‘सिधा कुरा’ विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा

काठमाडौं । सिधा कुरा नामक युटब लगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानल तथा त्यसका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलन मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत सो कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले ‘सोमोटो’ तयार पारी अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो । सो मुद्दाको पेसी आज (सोमबार)का लागि तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जोडेर तयार पारेको समाचार तथा युट्युब भिडियो सामग्री’bout प्रतिवेदन तयार पारेर घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । ‘प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट १४ वैशाख २०८१ र तत्पश्चात् शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित ४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसनसमेतका शीर्षक राखी प्रसारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पु¥याएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु,’ अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत सो कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ ।’

भ्रामक सामग्री तयार पार्नेहरूलाई सो प्रसारित भ्रामक एवं झुठा सामग्री युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुठा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाहीको पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सो कार्यमा फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नका लागि निर्देशन पनि माग गरिएको छ । ‘यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू÷गराउनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ, साथै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नू भनी आदेश जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 158 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा निवासमा प्रचण्डलाई यो हदसम्मको बेवास्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
२५ वर्षपछि बुटवलमा कम्युनिष्ट सत्ता ढल्यो