कोरिया कामदारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई ?

११ चैत २०८० मा एक लोकप्रिय दैनिक पत्रिकामा कोरिया, इजरायल र जापानमा नेपाली कामदारहरू म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने निर्णय हालका श्रममन्त्रीले लिएको समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । यसअघिका निवर्तमान मन्त्रीले यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाएका रहेछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दक्षिण कोरियासँगको दुईपक्षीय सम्झौतामै परिमार्जन गरी म्यानपावर कम्पनीलाई यी काम दिनेगरी लिखित आदेश नै दिएका रहेछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको म्यानपावर कम्पनीप्रतिको यस सदासयताको परिणाम सकारात्मक आउँदैन ।

सो मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा र यी तीनैवटा सरकारसँग पटकपटक वार्ता गर्ने अवसर यस स्तम्भकारले प्राप्त गरेकाले यस सम्बन्धमा सरकारलाई यथार्थताको जानकारी गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको ईपीएस कार्यक्रममा समेतले पटकपटक कोरियन पक्षसँग वार्ता गरी यसअघि नेपाललाई यो कार्यक्रम नदिनेगरी भएको निर्णयमा कोरियन पक्षलाई विश्वस्त बनाई पुनरावलोकन गर्न लगाइएको हो । वार्ताका क्रममा यी मुलुकहरूका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको दृढता कस्तो थियो ? सोसमेत वार्ताका क्रममा स्पष्ट हुने अवसर मिलेको थियो । यही अनुभवका आधारमा वर्तमान सरकारलाई यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

वार्ताका स्मरणहरू
युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराउनु भनेको हरेक कोणबाट उपयुक्त मानिँदैन । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नगण्य हुनुका कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्र उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने काम सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेन । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यस अवस्थामा सुविधायुक्त रोजगारीका लागि पहलकदमी वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले गर्नु उपयुक्त हो । सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा सबैभन्दा पहिला ईपीएस कार्यक्रमका लागि पहलकदमी गर्ने सोचका साथ पटकपटक सिउलमा वार्ता गरियो । कोरियाका सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूलाई नेपालका ’boutमा अत्यन्त नराम्रो प्रभाव परेको रहेछ ।

यसको कारण हो, त्यस समय ट्रेनिङमा केही युवाहरूलाई निजी क्षेत्रमार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने गरिएको रहेछ । प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिने र युवाहरूमाथिको शोषण अत्यन्त ज्यादा भइराखेको अवस्थाको जानकारी उनीहरूलाई रहेछ । नेपालको राजदूतावास त्यस मुलुकमा नहुँदा नेपाली कामदारको संरक्षण र उनीहरूका गुनासाहरू सुन्ने समस्याहरूको सम्बोधन गरिदिने आधिकारिक निकायसमेतको अभाव रहेको अवस्था थियो । यी दुई कारणले गर्दा उनीहरू नेपालबाट जनशक्ति नलिने निर्णयमा पुगेका रहेछन् । यी दुवै बुँदामा सचिवस्तरमा दुई पटकसम्म वार्ता भएको थियो । भ्रष्टाचार रोक्न ‘जी टु जी’ (सरकारी स्तरमा मात्र)मार्फत यो कार्य गरिँदा समाधान हुनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको थियो ।

राजदूतावास खोल्ने सम्बन्धमा कोरियाबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरी सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएकाले कोरियन पक्षलाई विश्वस्त बनाइएको थियो । तेस्रोपटक वार्ता गरी कोरियन पक्षले स्वीकार गर्ने लिखित प्रतिबद्धता लिई काठमाडौंमा द्वीपक्षीय सम्झौता गर्ने समझदारी गर्दै यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याइएको हो । हालसम्म पनि सबैभन्दा राम्रो तलबलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यक्रम यहीँ भएको छ । नेपाली युवाहरूको ठूलो आकर्षण यस कार्यक्रममा रहेको छ ।

त्यस समय चरम शोषणकै कारण केयरगिभरका रूपमा नेपालीहरू लिँदैआएको इजरायलले नेपालबाट लिन बन्द गरेको थियो । त्यस समयका नेपालका लागि इजरायली राजदूतसँग यस विषयमा पटकपटक छलफल भएको थियो । इजरायल सरकार नेपालबाट कामदार लिन इच्छुक भएको तर भ्रष्टाचार र शोषणको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेका थिए । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रक्रियामा निरपेक्ष रूपमा अलग गरिनुपर्ने भनाइ इजरायल सरकारको थियो । जापानमा केही कामदारहरू त्यस समयमा पठाइएको थियो । जापानमा कामदार पठाउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा इजरायल र दक्षिण कोरियाकै जस्तो समान सर्त उनीहरूले पनि राखेका थिए ।

सम्बन्धित मुलुकहरूसँग बुद्धिमानीपूर्वक लिखित अनुरोध गर्न नसके नेपालले ईपीएस कार्यक्रमबाट समेत हात धुनुपर्नेछ

तत्कालीन समयकी प्रभावशाली नेत्री पुत्रीमार्फत ठूलो रकम लिई जापान पठाएका नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो । उनीहरूसँगको भेटमा पूरा अवधि काम गरेर फर्किंदासमेत आफूले जापानमा रोजगारीमा आउँदा गरेको लगानी उठाउन नसकिने हिसाब उनीहरूको थियो । इजरायलले पछि सरकारी स्तरबाट मात्र लिनेगरी कामदारहरू लिएको अवस्था छ । यसको सिधा अर्थ हो, यी तीनवटै मुलुकहरू सरकारमार्फत मात्र जनशक्ति लिने पक्षमा छन् । म्यानपावर कम्पनीको संलग्नातालाई उनीहरू स्वीकार गर्दैनन्, यो स्पष्ट छ ।

विषयवस्तु र यथार्थता नबुझ्ने सरकार
केही सरकारी क्रियाशीलताका ’boutमा छलफल गरौं । श्रममन्त्रीस्तरबाट गत १७ फागुनमा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० स्वीकृत भएको रहेछ । यसको अर्थ हुन्छ, कोरिया र नेपालका बीच भएको द्वीपक्षीय सम्झौतालाई हाम्रा श्रममन्त्री परिमार्जन गर्न सक्षम रहेछन् । यसका ’boutमा दक्षिण कोरियन सरकारसँग छलफल गरेर मात्र कारबाही अघि बढाउनुपथ्र्याे । मन्त्रीले आफ्नो निर्देशन कोरिया सरकारले मान्नुपर्ने धारणा पालेको हास्यास्पद आँकलन मन्त्रीको देखिएको छ । मन्त्रीले यो कार्यविधि जारी गर्दा एकपटक सम्झौताका प्रावधानहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले कोरियन सरकारलाई अश्चर्यचकित बनाउँछ । मुलुकभित्र सीमित गरेर यो कार्यविधि लागू हुनसक्दैन । म्यानपावर कमपनीलाई भुलभुलैयामा राखेर फाइदा लिन खोजेको मात्र हो भने पृथक सन्दर्भ भयो । यो अपरिपक्व निर्णय निवर्तमान श्रममन्त्रीको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गत १० माघमा अर्को म्यानपावरमैत्री निर्णय लिएका छन् । उनले दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र जनशक्ति पठाउने व्यवस्था भएकामा दुई मुलुकहरूबीच भएको सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश दिएको अवस्था छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई कोरियन सरकारले कुन हदसम्म सौहाद्र्धताका साथ लिने हो ? प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।

केही महिनापहिले कोरियन भाषा परीक्षामा असफल भएका युवाहरूले पुनः प्रतिस्पर्धामा बस्नका लागि आन्दोलन गरे । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोकासम्म बेरोजगार युवाहरूले आवाज दिने कार्य गरे । प्रारम्भमा अदालतले निवेदन दिने १८ युवाहरूलाई परीक्षा लिइदिन निर्देशनात्मक आदेश दियो । आदेशपश्चात् आन्दोलनरत युवाहरू उत्साहित बने । सडक आन्दोलन चर्कियो । सरकारका एक मन्त्री त्यही मार्ग भएर यात्रा गरिरहँदा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने सामान्य चेतना मन्त्रीमा रहेन । सुरक्षाकर्मीहरूले समेत यस प्रकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखेनन् । मन्त्री रवाफका साथ आन्दोलनरत युवाहरू भएकै मार्गबाट यात्रा गर्न पुगे । युवाहरूले मन्त्रीलाई बाहिर निकाली गाडीमा आगजनी गरिदिए । यसको प्रतिक्रियास्वरूप सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरी दुई युवाहरूको हत्या गरिदियो । सोही दिन अदालतले सबै इच्छुक युवाहरूलाई भाषा परीक्षा लिन सरकारलाई निर्देशन दियो । ईपीएस अफिसले अदालतको आदेशानुसार सबैलाई समावेश गर्नेगरी सूचना जारी ग¥यो । यी सबै घटनामा सबैबाट गल्ती मात्र भयो । सम्मानित अदालतले कोरिया सरकारलाई आफ्नै अफिसको स्रेस्तेदारसरहको सोचाइ बनाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतले यो विषय द्वीपक्षीय सम्झौतानुसार मात्र अघि बढ्नसक्ने पक्षलाई विस्मरण गरेको स्पष्ट छ । अदालतले उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल गराउन सरकारले कोरियासँग शीघ्र वार्ता गरी निर्णयमा पुग्न आदेश गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अदालतलाई सम्झौताका ’boutमा स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो । मन्त्रीले वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । आन्दोलनकारी युवाहरूसँग मुठभेड गर्नु हुँदैनथ्यो । सुरक्षाकर्मीहरूले मन्त्रीलाई अवस्थाको जानकारी गराएर वैकल्पिक मार्गबाट पठाउनुपथ्र्याे । बल प्रयोग गर्नुपर्दा विभिन्न चरण पार गर्नुपथ्र्यो । गोली नै चलाउनुपर्दा रबरको गोली पहिला प्रहार गर्नुपथ्र्यो । एकैपटक सिसाको गोली प्रहार भएको छ । यो अत्यन्त निन्दनीय कार्य सुरक्षाकर्मीबाट भएको छ ।

यसप्रकारको गम्भीर लापरबाही सबै निकायबाट भएको छ । यो शासकीय अपरिपक्वता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नसक्नुको परिणाम हो । सरकारको कार्यशैली अत्यन्त कमजोर र विषय वस्तुको जानकारी नै नलिई भएको छ । हाल प्रधानमन्त्रीबाट भएका लिखित आदेश र निवर्तमान श्रममन्त्रीबाट जारी भएको कार्यविधिको कुनै अर्थ देखिँदैन । सरकारका यस्ता रवैयाबाट जनमानसमा भ्रम मात्र पैदा भई सरकारप्रति नै वित्रृष्णा पैदा हुने निश्चित छ । अदालतले कोरियन सरकारलाई नै निर्देशन गर्न पुगेको छ । अदालतबाट आएको आदेशले कोरियन सरकारलाई पालना गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । रोजगारीका लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई कुनै पनि प्रकारको उपादेयता हुनेछैन । यसप्रकार अत्यन्त आलोचनात्मक काम यी सबै निकायबाट हुनपुगेको छ ।

निष्कर्ष
अदालतको आदेश र ईपीएस अफिसले प्रतिस्पर्धीहरूलाई परीक्षामा राख्ने कारबाही प्रारम्भ गरेपश्चात नेपालका लागि कोरियन राजदूतले यसप्रकारका अस्वीकार्य र सम्झौताविपरीतका कार्यहरू सरकारले गर्दै गएमा यस कार्यक्रमबाट नेपाललाई बाहिर राख्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति सम्बन्धित सचिवलाई दिएका छन् । अब मुलुकको प्रधानमन्त्री लिखित निर्देशन गर्छन् । निवर्तमान सम्बन्धित मन्त्री कार्यविधि लागू गर्छन् । यो लागू गर्ने भनेको कोरियन सरकारले हो । उसको आवश्यकतानुसार जनशक्ति माग गर्छ । परीक्षासमेत उसैले लिन्छ ।

अदालतको आदेश, ईपीएस कार्यालयको निर्णयबाट कोरियन सरकारले नकारात्मक रूपमा नेपाल सरकारका कार्यलाई हेरिराखेको अवस्था छ

नेपालले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यसप्रकारको स्पष्ट व्यवस्था भएकामा मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अदालतले लिएका निर्णयहरूबाट जनशक्ति स्वीकार गर्ने मुलुकहरूले यस कार्यक्रममा नेपाललाई समावेश नगर्ने अवस्था आउनसक्छ । यसबाट फेरि पनि प्रभावित हुने भनेकै बेरोजगार युवाहरू नै हो । मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार प्रयास नगर्ने राम्रा र गुणस्तरयुक्त वैदेशिक रोजगारका अवसरहरू गुमाउने प्रकारको कारबाही क्रमशः गर्दै जाने, ६० लाख खर्च गरेर युवाहरू विदेश गएकामा प्रधानमन्त्रीले आलोचना गर्ने यी सबै परिवेशमा थप जटिलता र असहज परिस्थिति सरकार आफैंले आमन्त्रण गरिराखेको स्पष्ट छ ।

यथार्थतामा आधारित नभई समूहलाई व्यक्तिलाई आश्वासन दिने प्रकारले सरकारमा रहनेहरू प्रस्तुत भइराखेका छन् । प्रधानमन्त्री मासको मनोविज्ञानको अध्ययन गर्दै सोहीअनुरूपको अभिव्यक्ति दिँदै बहु व्यक्तित्वको पहिचान कायम गर्न ताल्लीन छन् । यी सबै कार्यले म्यानपावर कम्पनीहरूको पक्षमा सरकार उभिएको स्पष्ट छ । तर, यी विषयका ’boutमा पहलकदमी सरकारले गर्नसक्छ । जनशक्ति स्वीकार गर्ने उल्लिखित तीनवटै मुलुकहरूले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनेमा कुनै सन्देह रहँदैन । यस परिस्थितिमा म्यानपावर कम्पनीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका श्रममन्त्री हाल मुलुकले पाएको छ ।

उहासँग दुईवटा विकल्पहरू छन् । पहिलो हो, म्यानपावर कम्पनीलाई नै संलग्न गराउनेगरी निर्णय लिन सक्छन् । यसबाट व्यक्तिगत रूपमा उनलाई फाइदा होला तर आफ्नो निर्णयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई अन्य मुलुकको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । दोस्रो हो, यसको विस्तृत अध्ययन गरी यसको बहुपक्षीय प्रभावका ’boutमा स्पष्ट भई मुलुकको पक्षमा निर्णय लिने स्थिति आउँनेछ । यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको यस सुविधाले निरन्तरता पाइरहनेछ । तर, अदालतको आदेश, ईपीएस कार्यालयको निर्णयबाट कोरियन सरकारले नकारात्मक रूपमा नेपाल सरकारका कार्यहरूलाई हेरिराखेको अवस्था छ ।

त्यसैले, अध्ययन गर्ने सन्दर्भसम्ममा सीमित बनी अध्ययन प्रतिवेदन लिने र मन्त्रीले जेजस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने हुन्, सोका ’boutमा सम्बन्धित मुलुकका राजदूतहरूको समक्ष छलफल गरी उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्दा मात्र सम्बन्धित मुलुकहरूसँग लिखित अनुरोध गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ, अन्यथा नेपालले ईपीएस कार्यक्रमबाट समेत हात धुनुपर्नेछ । किनकि, ईपीएस कार्यक्रमबाट १६ मुलुकहरू लाभान्वित भइराखेका छन् । यी सबै मुलुकले कोरियासँग गर्ने सम्झौता साझा छ । यस अवस्थामा नेपालका लागि मात्र विशेष व्यवस्था गर्न कोरिया सरकारले सहज मान्नेछैन ।

मुलुकभित्रका सरकारी अंगहरूलाई परिचालन गर्न लिइने निर्णय र विदेशीहरूसँग समझदारी गर्नुपर्ने सन्दर्भ विल्कुल पृथक हुन्छन् । यसप्रकारको सामान्य जानकारीसम्म पनि सरकारमा रहनेहरूलाई भए नभएकामा शंका गरिँदै छ । यस्ता अपरिपक्व निर्णयहरूले दुई मुलुकबीचको सबन्धसमेत प्रभावित हुने सन्दर्भलाई समेत सम्बन्धित पक्षले आत्मसात यथासमयमा गर्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 61 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सिद्धार्थ नगरमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल सहमति