व्यक्तिले आफूसँग सम्वद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता वा लेखापरीक्षकको रुपमा कार्य गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा महिला शेयर धनी रहको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्रि गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

प्रस्तावित ऐनले कुनै पनि सञ्चालक दुई कार्यकालसम्म बस्न पाउने भए पनि स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा एक कार्यकालपछि पुनः नियुक्त हुन नपाउन व्यवस्था गरेको छ ।

यसैंगरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजीको वढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ ।

यस्तो हाल ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको तथा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्तले आईपीओको ४० प्रतिशत सेयर ऋणी सदस्यलाई आरक्षित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनको दफा ९ मा उपदफा (८) थप गर्दै लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई जारी गर्न छुट्याएको सेयरको ४० प्रतिशत सेयर आफ्ना ऋणी समस्यका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

प्रस्तावित बाफियाले अन्य प्रचलित कानुन, प्रवन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनले बैंक वा वित्तिय संस्थाले आफूसँग सम्वन्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था यथावत् छ ।

हाल ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको तथा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

बाफिया संशोधन विधेयकमा प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ हुने परिभाषित गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 107 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
९० हजार मत गन्दा केशव भन्दा बालेन १५ हजार मतले अगाडी