राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू नै अपराधमा संलग्न भए उनीहरूलाई कुन वर्गको अपराधी मान्ने ? विश्व प्रख्यात अपराधशास्त्रीहरूको कल्पनाबाहिर रहेको यस प्रश्नको सटीक उत्तर अझै आएको छैन । नेताको आपराधिक व्यवहार र शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि अहिले यो प्रश्न उठिरहेको छ । आपराधिक मानसिकता एवं कार्यशैलीका आधारमा मात्र होइन, आइन्दा अपराधीलाई उसको सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारीकै आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने स्तम्भकारको मान्यता भएकाले यस’boutमै यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

विश्व चर्चित अपराधशास्त्रीले अपराधीलाई ६ समूहमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो वर्गमा पर्ने अपराधी पेसेवर अपराधी हुन्, जसले अपराधलाई पेसाकै रूपमा आपनाएका हुन्छन् । यस वर्गमा पर्ने अपराधी सुध्रन सक्दैन । दोस्रो वर्गमा पर्ने अपराधी आवेश प्रेरित अपराधी हुन् । यस समूहका अपराधीले रिसको आवेगमा अपराध गर्छन्, तर पछि पछुताउँछन् । यस समूहका अपराधी सुध्रन्छन् । तेस्रो वर्गमा पर्ने अपराधी बाध्यात्मक अपराधी हुन् । यिनीहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै अपराध गर्छन्, पटकपटक गर्दैनन्, सुध्रन्छन् ।

यसैगरी, चौथो वर्गमा पर्ने अपराधी हुन्, बाल अपराधी । यस समूहमा पर्ने अपराधीहरू बाल्यकालदेखि नै आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन्छन्, यिनीहरू पनि सुध्रन सक्दैनन् । यसैगरी पाँचौं वर्गमा पर्ने अपराधी आदती अपराधी हुन् । यस समूहमा पर्ने अपराधीहरू बाबुआमाकै आपराधिक कार्यको नक्कल गर्दै अपराधमा संलग्न हुन पुग्छन् । यस्ता अपराधीलाई पनि पूर्ण रूपमा सुधार गर्न सकिँदैन । छैटौं वर्गमा पर्ने अपराधी हुन्, मनोविकृत अपराधी । यस समूहका अपराधीहरू मानसिक विकारकै कारण अपराध गर्छन् । यस वर्गका अपराधीलाई पनि सुधार्न सकिँदैन । नितान्त आपराधिक मानसिकतामा आधारित यो शास्त्रीय वर्गीकरणले अद्यापि मान्यता पाउँदै आएको छ । तर, वातावरणीय प्रभावका कारण आपराधिक प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा देखापरेका कतिपय अपराध उल्लिखित ६ वर्गभन्दा फरक प्रकृतिका छन् । यसको दृष्टान्तका लागि राज्यकै गरिमामय पदमा आसीन व्यक्ति संलग्न पछिल्ला राष्ट्रघाती अपराधलाई हेर्नुपर्छ ।

अपराधीलाई परम्परागत शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा मात्र होइन, अब आपराधिक कार्यशैली र स्तरकै आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । अपराधशास्त्रीले गरेको उल्लिखित वर्गीकरणको समयमा उच्च पदस्थ राज्यका पदाधिकारीहरू नै अपराधमा संलग्न हुन्छन् भन्ने कल्पनासम्म गर्दैनथे । किनकि, त्यसताकाका राज्यका पदाधिकारीहरू आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्यबाट विचलित हुँदैनथे । तर, अहिले त सत्तामा रहेकै व्यक्तिहरू राष्ट्रघाती अपराधमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै आएको छ ।

राज्य सञ्चालक, अपराधी प्रमाणित भए उनीहरूलाई समावेश गर्नकै लागि पनि अपराधशास्त्रीले गरेको उल्लिखित ६ वर्गको वर्गीकरणमा ‘विशेषाधिकारवाला अपराधी’को समूह थप गरी अपराधीलाई ७ वर्गमा वर्गीकृत गरिनुपर्ने भएको छ । ऐन कानुन जस्तै, परिवर्तित आपराधिक कार्यशैलीकै आधारमा आपराधीलाई वर्गीकृत गर्दै जानु स्वाभाविक पनि हो । सातौं वर्गमा पर्ने ‘विशेषाधिकारवाला अपराधी’लाई अझै खण्डीकृत गरी हेर्ने हो भने उनीहरूलाई पदीय दायित्व र काम कर्तव्यका आधारमा अति विशिष्ट, विशिष्ट, उच्चस्तरीय, मध्यमस्तरीय र निम्नस्तरीय गरी पाँच उपसमूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा दण्ड सजाय गर्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

राष्ट्रघात अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यसले सिंगो मुलुकलाई नै पीडित बनाउँछ तथा यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण नागरिकमा पर्छ । राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने जुनसुकै कार्य पनि राष्ट्रघाती अपराधमा समेटिन्छ । सत्तासीन व्यक्ति संलग्न ठूलो परिमाणको पछिल्लो राष्ट्रघाती अपराधमा ललिता निवासको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, नेपाल ट्रस्टको, नक्सालस्थित बालमन्दिरको, साबिकको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको, झापा दमकको, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको लगायतका स्थानको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण प्रमुख हुन् । यसैगरी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, कोभिड १९ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, मेलम्ची परियोजनाको घोटाला, पशुपतिनाथमा चढाउन निर्माण भएको जलाहारी प्रकरण एवं बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको राष्ट्रघात हाइप्रोफाइलका राष्ट्रघाती अपराध हुन् । यी सबै नेता संरक्षित अपराध हुन् ।

लोकतन्त्रले जननिर्वाचित नेतालाई राज्य सञ्चालनको सर्वाधिकार नै सुम्पिएको छ

अधिकांश राष्ट्रघाती अपराधमा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने–गराउने तथा अनुगमन एवं सुपरभिजन गर्ने तीनै तहका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता रहँदै आएको अदालतको आदेशबाटै पुष्टि हुँदै आएको छ । राष्ट्रघातीलाई संरक्षण गर्नु एवं कारबाहीको दायरामा पर्नबाट जोगाउनु अर्को राष्ट्रघात हो । अझै सत्तामा रहेकै व्यक्तिबाटै यस्ता अपराधीको ढाकछोप गर्नु अत्यन्त लज्जास्पद कार्य हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिकै व्यवहार अपराधीको अनुकूल हुँदा राज्यसत्ताउपर बराबर प्रश्न उठ्दै आएको विदितै छ । तथापि, वर्तमान सत्ताले विगतको तुलनामा केही उच्चस्तरीय राष्ट्रघाती अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सराहनीय कार्य गरेको छ । तर, यो पनि पर्याप्त भने छैन । अपराधविरुद्ध सत्ता दृढ बन्ने हो भने सबै राष्ट्रघाती अपराधी दण्ड सजायको भागीदार बन्छन् । यसतर्फ सत्तामा रहेकै नेताहरू संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

राष्ट्रघाती अपराध मुलुक र जनताका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा जोसुकैले पनि अनुमान गर्न सक्छन् । सामान्यतया राष्ट्रघाती कार्यको प्रत्यक्ष असर जनसरोकारकै हित र सुविधाविरुद्ध हुन्छ । राष्ट्रको गौरवका ठूला परियोजनादेखि सामान्य निर्माण सम्भारकै कार्यमा हुने अनियमितताले विकास निर्माणमा गतिरोध ल्याउँछ । अपराधी मोटाउँदै जान्छ, तर मुलुक कंगाल र मुलुकवासीहरूले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । राज्यद्वारा प्राप्त हुनुपर्ने सेवा, सुविधाबाटै जनताले वञ्चित बन्नुपर्छ ।

राजनीति आफैंमा राम्रो नराम्रो, आलोचित एवं बदनियतपूर्ण हुँदैन । राजनीतिअन्तर्गत अनेकौं दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरू अटाएका हुन्छन् । कुनै एक राजनीतिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने अठोट लिएरै व्यक्ति राजनीतिमा होमिने कुरा पनि सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रले सबैलाई आफ्नो इच्छानुसारको राजनीतिक सिद्धान्त अँगालेर अगाडि बढ्न पाउने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । सबै राजनीतिक सिद्धान्तका आआफ्नै विशेषता छन्, जसको अन्तिम उद्देश्य नै मुलुक र मुलुकवासीको हित र समृद्धि नै हो । अवलम्बन गरेको सिद्धान्तकै मार्ग पछ्याउँदै हिँड्ने व्यक्ति लोकप्रियता आर्जन गर्दै राजनीतिमा सफल बन्छ । यस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिकर्मीको नियत पनि सिद्धान्त अनुकूल नै उदार हुनुपर्छ ।

सामान्यतया नियत भन्नाले व्यक्तिको भित्री वा अन्तरमनको इच्छा अर्थात् उद्देश्य भन्ने बुझिन्छ, जुन कपटरहित स्वच्छ हुन्छ । व्यक्तिले अन्तरनिहित उद्देश्य अनुरूपकै व्यवहार प्रदर्शित गरे, ऊ लोकप्रिय बन्छ । तर, कतिपय व्यक्ति नजरिया दृष्टिका राम्रा र असल देखिए पनि अन्तरआत्माका खराब र कपटपूर्ण हुन्छन् । जसले बोल्दा एकथोक बोल्ने र गर्दा अर्को गर्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिको मानसिकता नै संकुचित हुने भएकाले सार्वजनिक हित र भलाइलाई भन्दा स्वहित र भलाइलाई महत्वपूर्ण मान्छन् । यस्ता व्यक्तिको कपटपूर्ण व्यवहार सार्वजनिक हित र सेवा प्रतिकूल हुन्छ । अधिकांश राजनीतिक नेतामा अहिले यस्तै नकारात्मक सोच हावी हुँदै आएको छ ।

लोकतन्त्रले जननिर्वाचित नेतालाई राज्य सञ्चालनको सर्वाधिकार नै सुम्पिएको छ । यसको आशय पनि जनविश्वास प्राप्त नेताले जनहितविपरीत कार्य गर्दैनन् भन्ने नै हो । जनचाहनाअनुसारै जनताको हित र भलाइ गर्दै राष्ट्र उत्थान गर्न आवश्यक पर्ने कार्ययोजना तय गर्ने, योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने, जनहित र राष्ट्र विकासका लागि योजना उपलब्धिमूलक छ या छैन अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, अव्यावहारिक एवं प्रत्युत्पादक देखिए परिमार्जन गर्ने अख्तियारी पनि जनताले जनप्रतिनिधिलाई नै सुम्पिएका छन् । तर, यस्तै गहन जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिमा पलाएको स्वेच्छाचारी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् नै व्यक्ति विशेषको प्रभावमा पर्दा, जननेता नै आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तविमुख बन्दै गएका छन् । उनीहरूमा स्वेच्छाचारी कार्यशैली हावी भएको छ । यस्तै, नकारात्मक व्यवहारले जनप्रतिनिधिमा बदनियतको बिजारोपण गरायो । अहिले अधिकांश दलीय शीर्षस्थ नेताहरूमै बदनियत हावी भएको व्यवहारले देखाउँदै ल्याएको छ । उनीहरूको कथन र कार्यको तालमेल नहुनुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

राष्ट्रघात अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएकाले यसले सिंगो मुलुक र जनतालाई पीडित बनाउँछ

शीर्षस्थ नेताकै कार्यशैली र व्यवहारको प्रभाव अन्यमा नपर्ने कुरै हुँदैन । दलीय शीर्षस्थ नेता जस्तो छ, मातहतका नेता कार्यकर्ता पनि उसैको बानीको दास बन्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै राजनीति स्वार्थ प्रेरित बनेको छ । नेता मात्र होइन कार्यकर्तासमेत त्यही स्कुलिङबाट प्रशिक्षित हुनथालेका छन् । राज्य संयन्त्र पनि सत्तासीन दलकै पकडमा पर्दै आएको छ । सत्ता परिवर्तनको असर कर्मचारीमा पर्दा सर्वसाधारण नागरिक सुशासनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहसम्मकै राष्ट्रसेवकहरू सत्ताशक्तिको पूजारी बन्नेक्रम पनि बढ्दै छ । राज्य संयन्त्र निरीह बन्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ । गैरकानुनी कार्यहरू फस्टाउँदै आएका छन् । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो दलीय शीर्षस्थ नेताबाटै हुने गरेको राष्ट्रघातीको संरक्षण ।

पछिल्लो समयमा उच्चपदस्थ राष्ट्रघाती अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा शीर्षस्थ नेताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । फलानाले उसको दलको फलानालाई जोगायो, मैले किन नजोगाउने ? भन्ने मानसिकताले बढावा पाउँदा राजनीतिक मखुण्डेधारी कसुरदारहरू अझ प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । सत्तामा टिक्नकै लागि पनि अपराधीको साथ लिने प्रवृत्तिले नेता आफैं जनताबाट टाढिँदै गएका छन् । राष्ट्रघाती राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण गर्न कुन दलको कुन नेता सबैभन्दा अगाडि छ, को पछाडि ? भन्ने मूल्यांकन नै अहिले सर्वसाधारण नागरिकले गर्दै आएका छन् । यस’boutमा स्तम्भकारबाट हालै काठमाडौंकै एक सार्वजनिक स्थलमा केही व्यक्तिसँग गरेको विचार सर्वेक्षणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै राष्ट्रघाती संरक्षणमा सबैभन्दा अगाडि भएको पाइयो ।

केपी शर्मा ओलीलाई रेकर्ड कायम राख्न सहयोग पु¥याउने चर्चित घटना पनि नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदाको प्रक्रिया, बाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, कोभिड १९ मा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, पशुपतिनाथमा चढाउन निर्माण भएको जलाहारी प्रकरण एवं झापाको दमकस्थित बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना नै हुन्, जसले ओलीलाई अग्रस्थानमा पु¥यायो । ओलीको कार्यकालमा भएका यी बहुचर्चित राष्ट्रघाती कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई केवल वचनको सुनपानी छर्केर ओलीले पवित्र बनाइदिए ।

त्यस्ता राष्ट्रघाती अपराधीउपर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनै नदिई संरक्षित गरे । प्रभावशाली दलकै अन्य कतिपय शीर्षस्थ नेताहरू पनि ओलीकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । लोकतन्त्र अहिले राष्ट्रघातीका लागि अवसर र आमनागरिकका लागि दुर्भाग्य बन्दै आएको छ ।