पार्टी र स्थानीय परिपाटी

नेपालमा परापूर्वकालदेखि कुनै न कुनै रूपमा शासन परीपाटीलाई अंगालिएको पाइन्छ । समग्रमा भन्ने हो भने लिच्छविकालमा पाञ्चाली गठन गरी स्थानीयस्तरमा केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । त्यसर्थ, यसलाई पनि त्यसबेलाको विकेन्द्रीकरणको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ । १९७६ सालमा सहरमा सहरीक्षेत्रको गठन र १९८३ मा गाउँमा मान्यजन कचहरी स्थापना गरी विकेन्द्रीकरणको रूप लिने प्रयास गरिएको छ । २००४ सालको वैधानिक कानुनले विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक प्रयास गरेको थियो । तर, पनि यो कानुन लागू नभएकाले गठन प्रयास पनि ऐनसँग असफल हुन गयो । त्यसर्थ, यसलाई केन्द्रीकरणको यात्रामा कम्तीमा पनि एउटा असफल प्रयास मान्न सकिन्छ । यसरी नै २००६ सालमा मान्यजन कचहरी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विकेन्द्रीकरणको भावनालाई अगाडि बढाइयो ।

यसरी २०७२ सालसम्म आउँदा विकेन्द्रीकरणको असफल अभ्यास भयो । २०७२ को संविधानले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । २०७२ सालमा संविधानपछिका पहिलो र दोस्रो आमचुनावका सकिएका अवधिले जनता निराश भएका छन् । जनताका आशा कार्यान्वयनमा नआउँदा हिमताल फुट्नेजस्ता समस्या आउन सक्छ ।

लिच्छवीकालमा पाञ्चाली व्यवस्थामा विभिन्न पालामा विभिन्न समयमा ठाउँठाउँमा चौतारा निर्णय प्रणालीका शासनका व्यवस्था, राणकालमा मान्यजन कचहरीजस्ता संस्थाका व्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ । २००७ सालमा मुलुक राणाशासनबाट मुत्त भयो । त्यसपछि शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र कर असुल गर्ने, पुरानो प्रशासनिक कार्यमा मात्र स्थानीय प्रशासनलाई सीमित राख्न परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त नहुने भएकाले समाजको तल्लो तहको जनताको जीवनस्तर उठाउन २००९ सालमा विभिन्न जिल्लामा ग्राम विकासको नामले विकास कार्यक्रम सुरु गरी विकेन्द्रीकरणका लागि सार्थक प्रयास गरियो । तर, २०१७ साल पुस १ गते देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली अन्त्य गरी अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्था लादियो । उक्त शासनकालमा पनि विकेन्द्रीकरण नीति सम्बन्धमा धेरै प्रयास भए ।

तर, सफल भएनन् । नेपालको संविधान २०१९ मा पनि देशको स्थानीय तहका समस्या समाधानार्थ परापूर्वकालदेखि पञ्च भलादमीको चौतारो बसी समाधान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ । तर, सबैसबै अभिसाफ भए । २००४, २०१०, २०१४, २०४९, २०५४, २०७४, २०७९ का आमचुनाव र २०८१ को उपनिर्वाचन सालमा आम र स्थानीय चुनाव देशमा भयो । स्थानीय तहका र प्रदेश सरकारका कामकारबाही फरक हुनुपथ्र्याे । फलस्वरूप देशले गणतन्त्र कार्यान्वयन स्थानीय तह र सरकारका रूपमा ग¥यो ।

अब देशमा जनअनमोदित संविधान २०७२ निर्माण भएको धेरै अवधि बितेको छ । दोेस्रो संविधानसभामार्फत देशको संविधान २०७२ र २०७९ मा पहिलो र दोस्रो आमनिर्वाचनबाट देशको शासन चलेको छ । २०७२ को पहिलो चुनावपछिका पाँच वर्ष सिक अब दोस्रो आमचुनावको कार्यान्वन चल्दै छ । ३० वैशाख २०७९ सालमा स्थानीय तहका चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय गणतन्त्रमा आधारित २०७२ को संविधानले नेपालमा हालसम्म नभएको विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा उतार्दै छ या छ्रैन त्यो त जनताको आँखामा छ ।

संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति गर्न नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष एक अर्काका पूरक हुन् । तर, गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको व्याख्या र प्रयोग विभिन्न तरिकाले हुने गरेको छ । प्र्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । प्रजातन्त्र राजनीतिक सत्ताप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । ’cause जिम्मेवारी जनतामा निहीत हुन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो । यसैले गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार प्रवृतिको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका प्रतिपादक प्रजातन्त्रमा जनताको आन्दोलनमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा तय गरिन्छ । जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तनको आशा गरिन्छ ।
(डा. सुमनकुमार रेग्मीको संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यासको सार्थकता गणतन्त्र कार्यान्वयनमा बाट )

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 48 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दम्भले एमालेलाई घाटा