गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमतबिनै विश्वासको मत

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत मात्र प¥यो । विपक्षीमा २७ मत पर्दा २ सदस्य तटस्थ बसे । जबकि, ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ ।

तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरताको बाटो खुलाए । सर्वोच्च अदालतको गत १७ वैशाखको व्याख्यासँगै प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक यस्तो अभ्यास भएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखको असंवैधानिक कदम भन्दै फेरि सर्वोच्च जाने बताएको छ ।

अघिल्लो कार्यकाल सय दिन मात्र चलाएका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काललाई बाटो खुलेको छ । आइतबारको बैठकमा उनलाई आफ्नो दल एमालेका २२, सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका ७ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले विश्वासको मतको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका २७ सदस्यले विपक्षीमा मत दिएका थिए । २ सिटे राप्रपा तटस्थ बसेको हो ।

पक्ष, विपक्ष तथा तटस्थमा मत जाहेरसँगै नतिजा घोषणा गर्ने बेला सभामुख धितालले आफूले निर्णयार्थ मत हाल्न पाउने घोषणा के गरेका थिए, कांग्रेसले सभामुखमाथि कालो झन्डा देखाउँदै चर्को नाराबाजी गरेको थियो । लगत्तै सभामुखले ३० लाई सर्वोच्चको व्याख्या भन्दै बहुमत सदर गरेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सर्वोच्चको आदेशले नै ३० सिटलाई बहुमतको व्याख्या गरेको भन्दै आइतबारको घटना संवैधानिक त्रुटि नभएको जिकिर गरे । नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको तयारीका बेला गण्डकी सरकार फेरि विवादमा तानिएको छ ।

कांग्रेसले सभामुखले संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र परम्परामाथि धावा बोलेको भन्दै विरोध जनाएको छ । कांग्रेस गण्डकी प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोला (मधु)ले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विरोध जनाएका हुन् । ‘६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको सभामा सरकार बन्नका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत नपुगेको अवस्थामा अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यमा ५१ प्रतिशत गणना गर्दा न्यूनतम ३१ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रस्तावको पक्षमा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई उल्लंघन गरी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरलाई बहुमत प्राप्त भएको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय मर्यादा र परम्परामाथि धावा बोल्ने कार्य गरेप्रति नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले पनि सो कार्य संवैधानिक कार्यविपरीत भएको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालत जाने जनाएका हुन् । ‘…प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुखले असंवैधानिक तवरबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा–निर्णय पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ,’ विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भनेका छन्, ‘सभामुखजस्तो जिम्मेवार भूमिकाबाट दलीय पक्षधरताका आधारमा कसैलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद हो ।’

गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसद्समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २९औं दिनमा अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत मागेका थिए । यो एक महिनाको अवधिमा एमाले सरकारले मुद्दा मामिला पनि खेपिसकेको छ ।

सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्य असंवैधानिक भएको भनी गत २७ चैतमा पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै १७ वैशाखमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीले रिट खारेज गरी अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान बाटो खोलिदिएका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे–नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशमा गण्डकीका ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि ३० जनाको समर्थन देखिएको उल्लेख छ । तर, विश्वासको मतका लागि ३१ मत चाहिने स्पष्ट नहुँदा पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 120 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सत्ता गठबन्धन बैठकः चुनावमा तालमेल गरेरै जाने