राजनीतिक अस्थिरता र यसको प्रभाव

जसपा विभाजित भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी दल विभाजनको सँघारमा रहेको समाचार सम्प्रेषण भइराखेको छ । रास्वपाका अध्यक्ष विवादको घेरामा परेका छन् । उनकै कारण संसद् सञ्चालन नै अवरुद्ध भएको छ । वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन कठिन परिस्थिति निर्माण भएको छ । अर्को गठबन्धनमा सरकार बन्दा पनि संसद्को गणितीय अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था छैन । यसप्रकार नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर बनिराखेको छ । सरकारको बनावट वा गठन नै अस्थिर प्रकृतिको हुने गरेकाले अल्पअवधिमै सरकार गठन र विगठन हुनेगरेको छ । लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिले यही नियति भोगिराखेको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्तिपश्चात सरकार विगठन अत्यन्त थोरै समयमा भइराखेको छ । यसले गर्दा मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनपश्चात आर्थिक प्रगतिको अपेक्षा गरेकामा अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकार परिवर्तनको एजेन्डा राजनीतिक दलहरूका बीच सरकार बनेकै दिनबाट प्रारम्भ हुनेगरेको छ । सरकार परिवर्तनको खेलले सधैं निरन्तरता पाइराखेको छ । यसले गर्दा समग्र राष्ट्रको उत्थान र प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको छ । नेपालमा ३१ वर्षको अवधिमा २८ वटा सरकार बनेका छन् । यसबाट सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन सकेको छैन । सिद्धान्त र आदर्शसँग मेलनखाने दलहरूबीचको समझदारीनुसार बनेका सरकारहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रनुसारका कार्यक्रमहरू तय गर्न सकेका छैनन् । यसबाट अन्ततः सेवाग्राही नागरिकहरूपीडित बन्दै गएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता किन ?
प्रथमतः नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण गर्ने प्रकारको छ । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बनिराखेको छ । निर्वाचनमा भएको ठूलो धनराशिको खर्चलाई राजनीति गर्नेहरूले लगानीका रूपमा लिएका छन् । राजनीतिलाई व्यापारका रूपमा अभ्यास गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदादेखि नै रकमले प्रभाव पारिराखेको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चरणमा अन्धाधुन्ध रकम खर्च हुनेगरेको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीहरूले ठूलो रकम संग्रह गरी खर्चिने गर्छन् । व्यापारिक घराना, स्रोत साधन सम्पन्न कर्मचारीहरू र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्दाको समय स्वार्थपूर्ति गर्ने सम्भावना देखेका जो कोहीले रकम प्रदान गर्छन् ।

जो कोही व्यक्ति यदि राजनीतिक दलको शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सफल भएमा उसैले टिकट पाउने गर्छ । यस्तो सुसम्बन्ध स्रोत साधनकै आधारमा बन्ने गरेको छ । स्रोत साधन सम्पन्न व्यक्ति नै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्छ । यसरी सार्वजनिक पदाधिकारी बन्न सफल भएकाहरू निर्वाचनका समयमा स्रोत साधन सहयोग गर्नेहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न थाल्छन् । रकम सहयोग लिँदैका समयमा यो प्रतिबद्धता र सौदाबाजी भएको हुन्छ । यस प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार हुन थाल्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारबाट सबै क्षेत्रहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।

राजनीतिक दलहरूको संख्या घटाउनेगरी संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ

यी जनताका नजरमा बदनाम भएका राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा रहेका दलहरूलाई जनताले मन पराउँदैनन् । तर, पनि यस्ता दलहरूको राष्ट्रव्यापी पार्टी सञ्जाल भएको र निर्वाचनका समयमा प्रशस्त रकम संकलन गर्न सक्षम भएकाले सधैं फाइदामा हुन्छन् । कुनै पनि दलले बहुमतप्रायः प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सधैं गणितीय खेलमा सरकार गठन हुने र ढल्ने गर्छ । सधैं मिलिजुली वा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएपश्चात अस्थिरताको अवस्था सोही दिनबाटै प्रारम्भ हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एकैठाउँमा उभिई सार्वजनिक भलाई र राष्ट्रका पक्षमा समझदारी गर्ने राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् । त्यो संस्कृतिको विकास नेपालको राजनीतिमा भइसकेको छैन । तर, राजनीतिक दलहरूको एकल एजेन्डा सरकार गठन र विगठन गर्नुमै रहन्छ । आफ्नो दल र स्वयं शक्तिमा कसरी पुग्ने हो ? यो चिन्तन मात्र नेताहरूमा देखिन्छ । यसको यथार्थ अवस्था हालको संसद्को गणितीय हिसाब हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । स्वतन्त्र र साना दलहरूको प्रभावमा ठूला दलहरू छन् ।

तेस्रो ठूलो दलले पहिलो र दोस्रो दललाई अवसर नदिई सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुबाट राजनीतिक अस्थिरताको भद्दा दृश्य स्पष्ट हुन्छ । सिद्धान्त र आदर्शका हिसाबले विपरीत धारमा रहेका दलहरूबीचसमेत गठबन्धन गर्दै सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले पनि सरकारको अवस्था अत्यन्त असहज बनाइदिएको छ । मतदाताहरूमा अन्योलको अवस्था बनेको छ । मतदाताहरूको यो अवस्था हुँदा दलीय निर्देशनलाई स्वीकार गर्न असहज स्थिति बनेको छ । वर्तमान सकारमा तेस्रो दलले नेतृत्व लिनु, रास्वपा र यस्तै अन्य साना दलहरूले राम्रो मन्त्रालय पाउनु, सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नपाइराखेको छ ।

सरकारमा बसेर मिसन २०८४ को एजेन्डा बोक्दै ठूला दलहरूका नेताहरूलाई चुनौती दिइराखेका छन् । हिन्दू राज्य कायम गर्न र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपा छ । संविधान नै संशोधन गरेर आफ्ना एजेन्डा पारित गराउनुपर्ने गन्तव्य यो दलले निर्धारण गरेको छ । गणतन्त्र र संघीयताका समर्थकहरूले राजावादीसँग, लोकतन्त्रवादीले साम्यवादीसँग गठजोड गरेर पनि सरकार टिकाउने खेल अस्वस्थ रूपमा चलिराखेको छ । रास्वपा संघीय शासन प्रणालीप्रति स्पष्ट छैन, तर संविधानका अन्य प्रावधानहरूमा समर्थन गरिराखेको छ । यी दलहरूका सम्बन्धमा पुराना राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलहरू सुशासन कायम गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका दलका रूपमा जनतामा प्रभाव परिराखेको छ । रास्वपा पनि बिस्तारै विवादित बनिराखेको छ ।

यस दलका अध्यक्ष राहदानी र नागरिकतामा विवादित थिए, हाल आएर सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत जोडिएका छन् । पुराना भ्रष्ट दलहरूलाई विस्थापित गरेर मुलुकमा शुसासन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दल नै आलोचित बनिराखेको छ । यस घटनाक्रमबाट मतदाताहरू निराश बन्दैगएका छन् । सबै दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरूलाई विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रास्वपा निर्वाचनमा जाँदा संस्थापक पक्षका दलहरूसँग वैकल्पिक शक्तिको दाबी गरिराखेका थिए । तर, उनीहरू पनि संसद्मा रहेको गणितीय जोड घटाउको दलदलमा फस्दै गएका छन् । उनीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रनुसार पुराना दलहरूसँग मिलिजुली गरेर सरकारमा जानु हुने थिएन ।

यी परिघटनाबाट यी दुई दल पनि मतदाताको निगरानीमा परिराखेका छन् । आमजनताबाट मान्यता र समर्थन पाउन कठिन भइराखेको छ । पुराना दलहरूसँग सरकारमा नगई उनीहरूको स्वस्थ आलोचना गर्दै राम्रो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपथ्र्याे ।

निर्वाचनमा भएको ठूलो धनराशिको खर्चलाई राजनीतिगर्नेहरूले लगानीका रूपमा लिएका छन्

दलको कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्दै दल विभाजन गर्न चाहेमा कानुनसम्मत हुने प्रावधान छ । यस अवस्थामा अर्को दलले कानुनी मान्यता पाउँछ । यदि, मान्यता पाउने हो भने त्यस दलले पार्टीको निर्वाचन चिह्न, झन्डा, सिम्बोल र दलको नामसमेत पाउँछ । जुन दलले अफिसियल मान्यता पाउँदैन, उसले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसरी दल फुट्न सक्नेगरी कानुनी प्रावधान राखिँदा गणितीय खेल प्रारम्भ भई अल्पअवधिमै सरकार गिर्ने अवस्था छ । त्यसैले, यो कानुनी प्रावधान अस्थिरताको द्योतक हो ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण र प्रभाव
आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थिरताकाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि दरमा संकुचन आउँदैगर्दा मुलुक वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर हुन थाल्छ । यसले लगानीका लागि अनुपयुक्त वातावरण तयार पर्छ । किनकि, लगानीकर्ताहरू उच्च जोखिममा पर्न चाहँदैनन् । लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने प्रत्याभूति पनि अस्थिर सरकार रहँदा गर्न सकिन्न । यस अवस्थामा सरकार परिवर्तन मात्र हुने होइन, महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र सरकारका अन्य अवयवहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् । नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू पनि परिवर्तन हुने स्थिति बन्छ । राजनीतिक अवस्थाकै कारण नेपालका उद्योगहरू क्रमशः धरासायी भइराखेका छन् । उद्योगीहरूलाई चुनौतीहरू बढिराखेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामा देखिएको अस्थिरता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको भूराजनीतिक प्रभावका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्थातर्फ अघि बढिराखेको छ । सत्तामा रहनेहरू आवश्यकताभन्दा ज्यादा शक्तिप्रति आकर्षित बनिरहँदा र अत्यधिक भ्रष्ट भएकाले पनि राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । सत्तामा असल व्यक्ति नदेखिँदा राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगेको छ ।

ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा आफ्नै स्थायी संयन्त्रलाई बलिवेदीमा चढाउने गलत कार्य हुँदैगर्दा राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रका बीचको विश्वासको खाडल बढिराखेको छ । यस अवस्थाले गर्दा राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू निर्णयहरू सहजै परिवर्तन भइराखेका छन् । यस अवस्थामा मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यस अस्थिर अवस्थामा मुलुकका विविध वर्ग समूहकाले र क्षेत्रहरूले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असमानताको अवस्था बनेको महसुस गर्दा ठूलाठूला द्वन्द्व आमन्त्रण हुनसक्छ । द्वन्द्वले मुलुकलाई नै गरिबीको दुश्चक्रमा फसाउँछ । त्यसैले, मुलुकको राजनीति अस्थिर हुँदा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छन् ।

निष्कर्ष
राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था हुन नदिन राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसका लागि केही उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन । दलको आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि कुन दलका बनाउने हो ? निर्णय लिन पाउनुपर्छ । निर्वाचनमै सिट बाँडफाँट गरेर गठबन्धन गर्दा निर्वाचनको नतिजापूर्व नै मिलिजुली वा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित हुन्छ । मिलिजुली सरकार बनाउँदा सम्भव भएसम्म समान सिद्धान्त भएका दलहरूबीच हुनुपर्छ । अप्राकृतिक प्रकारले गठबन्धन गरिँदा शीघ्र सरकार विघटन हुनेगरेको छ । नेपालले अवलम्बन गरिआएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली वा बढी मत ल्याउने विजयी हुनेमध्ये एक मात्र अवलम्बन गरिनुपर्छ । कुनै पनि निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन ।

विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाइ सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्मातामा सीमित गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित संसद्हरूबाटै बनाइ प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट मन्त्रीहरूको मनोनयन गर्नुपर्छ । यस्ता विज्ञहरूले आआफ्नो ज्ञान भएको मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि हालको अवस्थामा रहेका प्रतिनिधिका आवरणमा देखिएका निर्वाचित कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा कम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको संख्या घटाउनेगरी संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ । दुईवटा दल मात्र उपयुक्त हुनसक्छ । यी कदम शीघ्र लिनुपर्छ, अन्यथा मुलुकको अवस्था अत्यन्त ज्यादा जोखिममा पर्नसक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 107 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
संखुवासभामा एमाले भन्दा गठबन्धन अगाडी