सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तरको सवाल

शिक्षा समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासका लागि हरेक मुलुकले विशेष ध्यान दिने गर्छन् । कुनै पनि मुलुकको विकासको मापनको मुख्य आधार पनि शिक्षा नै हो । मानव विकास सूचकांक निकाल्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, औसत आयु र साक्षरता दरसमेत समावेश गरी निकालिन्छ । तसर्थ, शिक्षा हरेक सन्दर्भमा ज्यादै महत्वको रहन्छ । शिक्षा समयानुकूल, सीपमूलक र व्यावसायिक हुनुपर्छ भनेर धेरै चर्चा पनि हुने गर्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्नसक्ने बनाउँछ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन, सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आज हाम्रो विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गयो भनेर व्यापक चर्चा र चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिन्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर के कारणले यसरी खस्कियो भनेर त्यसको मूल कारण भने खोजिएको देखिँदैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली २०२८ सालको सेरोफेरोमै घुमिरहेको छ । समयानुकूल, वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्नेमा कसैको दुईमत रहँदैन । शिक्षाको गुणस्तर विकासका सवालमा बहस भएको पनि लामो समय बितिसक्यो तर ठोस पहल गर्न भने सकिएको छैन । शिक्षाविद्हरूले राज्यले शिक्षाको विकासका लागि मुलुकको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकमको विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । तर, राज्यले भने जम्मा ११ प्रतिशत मात्र बजेटको विनियोजन गरेको अवस्था छ । शिक्षामा देखिएको चरम निराशालाई चिर्नका लागि विभिन्न कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । सो हकनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा आर्थिक रूपले विपन्न र अपांगहरूले उच्च शिक्षा पनि निःशुल्क प्राप्त गर्ने विषय जोडदार रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिएको छ । यसतर्फ पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ । राज्यले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

तालिमको प्रभावकारिता
शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि शिक्षकलाई उपयोगी र प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुरानै पाराको शिक्षण कार्यले अबका दिनमा कुनै काम दिँदैन । न त त्यस्तो शिक्षणले नवीन सिकाइ हुन्छ, न त ठोस उपलब्धि नै हासिल गर्न सकिन्छ । हाल कार्यरत रहेका शिक्षकहरूले सेवाकालीन (टीपीडी) तालिम मात्र लिएका छन् । त्यो पनि १० वर्षअघि जुन पुरानो र उपलब्धिविहीन बनेको देखिन्छ । तालिमको प्रतिबिम्बन कक्षामा हुनसकेमा मात्र त्यसको औचित्य रहन्छ । शिक्षकले तालिममा सिकेका तरिका, विधि र प्रभावकारिताले विद्यार्थीकोे सिकाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, तब मात्र तालिमको औचित्य पुष्टि हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा थप महत्व राख्ने खालको तालिमको आवश्यकता देखिन्छ ।

पूर्वाधारको विकास
आज पनि मुलुकका कतिपय सरकारी विद्यालयमा कक्षाकोठा, शौचालय र खानेपानीको सहजता छैन । कक्षाकोठाको मापदण्ड पनि विद्यार्थीमैत्री रहेको छैन भने न त शौचालयको व्यवस्था रहेको छ न त स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता नै रहेको छ । यस्ता सामान्य पूर्वाधारको समेत अभावमा प्रभावकारी शिक्षण कार्य हुनसक्दैन । साथै, विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक पर्ने खेल मैदानको समेत खासगरी सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा अभाव रहेको छ, जसले पठनपाठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा खेलकुदको महत्व ज्यादा रहन्छ । त्यसैले, यस्ता पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा समेत टेवा दिन्छ ।

प्रविधिको विकास
आजको समय भनेको प्रविधिको भएकाले शिक्षामा प्रविधि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, तसर्थ स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्लाइडजस्ता ज्यादै उपयोगी श्ैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था हरेक विद्यालयमा हुनुपर्छ । कतिपय शिक्षण कार्यमा माथि उल्लेख गरिएका प्रविधि अनिवार्य हुन्छन् । विभिन्न सूचना तथा अन्य सामग्रीहरूको प्रयोग तिनै प्रविधिको प्रयोगबाट गरिन्छन् । प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण गर्दा विद्यार्थीमा सिकाइ पनि प्रभावकारी र चिरस्थायी हुने भएकाले विद्यालयमा प्रविधिको उपयोग अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । सुनेको भन्दा देखेको विषय लामो समयसम्म स्मरणमा रहन्छ । साथै, प्रविधिका माध्यमबाट कक्षा पनि ज्यादै रोचक बन्ने भएकाले प्रविधिको महत्व धेरै रहेको छ । विद्यालयमा श्रव्य तथा दृश्य सामग्रीहरूको उपयोग कम भएकाले सिकाइमा प्रभावकारिता पनि कम भएको गुनासाहरू पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । विभिन्न कारणले अहिले पनि ती सामग्रीहरूको व्यवस्था सरकारी विद्यालयमा गर्न सकिएको अवस्था छैन ।

मूल्याकनको व्यवस्था
आज पनि सरकारी विद्यालयका हजारौं शिक्षकहरू कार्य गरेको २० वर्षसम्म पनि बढुवा हुनसकेका छैनन् । कम्तीमा पनि योग्यता पुगेका शिक्षक, जसले लामो समय शिक्षण कार्यमा बिताइसकेको छ, उसलाई १० वर्षमा एक तह बढुवा गर्नु जरुरी रहेको देखिन्छ । तब मात्र उसलाई शिक्षणप्रति थप रूची र हौसला बढ्छ । आफ्नो काममा इमानदारिता र मेहनतका साथ काम गर्ने हरेक शिक्षकलाई समय पुगेपछि बढुवा गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नसकेमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्ने पेसाप्रति इमानदार शिक्षकहरूलाई राज्यले विभिन्न अवसर पारेर पुरस्कृतसमेत गर्नुपर्छ, तर त्यो पनि हुनसकेको छैन । अझ कति शिक्षकहरू त २० वर्षसम्म पनि अस्थायी नै रहेर पेसाबाट बाहिरिन बाध्य भएको अवस्था पनि छँदै छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी शिक्षामा सक्षम जनशक्तिको आकर्षण वृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त
विद्यालय सरस्वतीको पवित्र मन्दिर हो । त्यहाँ पठनपाठन मात्र हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । कतिपय विद्यालयमा आज पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ, जसले शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकूलता सिर्जना हुने गरेका अनेकौं दृष्टान्तहरू रहेका छन् । सांसदको निर्वाचनझै तामझामका साथ व्यवस्थापन समितिको गठन गरिन्छ । कहिले त विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छनोटमा पनि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले विद्यालयको वातावरण थप बिग्रन जान्छ । व्यक्ति जो रहे पनि र जुन विचारधाराको भए पनि विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक मात्रमा सुधार आउनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि राज्यले अनेक प्रयास भने गर्दै आएको छ । विगत ३ वर्षदेखि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ । जसले सकारात्मक नतिजा पनि देखाएको छ । प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले खाजा खर्च राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले केही रकम थप गरी विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँदै आएको छ । जसका कारण विद्यार्थीको अनुपस्थित संख्या कम भएको छ । उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू विपन्न वर्गका हुने भएकाले यस कार्यक्रमले ज्यादै सकारात्मक परिणाम दिलाएको छ । कतिपय परिवारका गरिबीका कारण भाइबहिनीको रेखदेख गर्न विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू प्नि विद्यालय जान सक्दैनन् । आमा बुबा कामका लागि जान्छन् भने ससाना बालबालिकाको स्याहार सुसार गर्न पनि उनीहरूका दिदी, दाइ विद्यालय नगई बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आउनुको कारण भनेको अधिकांश अभिभावकहरू अशिक्षित र अन्जान पनि हुने गर्छन् । उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई गृहकार्यमा सहयोग गर्न पनि सक्दैनन् । घरमा पठनपाठनका सवालमा केही पनि गर्न नसक्दा उनीहरूको अध्ययन अध्यापनमा थप समस्या आएको देखिन्छ । राज्यले भने गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ । साथै, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, आदिवासी, जनजातिलगायतका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी अनेकौं प्रयासका बाबजुत पनि किन गुणस्तर भने कम भएर गएको छ ? यो विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

शिक्षक बन्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र आउने परिपाटी रहेको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । उच्च अंक ल्याएका सक्षम, दक्ष व्यक्ति मात्र शिक्षण कार्यमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षणको क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहसको खाँचो रहेको छ । हाल रहेको कहीँ जागिर नपाएपछि शिक्षक बन्ने हो, भन्ने सोचको अन्त्य गरी प्रभावकारी नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक रहेको छैन । विकसित मुलुकमा शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण ज्यादै सकारात्मक र उच्च सम्मानको रहन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको अवस्थालाई चिर्दै हरतरहले सुधारका खातिर एकजुट बन्नुको विकल्प देखिँदैन । शिक्षाको महिमा बुझेर समयानुकूल शिक्षालाई परिमार्जन गर्नका लागि हातेमालो गरौं !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 43 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बैतडीका २९२ उम्मेदवारको धरौटी जफत