एसईई परीक्षा र स्थानीय तह

यस साता १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा (एसईई) राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन भइरहेका समाचार जोडतोडका साथ आइरहेका छन् । साबिकमा शिक्षाको माध्यमिक तह १० कक्षासम्मलाई मानिन्थ्यो । यसैकारण सो तहको अन्त्यमा प्रवेशिका परीक्षा लिने गरिन्थ्यो र यस परीक्षालाई एसएलसी नामकरण गरिएको थियो । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले १० कक्षालाई विद्यालयको तह नमानेर एउटा कक्षा नै मानेको छ । १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भनिएको छ । तसर्थ, विगतको एसएलसी अर्थात् माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा १० कक्षाको नभएर १२ कक्षाको हो । त्यसकारण विगतको एसएलसी हाल १२ कक्षाका लागि हुनुपर्ने हो । तर, शिक्षाको संरचना बदलिएर १ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भइसक्दा पनि १० कक्षामा भने उही शैली र उही तामझामका साथ परीक्षा लिने गरिएको छ । फरक यति मात्र हो, हिजो माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) भनिन्थ्यो, आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भनिन्छ ।

ऐतिहासिकता
१९९० सालदेखि नेपालमा प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएको थियो । थोरै मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण यस परीक्षालाई फलामे ढोका नै मानिन्थ्यो । यो परीक्षा उत्तीर्ण नगरेसम्म उपल्लो तहमा पढ्ने बाटो बन्द थियो । यसैकारण विद्यार्थीका लागि यस परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ पार गर्नुसरह मानिन्थ्यो । आज यो अवस्था छैन । एसएलसीको इतिहासमा ८३ वर्षपछि परीक्षा र मूल्यांकन पद्धतिमा एकाएक परिवर्तन आएको छ । २०७२ सालदेखि अक्षरांकन (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । अक्षरांकन प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरी नयाँ प्रणाली अनुरूप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा मानेको भए पनि १० कक्षाको अन्तिम परीक्षामा राम्रो ‘ग्रेड’ प्राप्त गर्नेले ११ कक्षामा रोजेनुसारको विषयमा पढ्न पाउने भएकाले एसईईलाई अझै पनि निकै महत्वपूर्ण खुट्किलोका रूपमा लिने गरिन्छ । कतिपय विद्यालयका लागि ११ कक्षामा विद्यार्थी तान्ने माध्यमसमेत एसईईको परिणाम देखिएको छ ।

विगतको एसएलसीको नतिजालाई निकै महत्वका साथ हेरिन्थ्यो । कुन श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो ? कति नम्बर ल्यायो ? बोर्ड टप कुन विद्यालयको कसले ग¥यो ? जम्मा कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए ? आदि कुराले उच्च शिक्षाको भर्नालाई निकै प्रभाव पाथ्र्यो । विद्यार्थीले ल्याउने उपलब्धि प्रतिशतलगायतका कुरामा निकै महत्व रहन्थ्यो । यसैकारण कतिपय विद्यालयहरू खासगरी संस्थागत विद्यालयले बोर्ड टेनभित्र पर्न अनावश्यक चलखेख गरेका समाचार पनि उतिबेला बाहिरिन्थ्यो । उच्च श्रेणी तथा राम्रो नम्बर ल्याउने आशा गरेकाहरूले सो अनुरूप नतिजा नआउँदा र उत्तीर्ण हुने अपेक्षा राखेकाहरू अनुत्तीर्ण हुँदा उनीहरूले आत्महत्या गरेका समाचारहरू पनि उतिबेला बग्रेल्ती सुनिन्थे ।

आज भने यो अवस्था छैन । मूल्यांकन पद्धति लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण भएको भनिँदैन । तर, यसको अर्थ भने ग्रेडिङमा राम्रो गर्नुपर्ने भन्ने हो । यसकारण आज पनि ४ जीपीएका लागि मरिहत्ते गर्ने विद्यालय र परीक्षार्थीहरू उत्तिकै देखिन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर १० कक्षासम्म पढाइ हुने करिब ८ हजार विद्यालय र १२ कक्षासम्म सञ्चालन गरिरहेका करिब ४ हजार गरी १२ हजार माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । विगतमा ११ र १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिक तह मानिँदै आएको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ जारी गरिएसँगै २०४८ सालमा बोर्ड गठन गरिएर २०५० सालदेखि ११ र १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई खारेज गरेपछि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’मा सरेको हो । सचिवालयका रूपमा भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आज पनि क्रियाशील छ ।

आज पनि ४ जीपीएका लागि मरिहत्ते गर्ने विद्यालय र परीक्षार्थीहरू उत्तिकै देखिन्छन्

यसपटक एसईई परीक्षामा मुलुकभरबाट ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ परीक्षार्थी सहभागी छन् । परीक्षाका लागि मुलुकभर २ हजार ६४ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यसपटक नेपाली भाषामा पढाइ सञ्चालन गरिरहेको जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । यसभन्दा पहिले हङकङमा पनि केन्द्र राखिसकिएको थियो । विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीका छोराछोरीले मातृभाषामा लेख्नपढ्न भुल्दै गएका कारण उनीहरूलाई मातृभाषामा अध्यापन गराउने विद्यालय सञ्चालन गरिएका मुलुकमा केन्द्र स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एसईईको तामझाम भने यसपटक पनि उस्तै देखियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १०, सानोठिमी भक्तपुरले १५ चैत २०८० मा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सो दिनको अंग्रेजी विषयको परीक्षामा अनुुगमनका नाममा आधिकारिक व्यक्तिहरूबाहेक धेरै व्यक्ति परीक्षा केन्द्रमा गई लेखन कार्यमा असुविधा पुु¥याएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन अपिल गरेको छ ।

स्थानीय तहको संलग्नता
मुलुकमा यो तामझामका साथ एसईई सञ्चालन गरिँदा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहको भने उल्लेख्य भूमिका देखिँदैन । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको सो व्यवस्थानुसार माध्यमिक तह (बालकक्षादेखि १२ कक्षासम्म)को शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ । शिक्षालगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएको छ । नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले काम गर्दै छन् ।

अहिले स्थानीय तहले संविधानको सो व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२) तथा ११(ज) अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरू पनि गरेका पाइएको छ । लामो समयसम्म सरकारले गर्न नसकेको विद्यालय समायोजन (मर्ज) स्थानीय सरकार आएपछि भएको छ । काठमाडौं महानगरले संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नो नामकरण नेपाली शैलीमा राख्न निर्देशन गरिसकेको छ । यसका लागि महानगरले समयसीमासमेत तोकिदिएको छ । कतिपय पालिकाहरूले त जनप्रतिनिधि तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन दबाबमूलक नीति पनि ल्याएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर घट्दो देखिएकाले अपनत्वबोधका लागि ती पालिकाले यस्तो दबाबमूलक नीति ल्याएको बताएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प छैन
संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानले प्रत्यायभूत गरेको सो अधिकारको बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई हाल कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनसमेतका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेकाले अब किचलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलानजस्ता स्थानीय तहका अधिकार संवैधानिक अधिकार हुन् । यिनको विकल्प खोज्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन ।

संविधान र खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिम पछिल्लो समय विभिन्न पालिकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । कतिपय पालिकाले ऐन नबनाए पनि नियमावली बनाएको देखिन्छ । यसैका आधारमा उनीहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन तथा ८ कक्षाको पालिकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका पनि छन् ।

तर, स्थानीय सरकारका कदमविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक तथा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि अदालत पुगेका पनि छन् । केही मुद्दामा अदालतबाट ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश जारी भएका पनि छन् । यद्यपि, ती मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन्  । यसले गर्दा स्थानीय सरकारको शैक्षिक गन्तव्यमा ब्रेक लागेको छ । संघीयताको मर्म यो थिएन र होइन पनि ।

शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय)लाई सक्रिय पार्दै शिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापनका लागि थप उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ । संघीयतामा संघको हावी उपयुक्त मानिँदैन, तर त्यस्तै हुन थालेको छ । तल्ला निकाय कामयावी भए मात्र जनताले स्थानीय सरकारको अनुुभूति गर्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ यसविपरीतको अवस्था देखियो ।

स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर विद्यालय तहको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन

संघीयतामा जिल्लास्थित कार्यालय कति आवश्यक, कति अनावश्यक भन्ने बहस चलेकै बेला २७ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले जिशिकालाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’मा रुपान्तरण गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय ग¥यो । संघीयतामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमार्फत शिक्षाको काम हुने भएपछि जिल्लास्थित अर्को समानान्तर निकाय किन राखियो भनी शिक्षाविद्हरूले प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा छ । गत ९ पुस २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो इकाइलाई पुनः शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ मातहत राख्ने निर्णय ग¥यो । संघीयतामा शैक्षिक प्रशासन केन्द्रमुखी बनाउन खोजियो । अहिले पालिकाको शिक्षा शाखा र संघीय समन्वय इकाइबीच अधिकारको प्रयोगका ’boutमा दिनहुँ विवाद र किचलो उत्पन्न भइराखेका छन् ।

संघीयतामा संघीय सरकारको सक्रियता कति जायज छ ? थप प्रश्न खडा हुन थालेको छ । अहिले शिक्षक करार भर्ना र शिक्षकको सरुवाका ’boutमा २ निकाय (पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्लाको समन्वय इकाइ)बीच द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र उछिनाउछिनको स्थिति छ ।

किचलोको अन्त्य गर
अहिलकोे अर्को किचलो शिक्षक व्यवस्थापनमा छ । शिक्षकको सरुवाका लागि पनि किचलो उत्पन्न भएको छ । सरुवा कसको अधिकार हो ? विवाद सिर्जना भएको छ । गत २२ वैशाख २०७६ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा इकाइलाई शिक्षकको सरुवा गर्नसक्ने परिपत्रसमेत जारी ग-यो । तर, अधिकांश पालिकाले सरकारको यस आदेशको अवज्ञा गर्दै पालिकाबीचको दोहोरो सहमतिमा पालिका स्वयंले सरुवा गरी समन्वय इकाइलाई बोधार्थ दिन थालेका छन् ।

अब यो किचलो धेरै दिन रहनुहुँदैन । कम्तीमा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई निर्वाध रूपमा सुुम्पनुपर्छ । परीक्षाका हकमा ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय पालिकाले, १० कक्षाको प्रदेशले र १२ कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय रूपबाट सञ्चालन हुन जरुरी छ । तर, यी सबै परीक्षाका हकमा स्थानीय पालिकासँग समन्वय र सहकार्यको भने आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर विद्यालय तहको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्दैन । यसका लागि चालू संसद् अधिवेशनमा शिक्षासँग सम्बन्धित संविधानप्रदत्त साझा तथा एकल अधिकारको बाँडफाँट कानुनी रूपमै टुंग्याउनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 61 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ, २०८१ सालको वर्षफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दैलेखकाे भगवतिमाईमा माओवादीका थापा अध्यक्षमा,उपाध्यक्ष काँग्रेसकी खड्का विजयी