सत्ता राजनीतिको कोपभाजनमा संसद्

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहालीसँगै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएको हो । खासगरी २०४६ सालपछि संसद् नै सर्वोच्च हो । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि उपयुक्त कडी हो भन्ने प्रजातान्त्रिक पक्षधर र संसद् बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो, यसमा त खसीको टाउको देखाएर राँगाको मासु बेचिन्छ भन्ने दर्शनका हिमायती वामपन्थी पक्षधर दुवैको राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्ने मैदानका रूपमा संसद् रहेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने काममा विगत केही समययता निरन्तरता चलिआएको र यसमा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यतिबेला संसद् आफ्नो मूल काम ऐन, नियम बनाउने भन्दा पनि कसैलाई सत्तामा पु¥याउन र कसैलाई सत्ताबाट गलहत्याउन आफूलाई संलग्न गराइराखेको छ । अर्थात्, सबैजसो राजनीतिक दलहरूले संसद्को उपयोग आफू सत्तामा जान र अर्कोलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि बढी उपयोग गरेका छन् । संसद्को मर्म यो होइन ।

पछिल्लो समयमा सत्ताकै चक्करमा नेपालका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निकै समयसम्म अवरुद्ध रहे । हाल आएर गृहमन्त्रीको सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नताको आशंकामा संसदीय छानबिन समिति गठनको निहुँ भए पनि सदनमा प्रतिपक्षीहरूको आक्रोश अर्कै विषका लागि थियो । गृहमन्त्री स्वयंले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आएको तर आफू सो प्रस्ताव अस्वीकार गरी वामपन्थी गठबन्धनमा गएकाले सोको रिस साँध्न ममाथि यो आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गर्ने क्रममा उनले नेपाली कांग्रेसका सभापतिप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अफरको डेट एक्सपायर भयो कि छँदै छ ? कृपया, यसको उत्तर नेकाका सभापतिले दिनुुभयो भने म आभारी हुनेथिएँ ।’ सत्तास्वार्थको सटीक व्यंग्य यसभन्दा अर्को के होला र ? उनका पक्षमा र विपक्षमा उठेका सबै विषयहरू सत्ताकेन्द्रित रहेको कुरा आमनागरिकलाई बुुझ्न उनको यही प्रश्न नै काफी छ । यद्यपि, यसको प्रतिवाद नेपाली कांग्रेसले कसरी गर्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

सदनलाई सत्ताखेलबाट टाढै राख्ने हो भने समयमै ऐन, कानुन दिन सकिने कुरा पनि घामजत्तिकैै छर्लङ्ग छ

गृहमन्त्रीको सहकारी अपचलनमा संलग्नता नभएको कुरा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेतले भन्दै राखेका छन् । प्रहरी प्रमुख र महान्यायाधिवक्ताले समेत यस मामिलामा मुख खोलिसकेका छन् । यद्यपि, महान्यायाधिवक्ता गुहार्नु मेरो बाध्यता थियो भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् । न्यायिक निकाय एकातिर छ, अन्यत्रबाट समर्थन र विरोधमा आवाज आइरहेको छ । यसका पछाडि पनि सत्ता राजनीति नै मुख्य कारक बनेको छ । सत्ताको जोडघटाउमा र आफ्नो प्रस्ताव नमानेकै आधारमा कोही अपराधी हुने र आफूलाई समर्थन गरेकै भरमा बिनाछानबिन कोही निर्दोष हुने राजनीति कहिलेसम्म गर्ने हो ? यही निहुँमा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिने थलो नेपालको प्रतिनिधिसभा कहिलेसम्म बन्धक रहने हो ? प्रतिनिधिसभालाई सधैं सत्ताको कोपभाजनमा पर्नुपर्ने नियति कहिलेसम्म रहने हो ? कहिले कसैले भंग गरिदिएको छ, कहिले कसैले चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट काम चलाएको छ । कहिले आफ्नो अनुकूलतामा काम भएन भनेर अवरुद्ध गरेको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? कसकसको ऋण खाएको छ नेपालको संसद्ले र यतिका हण्डर खानुपर्ने ?

राजनीतिक दल आफंैले यस्ता आरोपको सत्यापन गर्ने भए अन्य निकाय किन चाहियो भन्ने आवाज पनि यसबीचमा उठ्न थालेका छन् । गत १ जेठमा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् संयुक्त सदनलाई गरिएको सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावसमेत सदनमा पेस हुन नसकेको लज्जास्पद स्थिति छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले १ जेठको सो सभाको बैठकमा सहकारी समस्या र छानबिन समितिको विषय हाम्रो सदनमा उत्पन्न भएको पनि होइन, हामीले हल गर्नसक्ने विषय पनि परेन, यसैकारण आजको बैठक अवरुद्ध नगरौं, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची छ, अघि बढौं भनेर हत्ते गर्दा पनि विपक्षी सांसदहरू मानेनन् । प्रतिनिधिसभामा त गत ३ जेठमा धकेलाधकेलको स्थिति नै देखियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेतको मर्यादा राखिएन ।

यस अवस्थामा हाम्रो संसद् के साच्चिकै जनताको प्रतिनिधि संस्था बन्न सकेको छ त ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु र नगर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यी समितिले न कारबाही आफैं गर्न सक्छन्, न यिनले तोकेका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने केही छ भन्छन् । बिडारीका अनुसार खराब पात्रलाई मतदान गरी जिताएर पठाउने मतदाता नै दोषी छन् । शासन व्यवस्था सुध्रन पहिला मतदाता नै सुध्रनुपर्ने उनको तर्क छ ।

कुरा मिल्यो, क्षेत्राधिकारमा विवाद
यो लेख तयार गर्दासम्म संसदीय छानबिन समितिको माग गर्ने नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दल र सो समिति गठन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको भन्दै अडान लिएको सत्ता पक्षबीच कुरा मिलेको पाइयो । छानबिन समति गठन गर्ने तर त्यसको कार्यादेशका ’boutमा दुुवै पक्षबीच संवाद जारी रहेको देखियो । समिति नै गठन गर्नु थियो त उहिल्यै गरेका भए हुन्थ्यो । यतिका दिन संसद् अवरुद्ध हुने त थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ता र छलफलपश्चात् सदन अवरोधको निकास निस्केको छ । गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रस्टीकरण दिएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले शनिबार साँझ बालुवाटारमा बोलाएको चार दलको बैठकले संसदीय समिति बनाउने समझदारी गरेको थियो  । बैठकमा समितिको क्षेत्राधिकारमा तीनवटा सहकारी र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने कांग्रेसले अडान लिएको थियो । यस अडानमा भने नेपाली कांग्रेस यो आलेख तयार पार्दासम्म अडिग देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले उनकै शब्दमा ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने स्थिति आओस् भनेर आफूले नचाहेको’ बताएका छन् । विगतमा चालू अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएका कैयन् दृष्टान्त छन् । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थालाई पाखा लगाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा राम्रो मानिँदैन र जननिर्वाचित संस्थालाई छल्ने प्रवृत्ति तानाशाही प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो । यसर्थ, ढिलै भए पनि समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गरी संसद् सुचारु हुनु एक कदम सकारात्मक हो ।

संयुक्त सदनलाई गरिएको सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावसमेत सदनमा पेस नभएको लज्जास्पद स्थिति छ

सकारात्मक पहल
कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल गठन भइ यसले छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार’boutमा टुंगो लगाउने प्रयास गरेको छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै अवरुद्ध गर्दा के सन्देश जान्छ भन्ने हेक्का हरेक राजनीतिक दलले राख्न जरुरी छ । आज जनस्तरमा ‘रिकल’को व्यवस्था, ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्थाको माग यसैकारण बढिरहेको छ । मत माग्दा एउटा नारा दिएर माग्ने सदनमा गएपछि सत्तामोहका कारण अर्कै गतिविधिमा लाग्ने गर्दा निर्वाचित सांसदप्रति आफ्ना मतदाताको विश्वास कायम रहन सकेको छैन । पुराना पार्टीप्रति नो, नट अगेन भन्दै ३ ‘बा’का विरुद्ध विषवमन गर्दै अत्यधिक मतले निर्वाचन जितेका रवि लामिछाने निर्वाचनपश्चात् तिनै पुरान दल, जसलाई आफूले यसपूर्व नो, नट अगेन भनेका थिए र तिनै बा (ओलीबा, नानीका बा र देउबा)का विरुद्ध थिए, आज उनैसँग सहकार्य, सत्ता साटासाटको अवस्थामा छन् । के उनले यसैका लागि मत मागेका थिए ? सायद यिनै दलसँग सहकार्य र समन्वय गरी हामी पनि सरकारमा जान्छौं भनेर मतदातासँग मत मागेको भए उनले निर्वाचन जित्थे वा हार्थे केही भन्न सकिँदैन । भर्खर सम्पन्न इलामको उपनिर्वाचनमा उनको पार्टी रास्वपाले ल्याएको मतलाई हेर्दा उनको पछिल्लो राजनीतिक कदम उनका मतदाताले नरुचाएको प्रस्टै हुन्छ ।

यसपटक कम्तीमा पनि छानबिन समिति बनाउन तयार सत्तारूढ दलको निर्णयलाई भने सबैले स्वागत गर्दै सकारात्मक मानेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समिति कुनै पनि हालतमा बनाउनै हुन्न भन्ने स्थितिबाट एमाले समिति बनाउने ठाउँमा आइपुग्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । क्षेत्राधिकारका विषयमा भने आफ्नो पार्टीको पोजिसन कायम रहेको उनको भनाइ छ । आज रवि लामिछानेको जवाफपछि कांग्रेसको पोजिसन के हुने यकीन हुन भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा यो वा त्यो निहुँमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो नेपालको संसद् अवरुद्ध नहोस् । सदनलाई सत्ता स्वार्थको कोपभाजनको सिकार बन्ने परिस्थिति कहीँ कतैबाट सिर्जना नगरियोस् भन्ने आजको आमचाहना हो । यसका लागि के नयाँ, के पुराना सबै राजनीतिक दलको दृढ इच्छाशक्ति र सकारात्मक सोचको जरुरी देखिन्छ । सदन सत्ताखेलमा भन्दा ऐन, नियम बनाउने काममै बढी समर्पित हुनुपर्छ । यो आजको मूलभूत आवश्यकता हो । सबै राजनीतिक दललाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बग्रेल्ती ऐन, कानुनहरू आजपर्यन्त किन बन्न सकेनन् भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ । सदनलाई सत्ताखेलबाट टाढै राख्ने हो भने समयमै ऐन, कानुनहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 96 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कोशी सरकारविरूद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बारामा १७ वडाको मतगणना सकियो, कसले कहाँ जिते ?