श्रम ऐनका विविध पक्ष

श्रम ऐन, २०७४ मा औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार गरी जुनसुकै काममा संलग्न श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्य समावेश गरिएको छ । यस ऐनमा सबै प्रकारका श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक दिनको पारिश्रमिकका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, यस ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको छ । ऐनले स्थायी र अस्थायी रहने व्यवस्थालाई हटाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारका रूपमा रहने व्यवस्था गर्नु र जुनसुकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था समावेश भएका कारण श्रमिकहरूलाई फाइदा पुगेको छ । हामीकहाँ कर्मचारीहरूलाई समान कामको समान ज्याला दिने व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ । सरुवा, बढुवा मात्रै होइन, जिम्मेवारी तोकिँदासमेत लिंग, वर्ग, राजनीतिक संघसंगठन र ट्रेड युनियनको दबदबा यहाँ चल्ने गर्छ । राजनीतिक भनसुनकै आधारमा भर्ती भएका श्रमिकहरूबाट राम्रो फलको आशा कहाँ, कसरी गर्न सकिन्छ र ?

श्रम ऐन, २०७४ लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसकेको छ । यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्षहरू’bout चर्चा गर्न सकिन्छ । श्रम ऐनका सकारात्मक पक्षलाई अंगीकार नगरी जथाभावी आफूखुसी चोर बाटो समाउने, मानव बेचविखन, ओसार–पसारलगायत श्रम ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको बर्खिलाप गर्दै हिँड्ने, हिँडाउने गिरोहका कारण वास्तविक श्रमिकहरूले दुःख बेहोर्दै आइरहेका छन् । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रम र श्रमिक कर्मचारीहरूलाई स्थायी र अस्थायीको प्रावधान हटाएर कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य भएको देखिन्छ ।

कामको सही मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था भएको खण्डमा श्रमिकहरूको मनोबल उच्च भई संस्थाले तोकिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ । श्रमिकहरूको पक्षमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा पाएको र रोजगार सिर्जनाका लागि ढोका खोल्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । श्रम ऐन, २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षका लागि सकारात्मक र कोसेढुंगा साबित हुनका लागि अझै पनि पूर्ण रूपमा थप कार्यहरू समयानुकूल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको महत्वपूर्ण सहकार्य, संवाद र वार्ताको निचोडका रूपमा मूर्त रूप लिएका कारण पनि यस ऐनले दुवै पक्षको माग समेटेका कारण अहिले सहज रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । यो ऐन कार्यान्वयन भएसँगै रोजगारदाताहरूको सम्मान, रोजगार सिर्जनासँगसँगै नयाँ लगानी भित्रिएको र मुलुकले आर्थिक समृद्घिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको अवश्य हो । अहिले बिदेसिने थुप्रै श्रमिकको रेमिट्यान्सले मुलुक विकासमा महत्वपूर्ण हिस्सा राखेको देखिन्छ । पहिले तोकिएका मुलुकहरूभन्दा बढी मुलुकमा श्रम सम्झौता भई थप श्रमिक बिदेसिएका छन् र त्यहाँ सिकेका कुरालाई नेपालमा आएर प्रयोग गरेका छन् ।

श्रम ऐनले समग्रमा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि कोसेढुंगा नै साबित हुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता र ट्रेड युनियन दुवै पक्षबीच समझदारी र सहकार्यको अति आवश्यकता पर्छ । श्रम ऐनमा भएको सामाजिक सुरक्षा, श्रम, प्रशासन, लैंगिक समानता, श्रम लचकता, सामूहिक सौदाबाजी, ट्रेड युनियन, अनौपचारिक क्षेत्र र व्यवसायबाट बाहिरिने विषयहरूमा केन्द्रित रहेका कारण पनि यो ऐन राम्रो मान्न सकिन्छ ।

यस ऐनले विगतमा हुने गरेका श्रमिक र रोजगारदाताबीचको असमझदारीको समेत अन्त्य गरिदिएको छ । यस ऐनमा लगानी बृद्धि गरी मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रमिकवर्गका आधारभूत सुविधा र हितको सुनिश्चितता, सबै ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सौदाबाजी परिषद् वा समिति गठनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । श्रम ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा रहेको असंगठित क्षेत्रका स–साना उद्योग र व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने आँकलन गरिए तापनि व्यवहारमा भने त्यस्तो भएको देखिएन ।

श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन, २०३९, निवृत्त कोष ऐन, २०४२ खारेज गर्दै श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको हो । श्रम क्षेत्रका विगतका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने हेतुले श्रमसम्बन्धी ऐन सुधार गर्दै÷परिमार्जन गर्दै श्रम क्षेत्रमै नयाँ युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन, २०३९, निवृत्त कोष ऐन, २०४२ खारेज भएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ मा महिला कामदारहरूलाई विशेष व्यवस्था, गैरकानुनी हडतालको पारिश्रमिक नपाउने, घरेलु कामदारदेखि एक मात्रै कामदार रहेको सबैखालका प्रतिष्ठानमा लागू, ७ लाखको दुर्घटना र १ लाखको औषधि उपचार बिमा, हडताल गर्न नपाइने, हितको विषयमा मेलमिलाप नभएपछि मात्रै हडताल गर्ने सुविधा, खराब आचरणका मालिक÷कामदारलाई एक वर्षसम्म कैद, स्थायी र अस्थायीको विभेदको अन्त्य, चार किसिमको रोजगारीको व्यवस्था, रोजगारदाताले अफर श्रमिक कटौतीको सुविधा, श्रम अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको व्यवस्था, काम थालेको मितिदेखि नै सबै कामदारलाई सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था र हरेक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको नीति अनिवार्यलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

यो ऐन कामदारहरूको पक्षमा जतिसुकै सकारात्मक रहे तापनि कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस ऐनमा विविध विशेषता रहे तापनि यो ऐन अझै अपुरो, अपारदर्शी र अव्यावहारिक हुनसक्नेमा शंका गर्न सकिन्छ । अहिले पनि श्रम ऐन, नियमावलीविपरीतका कार्यहरू भइ नै रहेका छन् । श्रम स्वीकृतिका लागि जिल्लस्तरमा थप व्यवस्था गरिँदासमेत श्रमिकहरूको चाप घट्न सकेको देखिँदैन । श्रम गन्तव्य रहेका मुलुकका अलावा सरकारले नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी र सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्रागथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । श्रमिकहरू ठगिने र बिचल्लीमा पार्ने म्यानपावर कम्पनी, रोजगार नदिने संस्थाका कारण अहिले पनि कैयन् मजदुरको उठिबास भएको छ । कैयन् बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएमका छन् भने कतिपय अंगभंग भएका छन्, कतिपयको लास ल्याउनसमेत कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

श्रम ऐन, सरसर्ती हेर्दा तिनमा भएका प्रावधानहरू निकै राम्रा रहेका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहितका लागि खोलिएका ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरी व्यापार व्यवसाय धरापमा पार्ने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि सञ्चालकहरू ती कुराबाट मुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, आफूलाई उपयुक्त नलागेका कर्मचारीहरूलाई बर्खास्ती गर्नका लागि कुनै समय कुर्नु नपर्ने भएको छ । संगठित भएर मागदाबी नगरेसम्म रोजगारदाताले सेवा–सुविधा, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा दिन नचाहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ । श्रमिकहरूको सुरक्षा कोष सबै स्थानमा समयमै जम्मा हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी देखिँदैन । यस ऐनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम विवादलाई निरूपण गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था हुने भए तापनि सबै अन्यायमा परेका श्रमिकहरू श्रमिक अदालतसम्म पुग्नसक्ने देखिँदैनन् । धेरै अघिदेखिका मजदुरहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएको भनिएको यस ऐनले मूर्तरूप पाउन मजदुर र मालिकबीच आपसी एकता, संवाद र सहकार्यका साथ अघिबढ्नु नै हो । कुनै पनि ऐनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहे तापनि नकारात्मक विषयलाई दुवै पक्ष बसी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ भने ऐनसँग बाझिएका र मजदुरविरोधी प्रावधानलाई ऐन संशोधन गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।यस ऐनको मूल उद्देश्य र भावनाबमोजिम चल्न सकेको खण्डमा मजदुर र मालिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने र मुलुक विकासको कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच आपसी एकता र इच्छाशक्ति नभएको खण्डमा यस ऐनको औचित्य के भन्ने प्रश्नचिह्न खडा हुनसक्छ, त्यसैले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी कम गराउनु पुनः राष्ट्रिय श्रम आयोगको अपरिहार्य भएको छ । यो ऐन लागू गराउन सम्पूर्ण श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार कटिबद्घ र जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ र औद्योगिक विकासको ढोका खोल्नका लागि सबै पक्षबाट सकारात्मक पहल गरिनुपर्छ ।

१ मे १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो सहरबाट सुरु भएको मजदुरहरूको आन्दोलनले ८ घण्टा काम ८ घण्टा मनोरञ्जन गर्ने मान्यतामा स्थापना गरिएको सम्झना र श्रमिकहरूमाथि मालिकहरूको अन्याय र अत्याचारका विरुद्घमा मजदुरहरूले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त हकाधिकारको स्मरणस्वरूप प्रत्येक वर्ष १ मेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस विश्वभरी नै मनाइने गरिएको छ । नेपालमा पनि यो दिवस भव्य रूपमा मनाइने गरिन्छ भने नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिँदै आएको छ ।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक उन्नतिका साथसाथै प्राविधिक तथा अप्राविधिक क्षेत्र, विकास निर्माणका कार्यमा सधैंभरी अग्रस्थानमा काम गर्ने मजदुर नै हुन् । यिनीहरूको कुनै वर्ग र क्षेत्र किटान गर्न सकिँदैन । मजदुरहरूबिना मुलुक विकास हुनसक्दैन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रतिफल पाउनका लागि सम्बन्धित पक्षहरूले मजदुरहरूका जायज पक्षहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले निर्धारण गरेको श्रमको मूल्य पाउनका लागिसमेत बन्द, हडताल र आन्दोलन गर्नुपर्ने तितो सत्यलाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 58 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नाराबाजीका बीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेवार दौलथ कुलुङ विजयी