संसद्को चालू अधिवेशन सुचारु छैन । सहकारीमा भएको अपचलनका सम्बन्धमा छानबिनको माग र त्यसको विरोधका कारण संसद् स्वाभाविक रूपमा चल्न नसकेको हो । यो अवरोध कति दिन जाने हो आँकलन गर्न गाह्रो छ । त्यसो त यस्ता विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्नु ठीक होइन भन्ने आवाज पनि नसुनिएको होइन । यस’boutमा आआफ्नै तर्क वितर्क होलान् । एउटा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ती व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतका साथ संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिएको हो भने त किटान साथ भन्न्नुपर्ने हुन्छ– यो गलत हो र नाजायज हो । अर्कोतर्फ, कुनै व्यक्तिलाई जोगाउन वा त्यस व्यक्तिका ’boutमा छानबिन गर्न थालियो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ अनि आफू र आफ्ना सेनामा पहिरो जान्छ भन्ने डरले छानबिन रोक्न खोजिएको हो भने त्यो चाहिँ झनै खतरनाक हो । आफ्नो शक्ति र पद आरोपित व्यक्ति वा आरोपितको जमातप्रति निर्भर रहेको हुँदा कार्यकारी प्रमुखले न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाउन थाल्नु त हास्यास्पद नै हो । अझ भनौं अपराध नै हो ।

अभियोग लागेको व्यक्ति अभियुक्त मात्रै हो, अपराधी होइन । अभियुक्त अधिकारप्राप्त न्यायाधीशको इजलासबाट दोषी ठहर भएपछि मात्र अपराधी बन्ने हो । अभियुक्तको कुनै पनि नागरिक हक कदापि खोसिनुहुन्न । अभियुक्तले आफू निर्दोष भएको सिद्ध गर्न हुनसक्ने र गर्नसक्ने सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने हक सुरक्षित हुनुपर्छ । तर, अभियुक्त आफैं आफ्नो मुद्दामा न्यायाधीशचाहिँ बन्नै पाउँदैन । अभियुक्तले अभियोजन अनुसन्धानमा कुनैखाले अवरोध वा व्यवधान खडा गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ गम्भीर अपराधकै श्रेणीमा पर्छ । अभियुक्तबाट छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्दैन भन्यो भने अभियोजन पक्षले व्यक्त गरेको शंका झन बलियो बन्न पुग्छ । निरपराध व्यक्तिले त जुनसुकै तहको भए पनि छानबिनका लागि हरहमेसा तयार रहनुपर्ने मात्र होइन, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ । कुनै न्यायिक आयोग गठन गरेर होस् वा संसदीय छानबिन समिति बनाएर होस् अथवा अन्य कुनै तरिका अपनाएर होस्, छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु स्वयं अभियुक्तको हितमा छ । ‘यसरी छानबिन सुरु हुने हो भने कोही बच्दैन’खाले चेतावनीलाई के मान्ने ? अभियुक्तको अपराध स्वीकारोक्ति मान्दा धेरै अन्यथा नहोला कि ! आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न सहअभियुक्तहरूलाई ‘नपोल्न’ धम्क्याएको भन्ने अर्थ लाग्छ कि !

२०४७ सालपछिका सम्पूर्ण काण्डहरूको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरौं भन्ने प्रस्ताव आयो । सहकारी काण्डमा छानबिनको माग गर्दै आएको पक्षले तत्काल सो प्रस्तावलाई स्विकारेन मात्र, आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नै गरायो । अब बल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ, सहकारी काण्डका अभियुक्त पक्षधरको जिम्मामा पुगेको छ । तत्काल प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले के कस्ता र कतिवटा आयोग वा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हो, बनाउन पहल गरून् र सार्थक एवं पारदर्शी प्रयास थालून् । विद्यमान ऐन कानुनमा के कस्ता सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो तत्काल गरून् । तर, त्यस्तो कुनै आयोग समिति वा आयोगहरू अथवा समितिहरू सहकारी अपचलन छानबिनलाई रोक्ने अथवा छायामा पार्ने रणनीतिचाहिँ साबित नहोऊन् । सहकारी अपचलन भनेको ससाना आमबचतकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यो विषय कदापि छायामा पर्नुहुन्न ।

नेपाली जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती हुन् र पक्षधर हुन् । निश्चित रूपमा आमजनताबीच नैराश्यता र वितृष्णा झाँगिएको छ । तर, त्यो निराशा व्यवस्थाका कारण नभइ व्यवस्थाका सञ्चालक पात्रहरूका कारण हो । अविश्वास र नकारात्मक वातावरणका बीच नै पछिल्ला दिनहरूमा अस्वाभाविक एवं अपत्यारिला पात्रहरू उदाएका हुन् । कुनै इतिहास र ट्र्याक रेकर्ड नभएर पनि फगत अराजक र मादक प्रस्तुतिका भरमा शिखरमा स्थापित हुनपुग्ने प्रवृत्ति मौलायो । राजनीतिलाई विशुद्ध सेवा भावले प्रेरित कामका रूपमा नभइ धन आर्जनको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिदेखि वाक्कदिक्क भएका जनता अराजक र मादक फेसनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यस्ता अराजक एवं मादक ढंगले स्थापित व्यक्तित्वहरूले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार नगरेका पनि होइनन् । तर, फगत मादकता र अराजकता सधैंभरी काम लाग्दैन । अराजकता र मादकताले जिम्मेवारी पाएपछि काम गरेर देखाउन सकेन भने जनताबीचको नैराश्यता झनै बढ्छ । झन् त्यस्ता व्यक्ति पनि भ्रष्ट आचरणमा लिप्त हुनथाल्यो भने त स्थिति विष्फोटक नै हुनसक्छ । अराजक मादक छबिले जनतालाई एकपटक झुक्याउन सकिन्छ होला, अपराध र भ्रष्टाचारलाई पखाल्न सकिन्न ।

वास्तवमा पुराना र नयाँ एवं आशालाग्दा भनिएका सम्पूर्ण पात्रहरूको निष्पक्ष परीक्षणको अभूतपूर्व अवसर नेपाललाई जुरेको छ । यस्तो परीक्षणको कसीमा को पास हुन्छ र को फेल हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण होइन । ‘कोही बाँकी नरहने’ घुर्कीबाट जनतालाई कुनै असर गर्दैन । बाँकी रहन अयोग्य जति जना हुन् र जोसुकै हुन् बाँकी रहनुहुन्न । हेक्का रहोस्, जो नरहे पनि वैकल्पिक पात्रले भरिन्छ । पात्र महत्वपूर्ण हुँदै होइन । किटेरै भनौं– प्रचण्ड, ओली, देउवा रवि अथवा अरू कोही पनि अपरिहार्य होइनन् ।