गठबन्धित सत्ता प्रधानमन्त्रीलाई काउसो

काउसो स्पर्श गर्दा छालामा पर्ने पीडाको अनुभूति गर्ने व्यक्तिहरू त क्रमशः घट्दै गएका छन् । अहिलेका नयाँ पुस्ताका लागि काउसो आश्चर्यकै वस्तु मानिन्छ । जंगलमा हुने सिमीजस्तै लहरामा झुस भएको कोसा फल्ने काउसोले शरीरको कुनै भागमा छोए मात्रै अत्यन्त पीडा गराउँछ । किनकि, काउसो प्राकृतिक रूपमै विशाक्त हुन्छ । यस्तै, राजनीतिक पीडा गठबन्धित सत्ताका प्रधानमन्त्रीले सहनुपर्छ भन्दा अधिकांशलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । जंगलमा हुने काउसो अज्ञानता र असावधानीका कारण शरीरमा स्पर्श हुनसक्छ । स्पर्श भएको भाग अत्यधिक चिलाउने भएकाले यसले ज्वलनसहित डाबर उत्पन्न गराउँछ ।

गठबन्धित सत्ताको काउसोलाई भने प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छिक रूपमै ग्रहण गरेका हुन्छन् । यसले प्रधानमन्त्रीकै मनमस्तिष्कलाई ज्वलन गरी चिन्तित बनाउँछ । अदृश्य रहने भएकाले जंगली काउसोको जस्तो यसको पीडा देखिँदैन । जंगली काउसो जोसुकैका लागि पीडादायक हुन्छ भने गठबन्धित काउसो प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र पीडादायी बन्छ । यी दुई काउसोमा हुने मुख्य भिन्नता पनि यही हो ।

सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा सैद्धान्तिक राजनीतिमा आबद्ध दक्ष र इमानदार व्यक्तिलाई भन्दा आफूप्रति भक्त र आज्ञाकारी निरीह व्यक्ति नै पु¥याउने दलीय शीर्षस्थ नेताको स्वार्थ प्रेरित मानसिकताका कारण संसद्मा दक्ष व्यक्तिको बाहुल्यता छैन । नेताले देखाएकै बाटो हिँड्ने व्यक्तिहरूकै बाहुल्यताका कारण गठबन्धित सत्ता पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा गठबन्धित सत्ताको काउसो स्पर्श गर्ने मात्र होइन काउसोकै विशाक्त माला पहिरिने पछिल्ला चर्चित अनुभवी व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली नै भएको सर्वविदितै छ । गठबन्धित सत्ता कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा यी नेताले बराबर अनुभूति गरेका छन् । सम्भवतः आफ्नो कार्यकालको राजनीतिक खिचातानी स्मरण गर्दा अझै पनि उनीहरूमा पीडाको अनुभूति हुनसक्छ । पीडादायक हुन्छ भनेर पनि यी नेता नै काउसोको माला पहिरिन अझै किन बराबर प्रतिस्पर्धा गर्छन् ? यसभित्र के अन्तरसहित रहस्य छ ? तथा गठबन्धित सत्ता किन काउसो मानिन्छ ?

अहिलेसम्म जनताले नेतालाई सहकार्यका साथ राज्य सञ्चालन गर्ने मेनडेट दिँदै आएका छन् । संसद्मा कुनै पनि दलको पूर्ण बहुमत नहुनुको आशय मिलिजुली राज्य सञ्चालन गर भन्ने जनादेश नै हो । यही जनादेशलाई नेताले संवेदनशील नठान्दा विकृतिहरू भित्रिए । मिलिजुली राज्य सञ्चालन गर्नुको तात्पर्य स्वच्छ र पारदर्शितामा आधारित जनसेवा हो भन्ने कुरा नै नेताले महत्वपूर्ण ठानेनन् । यसैले सत्तासीन व्यक्तिको स्वेच्छाचारी व्यवहार र कार्यशैलीले राजनीतिक एकता र जनभावनालाई कुठाराघात ग¥यो । मुलुकमा राजनीतिक अराजकता बढ्दै आयो । अपराध र राजनीति सिक्कका दुईपाटा बने । यो राष्ट्रिय राजनीतिले इमानदारिताको सीमा नाघेको दृष्टान्त हो ।

यही पृष्ठभूमिमा सुधार र सेवाका लागिभन्दा स्वार्थकै लागि सत्तामा पुग्नैपर्छ भन्ने मानसिकता दलीय शीर्षस्थ नेतामा जागृत भयो । स्वार्थको भागबन्डालाई सर्वोपरी मान्दा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू ओझेलमा पारिए । दलहरूबीच भएको सहमति पनि स्वार्थको सहमति बन्दा सत्ताधारीकै कार्यशैली राष्ट्रघाततर्फ उन्मुख बन्दै आयो । राज्य व्यवस्थामा सुधार ल्याउने भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि सत्ता टिकाउने कार्य नै महत्वपूर्ण मानियो । यसक्रममा सत्तामा साझेदार दलका शीर्षस्थ नेतादेखि सत्ता सहकर्मीसम्मलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यही अवसरलाई दुरुपयोग गर्दै सत्तासीन व्यक्ति नै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सरिक हुँदै आए ।

सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने तर सार्वजनिक दायित्व बहन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ

राजनीतिक अपराधीबाट सत्ता शक्तिकै आश्रयमा तस्करी, भ्रष्टाचार, ठगीजस्तो राष्ट्रघाती अपराध बढ्यो । राज्यबाटै अपराधी संरक्षित बन्दा सर्वसाधारण नागरिकमा सन्त्रास फैलियो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलगायतका सत्तासाझेदारको ध्यान सत्तालिप्सामै आकर्षित हुँदा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति नै सत्तामा पुग्ने क्रम पनि बढ्दै आयो । सत्तासीनले गरेको जतिसुकै गैरकानुनी कार्यले छुट पाउने क्रम पनि बढ्यो । यस्तै मिश्रित प्रकृतिको कार्यशैली अपनाउने समूह सत्ता मन्त्रीका लागि काउसो बन्यो । यसपछि भने सहकर्मीलाई कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । मन्त्रीहरू नै लगामबेगरका घोडा बने ।

विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा दलीय शीर्षस्थ नेताले सत्ताको बागडोर समाउनैपर्ने, सत्तामा पुग्न दलहरूसँग स्वार्थकै सम्झौता गर्नैपर्ने, बदनियतपूर्ण भएकै भए पनि सत्तासीन व्यक्तिका आपराधिक कार्यलाई माफी मिनाहा दिनैपर्ने, काउसोलाई भए पनि सत्ताको सहारा लिनैपर्ने देखिएको छ । यो स्वेच्छाचारी राजनीतिको पराकाष्ठा हो । सत्तामा टिकिरहन काउसो ग्रहण गर्न अग्रसर हुने तर राज्यप्रतिको दायित्वलाई संवेदनशील नठान्ने कार्यकारी प्रमुखको प्रवृत्ति नै राष्ट्रघातको जड बन्यो । यो प्रवृत्ति विद्यमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’भन्दा दुई चरण पहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि स्थापित हुँदै आएको हो । काउसोको गठबन्धित सत्ता भन्नासाथ धेरै कोसाहरूको संयोग भन्ने त बुझिन्छ नै । बाहिरी नजरले हेर्दा आकर्षक र सोभामयमान नै हुने भए पनि जंगली काउसोको संसर्गबाट उत्पन्न वेदनाजस्तै गठबन्धित सत्ताले पनि नजरिया राजनीतिक एकताको संकेत दिन्छ, तर त्यसभित्रको कार्यगत अनेकता भने काउसोको हरेक कोसाजस्तै पीडादायक बन्छ । यो नै अहिलेको सत्ताको मुख्य चुनौती हो ।

स्मरण रहोस् गठबन्धित सत्तामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागिता हुन्छ । सहभागी सबै दलहरू नै मुलुक विकास र जनसेवाका नाममा आ–आफ्ना स्वार्थअनुकूलको सम्झौता गरेर सत्तामा पुगेका हुन्छन् । पदीय लाभ, भागबन्डा र स्वार्थ मिलेपछि तत्कालका लागि सहकार्यको सम्झौता पनि हुन्छ । तर, आंशिक लाभ हत्याउना साथ सत्तासीन व्यक्तिमा उत्पन्न हुने असीमित इच्छा आकांक्षा प्रेरित कार्यशैलीले सहमतिको सम्झौता क्रमशः तोड्न थाल्छ । यसका साथै आफ्नो साथ र सहयोग सत्ताका लागि अपरिहार्य छ भन्ने अहम् मानसिकता पनि विकसित हुन्छ । यही मानसिकताले व्यक्तिको व्यवहार र कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तन ल्याउँछ । यसैको परिणाम छोटो अवधिमै सत्ताभित्र पारस्परिक खटपट प्रारम्भ हुन्छ । तिक्तता बढ्ने भएकाले कार्यगत एकता टुट्नसक्छ । सत्ता नै कमजोर बन्नपुग्छ । असन्तुष्टिको तुष अझै बढ्दै गए सत्ता नै संकटमा पर्नसक्छ । यस्तै, विकृत मानसिकताको सत्ताले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अन्तरआत्मलाई पोलिरहन्छ । तर, त्यसको ताप र पीडालाई प्रधानमन्त्रीले दबाएरै राख्ने हुँदा देख्न सकिँदैन । त्यही पीडाकै उपनाम काउसो राखिएको हो ।

व्यक्ति जोसुकै किन नहोस् मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिले सत्ताको स्वाद पाएकै हुन्छन् । स्वादविहीन बन्ने वा पदबाट अलगिने चाहना कसैको हुँदैन । जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहने इच्छा नै सबैमा जागृत भइरहन्छ । यही इच्छा परिपूर्तिका लागि सत्तामा बसिरहन कतिपयले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष थप स्वार्थका सम्झौता पनि गर्दै जान्छन् । सम्झौता जति थपिन्छन्, उतिनै सत्ता आलोचित बने पनि कार्यकारी प्रमुखको पदीय आशक्तिबाहेकका अन्य विषयवस्तु महत्वहीन बन्न पुग्छन् । काउसोको वेदना सहेरै पनि पदमा रहिरहने कार्यकारी प्रमुखमध्येका कतिपयको इच्छा पूरा पनि हुन्छ, कतिको हुँदैन ।

तथापि, कार्यकारी प्रमुखको पदप्रति व्यक्ति किन लालयित बनिरहन्छ भन्नेतर्फ पनि सामान्य चर्चा गरौं । यसको कारक तत्व पहिचान गर्न हामीले विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई विविध कोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा राजनीति अहिले सैद्धान्तिक मार्गबाट अलगिएको छ । भन्नलाई साम्यवाद, समाजवाद, बहुलवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद र सर्वसात्तावाद आदि अनेकौं वादहरू राजनीतिभित्र समेटिएका हुन्छन् । वादका आ–आफ्नै सैद्धान्तिक मान्यता पनि हुन्छन् । यही मान्यतालाई राजनीतिज्ञले इमानदारिताका साथ अक्षरशः व्यवहारमा उतारे त्यो सिद्धान्त लागू भएको ठहरिन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश राजनीतिज्ञले यही आधारभूत मान्यतालाई लत्याउँदै आएका छन् । सिद्धान्ततः अहिले कथनमा मात्रै सीमित छ । यो नै अहिलेको अर्को मुख्य चुनौती हो ।

काउसोरूपी गठबन्धन सत्ता कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा नेताले गहिरोसँग अनुभूत गरेका छन्

साम्यवादी एवं समाजवादीहरूकै व्यवहार र कार्यशैलीले पुँजीवादी शैलीलाई बिर्साउने, पुँजीवादी विचारधारा राख्ने व्यक्ति नै अवसर प्रभावित बन्दा सिद्धान्तविहीन हुने, अवसरको अनुकूलतालाई दृष्टिगत गरी सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्ने तथा राजनीतिक सिद्धान्तलाई भन्दा अवसर र स्वार्थलाई नै सर्वोपरी ठान्ने संकुचित मानसिकताले अहिले राजनीति संक्रमित छ । आफ्नै कार्यशैली र व्यवहारले नै नेताले आफ्नै मर्यादा गुमाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा वेदना सहेरै भए पनि व्यक्ति पदासीन हुन रुचाउँछ । पद ओगट्न पाए अवसर पाइने । आफूलगायत आफन्त सबैलाई सम्भ्रान्त बनाउन सकिने । सन्तान दरसन्तानकै भविष्य उज्वल बनाउने आधाशिला तय गर्न सकिने, सार्वजनिक हित र कल्याण गर्न नसके पनि स्वहित र कल्याण गर्न सकिने । सन्ततिहरूकै राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गराउन सकिने उद्देश्यले दलीय शीर्षस्थ नेताहरू पदासीन बन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्दै आएका छन् । यही कारणले सत्ता परिवर्तन पछिल्लो समयमा नैराश्यताको कारण बन्दै आएको छ ।

राजनीतिक व्यक्तिको कार्यशैली र व्यवहार सिद्धान्तप्रति दृढ नहुँदा राजनीतिप्रतिकै जनविश्वास गुम्दै आएको छ । वास्तवमा राजनीति जनमानसमा निराशा बढाउने होइन, उत्साह र उमंग ल्याउने हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म सञ्चालित क्रियाकलाप र गतविधि राजनीतिसँग सम्बन्धित रहन्छन् । सुखी सम्पन्न, सहज जीवन, इज्जत प्रतिष्ठा, मानसम्मानजस्तो व्यक्तिजन्य प्रसिद्धि पनि सकारात्मक राजनीतिक संस्कारबाटै उपलब्ध हुने कुरा छन् । राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ, पारदर्शी, सेवाभावनामा आधारित भए तथा मुलुक र जनताको हितअनुकूलको बने राष्ट्र विकसित र सम्भ्रान्त बन्छ । नागरिक हक अधिकार पनि सुनिनिश्चत हुने भएकाले सर्वसाधारणले निसंकोच पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् । समाजमा शान्ति छाउँछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ समाज अगाडि बढ्ने भएकाले जनजीवन पनि सुखी र सम्पन्न बन्नसक्छ । यी अत्यावश्यक कुराहरूको पूर्वाधार पनि राजनीतिले नै निर्धारण गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा अहिले राजनीतिक धरातलमा सुदृढ बन्नुपर्ने सामाजिक वातावरण नै अस्तव्यस्त छ । राजनीतिक व्यक्ति स्वार्थमा आशक्त हुँदा त्यसले राज्य संयन्त्रदेखि जनमानससम्मलाई प्रभावित बनाएको छ । सामाजिक वातावरणअनुकूल नभएकाले रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढेको छ । दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन । भएकै स्रोतसाधन राज्यले उपयोग गरेको छैन । मुलुक पूर्ण रूपमा परनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशी उत्पादन निराशाजनक छ । शीर्षस्थ नेताहरू सत्तास्वार्थको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ ।

सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने तर सार्वजनिक दायित्व बहन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सत्तानिकट व्यक्तिहरू सेवा सुविधा सम्पन्न बन्दै छन् । तर, आमनागरिक भने समस्याको भुंग्रोमा पर्दै छन् । राष्ट्रिय राजनीति स्वार्थकै कारण अपराधउन्मुख छ । सत्तालाई आपराधिक मानसिकताकै व्यक्तिको अखडा बनाउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीति र अपराधको अप्राकृतिक गठजोडले राष्ट्रिय राजनीति कुरूप बनेको छ । यही कुरूपताभित्रै मौलाएको गठबन्धित काउसो नै सत्ताशक्तिको मोहमा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रिय बन्दै आएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 160 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा निवासमा प्रचण्डलाई यो हदसम्मको बेवास्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जो ‘भाग्य’ले विजयी भए