जनताका पीडा पनि बुझ्ने कि !

जसरी मुलुकका लागि आफ्ना नागरिक, आमाबुवाका लागि छोराछोरी, व्यापारीका लागि ग्राहक, कर्मचारीका लागि सेवाग्राही अमूल्य हुन्, त्यसैगरी विद्यार्थीका लागि शिक्षक, अफिसका लागि कर्मचारी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षाकोषका लागि सञ्चयकर्ता महत्वपूर्ण होइनन् र ? के सञ्चयकर्ता नभए यी कोषहरू खडा हुन सक्छन् ? अहिले बैंकबाट ऋण लिनेहरूको संख्या एकदमै न्यून रहेको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । बैंकहरूमा अधिक तरलता भएकै कारण राष्ट्रबैंकले ब्याज तिरेरै अधिक तरलता तान्ने गरेको छ । बैंकहरूले पनि ऋण प्रवाह नभएपछि ३ प्रतिशतमै राष्ट्रबैंकमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । यदि, यही ३ प्रतिशतमा जाने रकमलाई ५ प्रतिशतसम्म पनि अति आवश्यक परेका जनतामाझ ऋण प्रवाह हुनसक्ने हो भने दुवैको भलाइ हुने थियो । तर, यहाँ न त बैंकहरूले ब्याज घटाएर ऋण दिन्छन्, न जनताले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइरहेका छन् । लामो समयसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुन नसक्दा विकासका कामहरू ठप्प छन् भने बैंकहरूसमेत नोक्सानीमा गएका छन् । लाखौं कित्ता बैंकका सेयर किनेर बस्नेहरू बैंकहरूले बोनससमेत बाँड्न नसक्दा र सेयरको मूल्यसमेत घटेर सय रुपयाँनजिक आइपुग्दा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंकबाट लिने ऋणको ब्याज मात्रै पनि कम भइदिने हो भने सायद कयौं युवाले ऋण गरेरै भए पनि आफ्नै मुलुकमा व्यापार, व्यवसाय, आफैं पनि रोजगारी सिर्जना गरेर बस्थे होलान् । एकातिर व्यवसाय नचल्ने, अर्कोतिर ऋणको ब्याजले रूनु न हाँस्नु अवस्थामा पुगेका युवाहरूले स्वदेश छोड्नुभन्दा अर्को विकल्प देखेका छैनन् । यसैले त होला फागुन महिनामा मात्रै ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुखका अनुसार हाल बैंकहरूसँग ६ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी कर्जा दिनसक्ने क्षमता रहेको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि हालै राष्ट्रबैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब बजारबाट तानेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम फालाफाल हुँदा पनि त्यही बैंकमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणले भने आफूलाई आवश्यक परेका बेलामा ऋण लिन पाउँदैनन् । एक जना छिमेकीका अनुसार उनी काठमाडौंमा विगत २५ वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । २२ वर्षदेखि निजी विद्यालयहरूमा शिक्षण पेसामा संलग्न छन् । उनका अनुसार शिक्षण गर्ने स्कुलबाट तलबको १० प्रतिशत कहिले लगानी कोष, कहिले सञ्चयकोष त अहिले सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउने गरेको छ । कहिले छोरा पढाउन त कहिले छोरीको उच्च शिक्षाका लागि उनले आफ्नै तलबबाट काटेर जम्मा भएको रकमको पनि ८० प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी ऋणका रूपमा लिनुप¥यो । आफूलाई जरूरत परेका बेला आफ्नै जम्मा भएको रकम पनि लिन पाइँदैन भने, बुढेसकालमा पाउँला भनेर कसरी हेरेर बस्ने ?

माओवादी द्वन्द्वका कारण बुढा आमाबुवालगायतले घरै छोडनुप¥यो । गाउँ फर्केर जाने वातावरण थिएन । लामो समय काठमाडौंमै बसे पनि एकटुक्रा जमिन किन्न सकिएन । आफूसँग भएको केही रकम र केही ऋण गरेर जग्गा किन्ने विचारमा थिए । बैंकले बिगो माग्छ । सुरक्षाकोषहरूले ऋण दिनका लागि काठमाडौंमा घर छ कि छैन भनेर सोध्छ । काठमाडौंमा घर भए किन ऋण लिनुपथ्र्यो ? उनले प्रश्न गरे । आफू सदस्य रहेको सहकारीले पनि ऋण दिन काठमाडांैमै घरजग्गा खोज्छ । आफ्नो पाखुरामा बल हुँदा पनि, छोराछोरी पढेर जागिरे हुनेबेलामा ऋण तिर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि यस मुलुकमा ऋण पाइएन, यसैले त होलान् अहिले युवाहरू कामको खोजीमा विदेश हुइँकिने, मेरा छोराछोरीले पनि नेपालमा बसेर मेरो जस्तै पो दुःख पाउने हुन् कि उनले भारी मनले आफ्नो व्यथा सुनाए ।

‘मधेसमा जन्मेको म त नेपाली नै होइन कि पो जस्तो लाग्न थालेको छ अचेल,’ उनी झनै गम्भीर बन्छन् । उनी थप्छन्, ‘गाउँमा काम गरेर बस्ने मेरा गाउँलेहरूलाई पनि कहाँ सजिलो छ र ?’ आफूले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी सजिलै आफूले भनेको मूल्यमा बिक्री हुँदैन । आयातितभन्दा सस्तो दियो भने मात्रै व्यापारीहरूले लिएर जान्छन्, नत्र खेतमै कुहाउनुपर्छ, अन्य विकल्प छैन । अहिले बाँकेका किसानहरूलाई भारतबाट आयातित तरकारीका कारण यसरी नै रूवाएको छ ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरेर तीन तहका सरकार एकातिर छन्, जनताका पीडा अर्कैतिर छन्

एकातिर स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय गरेर तीन थरिका सरकार छन्, अहिले । तर, जनताका पीडा अर्कैतिर छन् । मेरी एक जना सासूआमा दुईवटै आँखामा मोतिबिन्दु भएर मंसिर महिनामा अछामबाट चार दिन लगाएर काठमाडौंमा उपचारका लागि आएकी छन् । मोतिबिन्दुको शल्यक्रियाका लागि तिलगंगा आँखा अस्पतालमा २८ हजार लाग्दो रहेछ । गाउँका भिरपाखामा खेती गर्दै भैंसी पालेर १२ जना छोराछोरी हुर्काएकी उनीसँग कहाँबाट २८ हजार हुनु ? शल्यक्रिया खर्च नभएपछि त्यसकै लागि उनले स्वास्थ्य बिमा गराइन् । स्वास्थ्य बिमा गराएको तीन महिनापछि मात्रै स्वास्थ्य बिमा लागू हुने रहेछ । यदि, समयमै उपचार नपाएर त्यहीबीचमा मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यो बिमाको पनि के महत्व भयो र ? चाबहिलको एक अस्पताल तथा पिंगलास्थानको तिलगंगा आँखा अस्पतालमा जचाउँदा तुरुन्तै शल्यक्रिया गनुपर्छ नत्र आँखाको ज्योति जतिखेर पनि बन्द हुनसक्छ भनेका थिए, डाक्टरहरूले । स्वास्थ्य बिमा गराएपछिको तीन महिनाको अवधि काठमाडौंको एउटा कोठामा उनले बडो छटपटिकासाथ बिताइन् । ७५ वर्ष स्वतन्त्र रूपले गाउँ डुल्दै बिताएकी आमालाई तीन महिने एककोठे कठ्याँग्रिदो जाडो, सेन्ट्रल जेल बस्नुभन्दा कम सकसपूर्ण रहेन ।

एउटा सच्चा नेपाली नागरिक, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक गाउँमा पाखुरा चलाएर एक दर्जन सन्तान हुर्काएको जीर्ण शरीरकी गरिब वृद्धाको आँखाको उपचारसमेत सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैन भने किन वर्षौंदेखि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्दै भोट माग्न जानु जनताको घरदैलोमा ? एउटा आँखाको शल्यक्रिया २ चैतमा भए पनि डाक्टरहरू बाहिर जानुपर्ने भएकाले अर्को आँखाको शल्यक्रिया २३ चैतमा भयो । दुई महिनाभित्र कसो नफिर्किएला भन्दै काठमाडौं पसेकी उनको आँखाको शल्यक्रिया सकिन ६ महिना नै लाग्यो । एउटा सर्वसाधारण नेपालीले गाउँमा रोगअनुसारको उपचार पाउँदैन । उपचारका लागि राजधानी पस्न घरबारै बेच्नुपर्छ । यस्ता अप्ठेरोको अन्त्य कहिले होला !

उनका तीन जना छोरीहरू भारतको विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूले जहिल्यै प्रश्न गर्छन् आमालाई सरकारी अस्पतालमा जँचाएको भन्नुहुन्छ, फेरि यत्रो खर्च लाग्यो पनि भन्नुहुन्छ । होइन, नेपालमा सरकारी अस्पताल नै नभएका हुन् कि के हो ? आधार कार्ड बनाइसकेका उनीहरू भन्छन्, ‘हामीहरू नेपाली भएर पनि यहाँ निःशुल्क उपचार पाउँछौं, तिमीहरू आफ्नै मुलुकमा पनि निःशुल्क उपचार पाउँदैनौ ? दुर्गम अछामको गाउँबाट एकैचोटि भारत पुगेका उनीहरूलाई के थाहा नेपालको राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा सय रुपैयाँको सस्तो टिकटबाहेक अरू सबै जाँचहरू तथा औषधिको महँगो रकम नतिरी हुँदैन भनेर । कहिलेकाहीँ त रकम तिर्दा पनि उपचार पाइँदैन ।

राजधानीमै पहिलोपटक प्लानिङ गरेर बसाइएको नयाँबस्तीका भित्री सडक सर्वत्र खाल्टाखुल्टी र धुलाम्मे छन्

हालसालै बाग्लुङ निसीखोलाकी गम्भीर अवस्थाकी ७ वर्षीया बालिकालाई बेड छैन भन्दै मुलुककै ठूलो बाल अस्पताल कान्तिले भर्ना लिन मानेन । त्यहाँबाट फर्काइएकी उनको नेपाल–भारतमैत्री अस्पताल चाबहिलमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भइसकेको दुःखद घटना घटेको छ । अहिले मोबाइलतिर सुदूरपश्चिमबाट लामो समयदेखि मुटु, कलेजो र मिर्गौलाका बिरामी बचाउ अभियान चलेको छ । सानैमा बुवा गुमाएका एक जना युवा आफ्नी आमाको बृद्ध भत्ताको भरमा उपचार गर्न नसकेर सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् । उनकी आमाको छोरा बचाउन रुँदै सहयोग मागेको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।

के सरकारको दायित्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थहरूको मात्रै देश विदेशमा गएर सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं खर्च गरेर निःशुल्क उपचार गराउने हो ? के गरिबजनता नेपाली नागरिक होइनन् ? उनीहरूले आफ्नै मुलुकमा निःशुल्क उपचार पाउनुपर्दैन ? एकातिर बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ, अर्कोतिर बजेट खर्च हुन सकेको छैन, सर्वसाधारण भने सधैं नै समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

राजधानीकै सडकहरू छिनमा हिलाम्मे त छिनमा धुलाम्मे भएका छन् । खाल्टाखुल्टीहरूले सडक दुर्घटना झनै बढाएको छ । राजधानीमै पहिलेपटक प्लानिङ गरेर बसाइएको नयाँबस्तीका भित्री सडकहरू अहिले हेर्न नसकिने धुलाम्मे भएका छन् । मुलुककै ठूलो पर्यटकीय क्षेत्र बौद्ध स्तुपा, गोठाटारको कृष्ण मन्दिर तथा विश्वमै प्रख्यात पशुपतिनाथ मन्दिरको ठीक बीचमा रहेको यो बस्ती अहिले धुलोले देख्न नसकिने भएको छ । मेलम्चीको पानी आउने भन्दै दुई–तीनपटक खनिएका यी सडक अहिले खाल्टाखुल्टी र धुलोले भरिएका छन् । केही दिनपछि हिलोले हिँड्न नसकिने हुनेछन् । अति नै व्यस्त बौद्धबाट चाबहिल आउने चोककै सडकमा समेत जेब्रा क्रसिङ मेटिएको छ । फेरि रङ लगाउनुपर्छ भन्ने निकाय बेखबर छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन तर यी सडकहरू हेर्ने दुस्साहस पनि गरेको छैन ।

बर्सेनि खर्च गर्न नसकेर सरकारले ल्याएको बजेट फ्रिज हुन्छ, तर भूकम्प गएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बाजुराका विद्यार्थीहरू भूकम्पबाट जीर्ण, चिरा परेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन् । गरिब सर्वसाधारण नेपालीबाहेक धनीमानी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमै महँगो शुल्क तिरेर पढाइरहेका छन् । आफू सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले समेतले आफ्ना सन्तान खोजीखोजी राम्रा निजी विद्यालयहरूमा पढाइरहेका कारण खोज्न ढिला भएन ? सरकारले जनताको हितमा तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । तर, जनताको पीडाको मतलब छैन, गठबन्धन सरकारलाई !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 75 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आगामी आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
एमाले घोषणा पत्र : भूमिहीनलाई जग्गा, हरेक वडामा प्राविधिक विद्यालय