सत्ता टिकाउनको लागि बागमतीमा फेरी फुटाइयो मन्त्रालय

मकवानपुर । मन्त्री व्यवस्थापन गर्न नसके गठबन्धन नै टुट्ने संभावना बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले फेरी मन्त्रालय फुटाएको छ । नेकपा एकीकृत (समाजवादी) लाई मन्त्रालय नदिए सरकारको गठबन्धन भत्किने भएपछि बागमती सरकारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएको हो ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय बनाएको छ । जसमा यस अघि बिना विभागिय रहदै आएकी मन्त्री रमा आलेमगरलाई व्यवस्थापन गरिने भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे ६ वर्षमा चार पटक मन्त्रालय फुटाइएको छ । मन्त्रालय धेरै भएको आलोचला व्यापक भएपछि कार्यदल बनाएर मन्त्रालयको संख्या १२ मा झारेको प्रदेश सरकारले अन्तत फेरी १३ मन्त्रालय पु¥यायो । यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनु र बढाउनुको पछाडी सत्तामा सहभागी दलहरुको मन राख्ने अन्तिम अभिलाषा हुने गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । साढे ३ वर्ष सरकारमा बसेका उनले ७ वटै मन्त्रालयबाट सरकार चलाए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भने बागमतीमा मन्त्रालय टुटफुट चलिरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तानले सम्हाल्दै आएकी छिन् । गत १९ चैतमा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउन मगरलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विश्वासको मतका लागि एक सांसदको समर्थन आवश्यक भएको अवस्थामा मन्त्री मगर प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका थिए। झण्डै २ महिना विना विभागीय रहेकी मन्त्री आलोमगरलाई जिम्मेवारी नदिएमा सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ ।

जम्कट्टेलले डेढ वर्षको कार्यकालमा दुई पटक मन्त्रालय विभाजन गरे । यसअघि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारमा कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । ७ जेठ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो । ५ भदौमा उनलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर थपिएको उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा चित्रकारलाई दिइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ वटा कायम गरेका थिए । त्यसअघिको १४ वटा मन्त्रालय रहेकामा कम बजेट भएका र प्रभावकारी काम नदेखिएका ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई न्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न दुईवटा विकल्प दिएको थियो ।
कार्यदलले कम्तीमा ९ वटा र बढीमा ११ वटासम्म मन्त्रालालय राख्न सकिने विकल्प दिएको थियो तर उक्त सुझावको पालना सरकारका रहेका दलहरुले नै कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कार्यदलका अनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हुने खर्चको भार घटाउन कार्यदलको सुझाव थियो ।

११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा मसलन्दबाहेक तलब भत्तालगायतका खर्च वार्षिक साढे ८ करोड हुने कार्यदलको निष्कर्ष थियो । ९ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कार्यदलले जनाएको थियो ।

प्रदेश सरकारमा पछिल्लो कार्याकालको डेढ वर्षमा २१ जना मन्त्री बनेका छन् । २५ पुस २०७९ मा बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त शालिकराम जम्कट्टेलले डेढ वर्षको अवधिमा २१ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । एमाले–माओवादी–राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले पछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरे । २३ फागुनमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सम्मिलित सरकार बनाएका छन् ।

बागमतीमा ११ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसमेत गरेर १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद थियो । तर अहिले एक जना विना विभागीय मन्त्रीसमेत गरेर मन्त्रिपरिषद १३ सदस्यीय बनेको छ । तेस्रो पटक १९ चैतमा विश्वासको मत पाएपछि २० चैतको साँझ नेकपा एमालेका चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सत्ता मोहमा लिप्त दलहरु
भनिन्छ राजनीति सबै नीतिहरुको मुल नीति हो । सबै क्षेत्रमा आवश्यक नीति बसाउनको लागि राजनीति सही मार्गमा हुनु जुरुरी छ । राजनीतिलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ तर पछिल्लो समय राजनीतिमा स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थालेपछि यसको आलोचना व्यापक हुने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सरकार सञ्चालनमा देखिएको राजनीतिक स्वार्थले झनै निराशा बढाएको विश्लेषक अर्पण पराजुली बताउँछन् । यसको एउटा उदाहरण हो बागमती प्रदेश सरकारको गतिविधि ।

सरकार सञ्चालनको खर्च कटौती गर्ने भनेर डेढवर्ष अघि मन्त्रालय घटाएको प्रदेश सरकारले फेरी पुरानै शैलीमा मन्त्रालय बढाउँदै मन्त्रीको भर्तिकेन्द्र बनाएको छ । मन्त्री व्यवस्थापन गर्न नसके गठबन्धन नै टुट्ने संभावना बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले फेरी मन्त्रालय फुटाएकोमा अहिले आलोचना फेरी बढेको छ । विश्वासको मत पु¥याउनको लागि मन्त्री नियक्त गरिहाल्ने र गठबन्धन टिकाउन समस्या हुनासाथ मन्त्रालय फुटाइहाल्नु केटाकेटीको खेल जस्तो भएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ । बिना विभागिय मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय थपिएसंगै अब लाखौ खर्चको भार थपिएको छ ।

यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनु र बढाउनुको पछाडी सत्तामा सहभागी दलहरुको मन राख्ने अन्तिम अभिलाषा हुने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । विश्वासको मत पाउनकै लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने र गठबन्धन टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउँदै खर्चभार बढाउने, कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने जस्तादेखिएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 66 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधिसभामा आज पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बुटवल उपमहानगरपालिका : एमालेलाई विरासतको चिन्ता, कांग्रेस किल्ला तोड्ने दाउमा