प्रदेशलाई ६० अर्ब र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेशलाई ६० अर्ब र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख प्रदान गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्वको अबस्था समेतको आधारमा महानगरपालिकाहरूको सूत्र बापतको रकममा करिब १६ प्रतिशतले कट्टा गरी ६ करोड ५० लाखभन्दा कम अनुदान पाउने ३६ वटा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान बमोजिम साढे ६ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई र सबैभन्दा कम गण्डकीलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस

आव २०८१–८२ का लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सातवटा प्रदेशको हकमा जम्मा ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरूको हकमा जम्मा ८८ अर्बसहित कुल जम्मा १ खर्ब ४८ अर्ब रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तवा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम, कर्तव्य र अधिकारका ’boutमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम वितरण गर्नेगरी व्यवस्थित गर्दै यस्तो अनुदानको परिमाणलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकमसमेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुरूपको दिशामा अगाडि बढ्नेगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

राष्ट्रिय रूपमा पछाडि परेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई राष्ट्रिय औसत स्तरको नजिक ल्याउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त र असहायहरूको सशक्तीकरण गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन समानीकरण अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।

आयोगले आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख र बाग्मती प्रदेशलाई ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख दिन सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशलाई ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाखबराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई र सबैभन्दा कम गण्डकीलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अंक प्राप्त गरेको छ । मधेस प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बाग्मतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव शून्य ७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव शून्य ८ अंक प्राप्त गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अंक पाएको छ ।

आयोगले सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा कोशीलाई बढी सिफारिस गरेको छ भने सूत्रमा आधारित रहेर कर्णालाई बढी सिफारिस गरेको छ । कोशीले सूत्रमा आधारित रहेर ५ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर ४४ करोड २३ लाख गरी ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख पाउन लागेको हो ।

कर्णालीले भने सूत्रमा आधारित रहेर ८ अर्ब ३२ करोड २१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर ३० करोड १८ लाखसहित १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख पाउन लागेको हो ।

आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार कार्य सम्पादनमा लुम्बिनी प्रदेश कमजोर देखिएको छ । उसले कार्यसम्पादनका आधारमा २४ करोड ३३ लाख मात्र पाउने भएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 48 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सिद्धार्थ नगरमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल सहमति