गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी÷जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो । पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध उजुरी–जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले भट्टराईले दिएको निवेदन दरपिठ गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

साथै, उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 321 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देउवाको हस्तक्षेमा एउटै पालिकामा दुई उम्मेद्वार सिफारिस गरेपछि काँग्रेस कैलालीमा विवाद