राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्दै छ सत्ता गठबन्धन

नेपाली समाजमा एउटा उखान स्थापित छ । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैं सरकारले प्रतिपक्षको निरन्तरको जवाफ र प्रतिरोधको सामना गर्नुभन्दा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर संसद्मा उठेका विरोधका आवाजलाई सुनेको नसुनै गरेर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य ग¥यो । विशेषतः पछिल्लो समयमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछिको अवस्थामा सहकारी घोटाला प्रकरणसँग नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएर आएकामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोडतोडका साथ यस विषयलाई संसद्मा उठाइरहेको थियो । नयाँ सत्ता समीकरणलाई बचाउन सत्ता गठबन्धनले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्नकै लागि संसद्मा उठेका आवाजहरूलाई नसुनेको व्यवहार मात्रै गरेको थिएन, प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मै उपस्थित भएर गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको भनेर बचाउ नै गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी र आमरूपमा गृहमन्त्रीको सहकारी संलग्नताका विषयहरू गम्भीर रूपमा अगाडि आइरहेका छन् ।

दृश्यमा देखिएको यही विषय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संघर्षको कारण बन्यो । जसको परिणामस्वरूप अन्त्यमा पुनः प्रतिनिधिसभाले आफ्ना मुख्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न नपाउँदै हिउँदे अधिवेश अन्त्य गराइयो । संसद् यसरी अनिर्णयको बन्दी बनेको यो नै पहिलो घटना नभएर यो संसद्ले बेहोर्दै आएको नमिठो पछिल्लो घटनाक्रम हो । सरकार गठन र विघटनका शृंखलाहरू चलिरहने, गठबन्धन दलहरूको मनमुटाव र असहमतिका कारण दलहरूको समीकरण फेरबदल भइरहने र भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू संसद् बैठकमा प्रवेश पाए भने त्यसले संसद् नै विघटन गराउने सम्मका दुर्घटनाहरू संसद्ले भोग्दै आएको परिस्थिति हो ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सत्ता समीकरण टिकाउनकै लागि राम्रा–नराम्रा विषयहरूलाई ढाकछोप गर्ने र कनुन निर्माणको थलो संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्मको कदममा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । यस अवधिमा संसद्को मुख्य कार्य भनेको कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तर, संसद्ले अत्यावश्यक रहेका कानुनहरू निर्माण गर्न भ्याएन । ’cause अधिकांश समय सत्ता समीकरण टिकाउन प्रधानमन्त्री र सरकार रुमलिन पुगे । संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय बाँडफाँट र सहभागी दलका नेताहरूको काण्डैकाण्ड बचाउन सरकार जवाफदेही बन्न सकेन । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तीनवटा विधेयक मात्र पारित हुनसक्यो । २२ माघदेखि २ वैशाखसम्म करिब ७० दिन चलेको अधिवेशन अवधिमा जम्मा २३ वटा मात्र संसद् बैठक बसेको थियो ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अवधिमा २३ दिन बैठक बस्दा करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब पनि बाहिर आएको छ । तर, सोहीअनुरूप उपलब्धि हुनुपर्ने जति भएन । संघीय संसद्को १५ महिनाको अवधि विधि र जनअपेक्षामा भन्दा दलहरूबीच अनावश्यक झगडा गर्नमै बितेको छ । संसद्मा करिब २४ वटा विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये तीनवटा विधेयक मात्र पारित भए । निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म चारवटा विधेयक मात्र पारित हुनुले संसद्ले कानुन निर्माण गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको र संकल्प प्रस्तावसहित दर्ता भएका चारवटा प्रस्ताव यसै अधिवेशन अवधिमा दलीय खिचातानीका कारण निष्क्रिय नै बनेका छन् । अधिकांश बैठक शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले बोल्ने र कतिपय विषयमा सरकारले जवाफ दिनेमै अधिकांश प्रतिनिधिसभाको बैठक सीमित हुनु चिन्ताजनक विषय नै हो ।

संसद्लाई सुचारु बनाउने र संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्वसम्म पु¥याउने गहन जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । तर, यहाँ संसद्भित्रका दलहरूले संसदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई पालना गर्न नसकेकै कारण संसद्का अधिवेशनहरू परिणाममुखी हुन सकिरहेका देखिँदैनन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वावसको मत लिनु, तीन विधेयक पारित हुनु र प्रधानमन्त्रीसँग दुईपटक भएका प्रश्नोत्तरबाहेक हिउँदे अधिवेशनमा दलहरूको भूमिका देख्न पाइएन । दलहरूको ध्यान कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सरकार गठन र सत्तासमीकरण मिलाउन र भत्काउनमै केन्द्रित रहेको देखियो । यस अधिवेशनले गर्नैपर्ने र गर्ने भनिएका कामहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक दलहरूकै सत्ता स्वार्थमा अल्झिन पुग्यो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा पनि संघीय निजामती ऐन अघि बढेन । विद्यालय शिक्षा, संघीय प्रहरीदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पनि मुख्य दलहरू चुके । गठबन्धन बन्ने र भत्किने शृंखलामा देखिएका दोषारोपण र आरोप–प्रत्यारोपकै बीच अधिवेशन अन्त्य भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमसमस्या’bout सदनमा सांसदहरूसँग दुईपटक प्रश्नोत्तर गरे । सांसदहरूले राखेका समस्या तथा जिज्ञासाको तत्कालै समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर मुलुकका समस्या समाधानका प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखियो । दुईपटकको प्रश्नोत्तरमा २६ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले कानुन निर्माणदेखि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र कृषि, रोजगारी, सुकुम्बासीलगायत समस्या प्रधानमन्त्रीसामु राखेका थिए । सांसदका गुनासा र आग्रह सरकारले सुनेको छ भन्ने देखाउन मात्र प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिने जवाफ र प्रतिबद्धता औपचारिकता मात्र साबित भएका छन् ।

संसदीय दल र सरकारजस्तै संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व सभामुखको हो । राज्यका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउने थलोको प्रमुख भएका नाताले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । अझ राजनीतिक खिचातानी हुँदा त नेतृत्वकर्ताको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेर अन्त्य भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले आफ्नै कामबाट आफैं असन्तुष्ट भएको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नमा संसद् जति लाग्नुपर्ने थियो, त्यति लाग्न नसक्नुमा सभामुख घिमिरे आफ्नो भूमिका निर्वाहमा कमजोर देखिएकै हुन् ।

निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म चारवटा विधेयक मात्र पारित हुनुले संसद्ले कानुन निर्माण गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सांसद र दलहरूबीच असमझदारी भई संसद्मा अवरोध आइरहँदा समन्वय गर्न नसक्नु, संसद् सुचारु गर्न उपयुक्त समाधानको बाटो खोज्न नसक्नु, सदनलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु सभामुखको प्रमुख दाहित्व भए पनि घिमिरे यस दायित्वमा खरो उत्रन सकेनन् । आफू निकट राजनीतिक दलको हित र स्वार्थलाई सभामुखले सघाउन खोज्दा सदन गतिशील हुन नसकेको आरोप उनीमाथि यसपटक व्यापक रूपमा लागेको सुनियो । प्रतिनिधिसभामा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोकिएको अवस्था छ । सहकारी घोटालादेखि भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सरकारका मन्त्रीहरूको नाम जोडिएर आएको कुरा सदनमा उठेर अवरोध भइरहँदासमेत उनी मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगरी विदेश भ्रमणामा गएको विषय पनि विवादित बनेको थियो । यसरी राजनीतिक दल र आमसञ्चारमाध्यममै उनको कार्यप्रणालीप्रति प्रश्न उठ्नु सभामुखजस्तो गरिमामय र निष्पक्ष पदीय मर्यादाप्रति दुखद् परिस्थिति हो ।

प्रतिनिधिसभाले अनपेक्षित रूपमा अधिवेशनको अन्त्यसम्म पुग्नुको मुख्य कारक यतिबेलाको सत्ता गठबन्धन नै हो । करिब डेढ महिना अवधिको गठबन्धन सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्व अहिले बन्न पुगेको छ । समग्र मुलुकको राजनीति यतिबेला अस्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सत्ता समीकरण टिकाउनकै लागि राम्रा–नराम्रा विषयहरूलाई ढाकछोप गर्ने र कनुन निर्माणको थलो संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्मको कदममा पुगेको छ । गठबन्धनकै कारण प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर र फेरबदलको सिकार बनिरहेका छन् । यी सबैका कारण भनेको कम्युनिस्टहरूको एकता बनाउने र सत्तामा टिकिरहने दाउपेचकै खेलका कारण भएको हो । डेढ महिनाकै अवधिमा अहिले कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनमा दरार आइसकेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनविपरीत उभिएर यसको जनाउ दिइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ यो सरकार टिकाउन जबर्जस्ती सहकारी घोटाला प्रक्ररणसँग नाम जोडिएका गृहमन्त्रीलाई बचाएर सत्ता टिकाउन जोडबल गरिरहेका छन् । यसकै लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको जवाफ दिन नसकेर संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराइयो । यसैबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रवि लामिछानेको खातामा गएको पुष्टि भए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइ रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राई, दीपेश पुन, सागर केसीलगायत २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दर्ता गरे पनि सहकारीको खाताबाट रवि लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ पठाएको पुष्टि भएका उनलाई प्रतिवादी बनाएन । सरकारकै गृहमन्त्री पद सम्हालेर उनले आफूविरुद्ध मुद्दा नपार्न प्रभाव जमाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका मुख्य साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत उनको बचाउमा मैदानमै उत्रिरहेका छन् । जसरी पनि गठबन्धन टिकाएर सरकारमा बस्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीति थप जटिल र अस्थिर बन्दै गइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 91 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आरजुलाई निर्वाचन आयोगकाे २४ घन्टे स्पष्टीकरण