खाद्य सुरक्षा र वैज्ञानिक व्यवस्थापन

गाँस, बास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको अस्तित्व नै रहनसक्दैन । मानिसले खाना, आवास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकतासाथ काम गर्ने गर्छ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ, खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चल्नै सम्भव हुँदैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियता साथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।

खाद्य सुरक्षालाई मानवअधिकारको एक आधारभूत अंगका रूपमा लिइएको छ । विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कतिपय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ । खाद्यसुरक्षा भनेको के हो त ? यस विषयमा भिन्नाभिन्नै प्रकारले व्याख्या भएको पाइन्छ । यथार्थमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भोकमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्यसुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र«« र अन्र्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकाय तथा समुदायका हरेक तहमा यस्तो सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सकिन्छ ।

न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि निश्चित समयसम्म धान्नसक्ने अन्न तथा खाद्यान्न सुरक्षित राख्नु तथा व्यवस्थित गर्नु नै खाद्य सुरक्षाको मूलभूत पक्ष हो । विकसित र धनी राष्ट्र«ले खाद्यान्नबाट प्राप्त हुने क्यालोरी, त्यसको गुणस्तरका विषयमा पनि ध्यान दिन्छन्, तर अविकसित, गरिब र साधनस्रोत न्यून भएका, जनसंख्या वृद्धिको चापमा परेका मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरमा भन्दा त्यसको उपलब्ध परिमाणमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

खाद्य सुरक्षा भनेको खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको यसमा पहुँच रहनु हो

खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको यसमा पहुँच रहनु हो । ‘डब्लूएचओ’का अनुसार खाद्यसुरक्षाअन्तर्गत निम्न कुरा पर्छन् ।

(क) खाद्यान्नको आवश्यक परिमाणमा उपलब्धता रहनु,
(ख) सबै मानिसलाई खाद्यान्नको पहुँच राख्न आर्थिक र शारीरिक सामथ्र्य राख्नु,
(ग) आधारभूत पोषणसम्बन्धी जानकारीसहित खाद्यान्न उपयोग गर्नु ।

खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा अमत्यसेनले निम्न धारणा राखेका छन् ।
१. खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण
२. खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने उपयुक्त व्यवस्था
३. खाद्यान्नका उचित प्रयोग ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का प्रमुख विशेषताहरूमा खाद्य अधिकार भन्नाले सामान्यतः खान पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ । यो मानिसको आधारभूत अधिकार हो । यो भोकविरुद्ध स्वतन्त्रता तथा मानिसको आधारभूत मानवअधिकारको विषयसँग सम्बन्धित छ । बिनाभेदभाव पर्याप्त पोषणयुक्त खाना खान पाउने, खाद्यको अभावमा जोखिमयुक्त अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहँुच स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार हो । यस्तै, स्थानीय र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएकाले यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा पनि रहन्छ । भोकबाट मुक्ति प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । सन् १९४८ मा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रत्याभूत गरिएपछि खाद्य अधिकारलाई विश्वभर स्वीकार गरिँदै आएको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता अन्तरसम्बन्धित छन्, तर फरक विषय हुन् ।

खाद्य सम्प्रभुता शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९९६ मा ‘भाया कम्पोजिसन’का सदस्यहरूबाट भएको हो । यसलाई वैकल्पिक खाद्य प्रणालीका रूपम लिइएको छ । नागरिकहरूलाई आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफैंले गर्न दिने अधिकार हो, ‘फुड सोभरियन्टी’ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र उपभोग गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र«का नीतिगत र निर्णायक भूमिका तिनै मानिसहरूले गर्नुपर्छ, जसले काम गर्छन् । कृषकहरू जो वास्तविक उत्पादनकर्ता हुन्, उनीहरूलाई नै खाद्य प्रणाली सञ्चालनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले अँगाल्छ ।

दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत केही खाद्यान्न वितरण गरे तापनि यी जिल्लाको खाद्यान्न आवश्यकताको तुलनामा ज्यादै नै अपुग (१ किलो प्रतिव्यक्तिभन्दा कम) रहेको छ । खाद्यान्न उपलब्ध गराउने अन्य उपायमा कामका लागि खाद्यान्न, स्कुल खाजा कार्यक्रम आदिजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तथापि, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश भागमा खाद्यान्नको पहुँच न्यून छ ।

खाद्यान्नको समुचित वितरणको अभावमा खाद्यान्न कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसंकट उत्पन्न हुँदै गएको छ

नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आधारित छन् । केही वर्षयता कृषिआश्रित जनसंख्यामा कमी आउँदै गरेको पाइए पनि अत्यधिक जनसंख्याको मूल पेसा कृषिमै आधारित छ । अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार पुग्न नसकेका विकट भौगोलिक अवस्थितिमा खाद्यसुरक्षा बढी सरोकारको विषय बन्दै आएको छ । नेपालका सन्दर्भमा खाद्यसुरक्षाको कुरा गर्दा निरपेक्षित –एब्सोलुट) रूपमा भन्दा सापेक्षित (रिलेटिभ) रूपमा व्याख्या गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । खाद्यसुरक्षा विविध पक्षसँग गाँसिएर रहेको हुन्छ । यसका कतिपय सन्दर्भ प्राकृतिक विषयवस्तुसँग पनि गाँसिएका हुन्छन् । तर, वर्तमान समयमा मानवीय गतिविधि, चाहना र आवश्यकता, युद्ध, सामाजिक द्वन्द्व, बढ्दो जनसंख्या, अवैज्ञानिक कृषिप्रणाली, घट्दो उत्पादन, उत्पादनको असन्तुलित विचरणजस्ता कुराले खाद्यसुरक्षाको स्थितिलाई कमजोर पारिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा भैगोलिक जटिलता, यातायातको कठिनाइ र वर्तमान समयमा देखापरेको सामाजिक द्वन्द्वले मुलुकमा उत्पादित खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण हुन सकिरहेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति सुगम क्षेत्रमा गर्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुँदा व्यापारिक पक्षबाट दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन रुचि देखाइएको पाइँदैन । सामाजिक द्वन्द्वका अवस्थामा एक पक्षले आपूर्ति गरेको खाद्यान्न अर्को पक्षबाट लुट्ने कार्यमा बढोत्तरी हुन्छ । यस अवस्थामा खाद्यान्नको न्यून उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षामा अवरोध उत्पन्न भई भोकमरीको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । उल्लिखित कारणले खाद्यान्नको उत्पादन ह्रास हुँदै गएर खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावना एकतिर बढेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित खाद्यान्नको समुचित वितरणको अभावमा खाद्यान्न कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसंकट उत्पन्न हुँदै गएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादित आवश्यकताभन्दा बढी भएको खाद्यान्न भारततर्फ निकासी हुन्छ भने खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने उच्चपहाडी र हिमाली जिल्लामा तराईको खाद्यान्न ढुवानी गर्न कठिन भएकाले वर्षैपिच्छे खाद्यान्न संकट तथा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तनका लागि दिइने कारण समूहका आधारमा खास फरक देखिँदैन । यद्यपि, प्रचारप्रसारका कारणले त्यस्तो परिवर्तन आएको भन्ने मध्यम आर्थिक समूहमा कोही पनि थिएनन् । जातजातिका आधारमा भने उनीहरूले दिएको कारणमा केही फरक देखिन्छ । जस्तो जिरेल समूहका सबैले समयको बचत तथा बजारमा सजिलै पाइने कारणले खाद्य वस्तुको उपभोगमा परिवर्तन आएको बताए ।

जिरेलबाहेक यस्तो कारण दिने अत्यधिक गुरुङ समूहका थिए भने सबैभन्दा न्यून अन्य समूहका रहेछन् । यसबाहेक बाँकी समूहमा आधाजतिले मात्र यस कारणलाई चिनाए । दोस्रो कारण अरूको देखासिकी भन्ने सबैभन्दा बढी मगर समूहका ५० प्रतिशत थिए भने नेवार समूहका एक तिहाइ थिए । सबैभन्दा कम जिरेलबाहेक दलित र गुरुङले पनि दोस्रो कारण भनेका थिए । प्रचारप्रसारका कारणले बताउने न्यून थिए । ती बाहुन, नेवार र अन्य समूहका मात्र थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 37 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा-नेपालको भेटले सत्ता समीकरणमा तरंग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
यी हुन् निर्वाचन आयाेगले स्पष्टीकरण साेधेका उम्मेदवार (सूचीसहित)