नीति तथा कार्यक्रमलाई टोलाएर हेर्दा

धरमरै थियो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन भनेर । प्रसवपीडाकै बीच पढियो नीति तथा कार्यक्रम । ठूलो दलले संसद्लाई केहीबेरका लागि छेकथुन बन्द गरिदियो । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै ठूलो दलले संसद् कब्जा गरेको थियो । संविधान यस्तो बनेछ कि सानाले तर्साएर सत्ता लिन सक्ने, ठूलाले छेकिरहने मात्र । यहाँका हाम्रा मुलुक बोक्नेहरू वास्तवमा वृद्धाश्रमतिर बस्नुपर्ने वा देवघाटतिर कुनै आश्रय लिएर बस्नुपर्ने भइसकेका छन् । मुलुक भने दिन प्रतिदिन हरिकंगाल हुँदै छ । सोल्टी होटलको लगानी सम्मेलनको पुराणमा खर्चै उठेन भनिँदै छ ।

‘बूढा बा’ले पढे कार्यक्रम कन्दै । विदेशतिर हेरियो भने कस्ता स्मार्ट नेताजीहरूले मुलुक चलाएको देखिन्छ । यहाँ नयाँ आए भने घोक्रो सुक्नेगरी सफाइ दिनुपर्ने हुन्छ । बूढो साँढेले गाई ओगटेको जस्तै छ मुलुक । युवा जति विदेश पसिसके । यो आवभित्र बिदेसिनेको संख्या साढे ७ लाख पुग्ने देखिन्छ । काम नभएर जाने धेरै छन्, पढ्न भन्दै स्वदेश छोड्ने पनि कम छैनन् । ती दुवैलाई रोक्नेगरी बूढा बा ले नीति कार्यक्रम पढिदिए, तर यस्तो निबन्ध यसअघि धेरैपटक पढियो, कार्यरूपमा आएको छैन ।

नेतृत्व यति अस्थिर छ कि नीति कार्यक्रमको पन्ना दिनुपूर्व विज्ञ सल्लाहकार पदबाट हटेका थिए भने सिंहदरबारको कुर्सीलाई छोडपत्र गर्ने र नयाँ पिरती लाउनेको एकैसाथ संयोग थियो । कार्यकारी प्रमुख हस्याङ्फस्याङ गर्दै ढाँटढुँटको १६औं योजना पास गर्दै बानेश्वरको विशाल भवन पस्दै थिए । १६औं योजना अधिकांश १५औं योजनाको निरन्तरता थियो भने आव २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पनि यसअघिकै धेरै निरन्तरता देखिन्थ्यो । हो, नयाँ शब्दावली आयो, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम । विचरी भरतपुरकी छोरी यता कार्यक्रममा नपर्दै आत्मनिर्भर नै भइसकेकी छन् । बाँकी छोरीहरू त दैनिक औसत दर्जन बलात्कृत वा यस्तै अन्यायमा परेका देखिन्छन् । निर्मला छोरीको उमेर कञ्चनपुरबाटै उहिल्यै घटिसकेको हो ।

वर्षैपिच्छे आश्वासनका पुलिन्दा आउने गरेका छन्, मानौं यो कर्मकाण्ड हो, बिरालो बाँधेरै भए पनि श्राद्ध नगरी हुन्न । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्योगमा व्यापक सुधारका पुलिन्दा आए, तर सन्तान पढाउन घरबारी बेच्नुपर्ने भएको छ भने स्वास्थ्योपचार त भएकै छैन । बिमामा पनि व्यापार भएको छ, गत माघदेखि । परिवेश यस्तो निर्माण गरेको छ हाम्रो लोकतन्त्रले कि जन्मिदा शल्यक्रिया, मर्दा भेल्टिलेटर, दुवैको खर्च धेरै छ । बीचको समयमा रोजगारी छैन, भएका उद्योगहरू तालाबन्दीमा परेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि चालू आवकै निरन्तरतामा आएको छ

उत्पादन, उद्योगबाट मुलुकलाई खासै राजस्व नआउने हुनाले आयातीत सामानको व्यापार वृद्धि छ र त्यसैबाट राजस्व मनग्गे उठेको छ । मनग्गे त के भन्नु नीति तथा कार्यक्रम आउँदैगर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एउटा आँकडा दियो, यो चालू ९ महिनामा मुलुक २ खर्बले घाटामा छ भनेर । लोकतन्त्रले मुलुकलाई घाटामा राखेको छ, ऋणमा राखेको छ । एक नेपाली गर्भमा आउँदै ८२ हजारको ऋण हुन्छ उससँग । कृषि आत्मनिर्भर भन्यो नीति कार्यक्रमले कृषि लगानी दशक पनि भन्यो । दूध, माछा, मासु, फलपूmल आत्मनिर्भर भनेको धेरै भयो तर आयात भइरहेको छ । खाद्यान्नमा २० प्रतिशत अभैm अपुग छ । कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादन वृद्धि भयो भन्यो तर चामलको मूल्य अकासिएको छ । उत्पादन, वितरण बढी हुँदा मूल्य उही रहने वा घट्ने अर्थशास्त्रको नियम यहाँ लाग्दैन । उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन त पुस्तकालयमा मात्र छ, बजारमा छैन । नागरिकका मौलिक हक त दर्जनौं छन्, तर व्यवहारमा उही लामा पूरा नहुने योजना वर्षैपिच्छे आउने नीति तथा कार्यक्रमजस्तै भएका छन् ।

मुलुकलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाइने कार्यक्रमा उल्लेख छ । २०८० सालभरि नेतृत्वलाई पन्डालहरूमा घुम्दै र धार्मिक कार्यक्रमको निम्तो स्वीकार गर्दै बितेको हो । मुलुक प्राचीन समयदेखि नै वैदिक सनातनी र बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र हो । विश्वकै एक मात्र गुरु राष्ट्रका रूपमा चिनिएको मुलुकलाई हाम्रो नेतृत्वले रातरातै निरपेक्ष बनाएका छ । खासमा निरपेक्षको अर्थ अपेक्षा नगर्नु हुन्छ । अपेक्षा नहुने स्थानहरूमा पुरानै कानुनअनुसार तय भएका धार्मिक स्थलहरूमा नेतृत्वले नै नियन्त्रण गरिराखेको छ । वास्तवमा अदालतले भनेनुसार तत्तत् विषयको कानुन बनाएर त्यहीँका अनुयायीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो । स्थानीय पालिकाहरूको अधिकांश बजेट मठ, मन्दिर निर्माण र उद्घाटन अनि त्यसकै वरिपरि पर्खाल घेर्ने नाममा पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । मुलुकमा घरभन्दा धेरै मन्दिर छन् र पनि त्यही मुलुक विदेशीको नक्कल गर्दै धर्मनिरपेक्ष भएको छ । उत्तर र दक्षिणमा रहेका सवा अर्ब वैदिक सनातनीहरूलाई यहाँ भ्रमण गराउँदा पनि धार्मिक पर्यटनको उद्देश्य पूरा मात्रै होइन, बढी नै हुन्थ्यो ।

नीति कार्यक्रममा गाँजाको चर्चा छ । यसको बहु उपयोग त छँदै छ, व्यासयिकीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो जस्तो उसले उसलाई चिनेको नातागोता, भनसुन, मनसुनमै चल्ने मुलुकमा गाँजा खुला गर्दा विश्वले गँजडीको मुलुक भनिदिन बेरछैन । विप्रेषण र गरिबीको मुलुक त भनेकै छन् । पैसामा बिक्ने भएपछि कानुनको गलत प्रयोग पनि हुने मुलुकमा के असम्भव होला र ? भुटानी नक्कली शरणार्थी हुने देश, ललिता निवासदेखि बालमन्दिर, गोकर्ण रिसोर्ट, सगरमाथाकै जमिनदेखि झापाको चियाबगान नै साटिने अनि विमानस्थलमा सुनका बोरा फल्ने सीसीक्यामेराले नदेख्ने मुलुकमा के हुन्छ के हुन्न भन्न गाह्रो छ । सोझालाई हो, ऐन बाँकीलाई चैन नै भएको हो ।

पालिकाहरूले के कसरी खर्च गरेका छन् र बेरुजु कति छ ? मुलुकमा अनि ठुलाठालुले आप्mना मान्छेलाई कति सल्लाहकारको ताँती लगाएका छन्, भनिरहनु परेन । केन्द्रमा अटाउन नसकेर प्रदेश र अन्यतिर थन्क्याउनैका लागि मुलुकले संघीयता पाएको छ । हरेक विषयमा शीर्ष तीन अर्थात् श्री ३ मा निहित लोकतन्त्र यति सानो मुलुकमा संघीयता केका लागि होला ? केन्द्रमा सानोतिनो भूकम्प जानासाथ जम्मा डेढ लाख वर्गकिमिको क्षेत्रफल भएको, ३ करोडमा आधा मान्छे बाहिर भएको मुलुकमा ७ प्रदेशको संघीयता छ । तर, छिमेकतिर २५ करोड जनसंख्या भएकामा मात्र एक प्रदेश छ र त्यही मुलुक केही वर्षमै अब विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको मुलुक हुन लागेको छ । उत्तरको साथी यति धनी छ कि के भन्ने ? हाम्राले नीति कार्यक्रमको खेस्रा दिनुअघि १६औं योजना पास गरेर आए र त्यसमा भनिदिए अब गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने भनेर । तर, गरिबी यसअघि भनेको भन्दा पनि बढ्यो ।

५ लाख भूमिहीनहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गा कहाँ छ ? यसले सबैमा खुलदुली ल्याएको छ

औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत लेखिदिए । पहिले डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि भनिरहँदा माइनसमा झरेको थियो, अहिले २ दशमलव २ प्रतिशत छ । नीत कार्यक्रममा करियर काउन्सिलिङ भनिएको छ, नैतिक शिक्षाको उहिल्यैदेखि नै अभाव छ । अब त साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम भनिएको छ । यसै पनि शिक्षकहरूको अभाव, राम्रो शिक्षा भएको जनशक्तिको अभाव भएका बेला साथीबाटै सिक्ने कार्यक्रम आएको छ अहिले । शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने भनियो, यो पहिलेकै निरन्तरता हो, शिक्षा मात्रै होइन निजामती सेवा विधेयक नै आउन सकेको छैन । अधिकांश विद्यालय, शिक्षकहरू राजनीतिको झोला नभिर्ने त देखिएकै छैनन् अहिलेसम्म । लघुवित्त, सहकारी, शिक्षालय, मेडिकल कलेज, अस्पतालहरूमा राजनीति नगाँसिएको ठाउँ नै भेटिएको छैन । सरकारी कर्मचारीहरूमा टे«ड युनियन छ । सबैजसो संस्थाहरूमा हरेक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा कार्यकर्ता छन्, सिकाएको नेतृत्वले नै हो, सघाएको पनि ।

मुलुकका ५ लाख भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनियो, दिने कहाँको जग्गा हो, बनजति डंढेलोले खाइसकेको छ, प्रतिकार्य योजना भएन । दल निकटलाई जग्गा बाँडेको समय धेरै भसकेको छ, साँचो सुकुम्बासी कसरी छान्ने, साँचो सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कि रोजगारी ? काम गरी खाऊँ भनेर काम पो दिनुपथ्र्यो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट ५ हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको छ, वर्षमा ५ लाख बेरोजार बढेका छन् मुलुकमा । पहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर गमला गोड्नेले केही दिनको रोजगारी पाए, त्यो पनि वर्षभरि होइन आधा महिनाको कुरो आएको थियो ।

प्रांगारिक खेती प्रोत्साहनको नारा विगत दशकअघिकै हो । मेलम्ची १२ महिना दिने भनिएको छ, अब सायद छिट्टै बन्द हुन्छ ’cause पहिलेदेखिको वितरणको हिसाब गर्दा १२ महिना हुन लाग्यो होला । कस्ताले निबन्ध ड्राप्mट गरे थाहा भएन । १२ महिना दिने भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ । नेपाली भाषा विदेशीको आयात भइसकेको धेरै भयो भनेको, हाम्रो संस्कृति, धर्म, संस्कार, सभ्यता, शैली विदेशी भइसकेको छ । विकास मात्रै विदेशी नभएको हो, विदेशीको नक्कलले महँगी भने विदेशीकै स्ट्यान्डर्डमा पुगेको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा समयानुकूल र आकर्षक बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा भनियो, जब बजेट भाषण हुन्छ । तलब भत्ता बढाउन जसकेर तलब आयोग बनाइदिने चलन छ । आयोगको प्रतिवेदन पुस्तकालयमा सीमित बनेको छ । ४ आना तलब बढे ८ आनाको महँगी हुने, व्यापारी कर्मचारीभन्दा धेरै टाठा भइसकेका छन् । इतिहासमै कर्मचारी तन्त्र निष्क्रिय छ, स्थानीय तहमा जनशक्ति छैन । जान मानेको छैन, मुद्दा पनि ओइरो लागेको छ, अख्तियारको र बेरुजु अधिक छ ।

बल्ल समायोजन ऐन भनेर ५ वर्षअघि त्यो पनि एक तह बढुवा दिएर कर्मचारी पठाइयो । ती पनि टिक्न सकेनन्, अब सबै संघीयअन्तर्गत हुने भन्ने आवाज आइसकेको छ । हजिर गरे तलब, काम गरे के भन्ने मान्यताबाट कर्मचारी टाढा हुन सकेको अवस्था छैन । जिम्मेवारी लिनै नचाहने र मालदार कार्यालय पाए खोजेर काम गर्ने नभए नगर्ने पररम्परा बसेको धेरै भइसकेको छ । राजनीतिकर्मीहरूले खल्तीबाट नाम दिने गर्छन्, सामान्य प्रशासनले त्यसैनुसार सरुवा नगरे अरूलाई हाजिर नै नगराउने पनि उदाहरण छन् । एक महिनामा तीन मन्त्री मन्त्रालयमा आउने मुलुकमा एक घरमा पाँचवटा मन्त्रालय पनि बसेका देखिए । भवन भने विदेशी शैलीमा राम्रा बनेका छन्, सेवा दिने नायकहरू भने पुरानै मानसिकताले ग्रस्त छन् हाम्रो समाजमा । अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रम आयो, राम्रो भयो लागू गर्न फेरि अरू नै आउने हुन कि रातमा पनि कुर्सी खाली राख्न नहुने अवस्था छ, किनकि संसद् तातेको तातै छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 77 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कोशी सरकारविरूद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
तेस्राे स्थानमा रहेकी सिर्जना सिंह भन्छिन, जित्ने आश बाँकी नै छ