जसपा विभाजनसम्बन्धी रिट अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार बहस सुनेपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्दा ऐन नै नभइ नियमावलीका आधारमा मात्रै गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । यादवका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एव नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए । केसीले दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीका आधारमा मात्र दर्ता गरेकाले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोग र अशोक राईका पक्षबाट दल दर्ता गर्न पनि नियमावलीले नै गर्नसक्ने जिकिर गरे । दुवैतर्फको बहस सुनेपछि ऐन र नियमावलीको विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेपछि यस विषयलाई तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले नियमावलीमा टेकेर गरेको दल दर्ताले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको निरुपण गर्नेछ ।

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर, यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै, आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्नेगरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याएका हुन् । यसअघि इजलासले यादवका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो सुनुवाइमा सो आदेश जारी भए पनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको छ । गत २३ वैशाखमा जसपा नेपालका ७ सांसदसहित अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । २३ वैशाखमै निवेदन पेस भएकामा आयोगले भोलिपल्ट दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

यादवले राई नेतृत्वको दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर राईको नेतृत्वमा दल दर्ता गरिदिएको यादवको दाबी थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि राईसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको यादवले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लिखित २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने प्रावधानअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो । आयोगको सो निर्णयको प्रभाव सत्ता समीकरणमा समेत देखिइसकेको छ । जसपा फुटकै कारण मधेसमा सरकार फेरिएको छ भने यादवले दल विभाजनकै कारण सत्ता छाड्नुपरेको छ । यादवलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दलबाट मन्त्री थपिएको छ ।

यादव पक्षका नेताहरूको दाबीमा अहिले कानुनी रिक्तताका कारण निर्वाचन आयोगले त्यसरी दल दर्ता गरेर पार्टी फुटाउने सांसदहरूलाई मान्यता दिन मिल्दैनथ्यो । उनले फुटेर बनेको पार्टीका सांसदहरूलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार तीन प्रक्रियाबाट राजनीतिक दल दर्ता हुने परिकल्पना छ । नयाँ दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर, कुनै दल विभाजित भएर, दुई वा बढी दल गाभिएर पनि अर्को नयाँ दल गठन हुनसक्छ ।

कुनै दल विभाजित भएर अर्को दल गठन भएमा नयाँ दलमा आबद्ध हुने संघीय र प्रदेश सांसदको अवस्था के हुने भन्ने’bout राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा व्यवस्था राखिएको थियो । मूल ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले अर्को दल गठन गरेमा मात्रै सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।

पछि केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै सो ऐन निष्क्रिय छ । एमालेबाट फुटेको माधव नेपाललगायतका सांसदहरूको समूहलाई मान्यता दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्को अध्यादेश आयो । सो अध्यादेशले राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल कुनैमा २० प्रतिशतले पार्टी फुटाएमा सांसदहरूले मान्यता पाउने व्यवस्था थपिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि त्यो प्रावधान अहिले निस्तेज छ ।

देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) मा दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । त्यो अध्यादेशले कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले नयाँ पार्टी स्थापना गर्न खोजेमा सांसद पद खारेज नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

करिब डेढ महिनामा अध्यादेश नै खारेज भयो । तर, ऐनको पुरानो प्रावधान स्वतः क्रियाशील हुँदैन । उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा पनि ‘कानुन व्याख्याको सर्वमान्य नियमानुसार ऐनको कुनै प्रावधानलाई संशोधित प्रावधानले विस्थापित गरे पनि संशोधिन व्यवस्था खारेज भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः जाग्दैन’ भन्ने दाबी थियो । तर, निर्वाचन आयोगले निस्तेज प्रावधानमा टेकेर दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको यादव पक्षको दाबी छ ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्ट्याए के हुन्छ ?
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनविरुद्ध निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आयोगको निर्णय उल्टाइदिएमा राजनीतिक समीकरणमा हलचल आउनसक्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टियो भने फुटेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका ७ जना सांसदको पद संकटमा पर्न सक्नेछ । दल विभाजन गरेको आरोपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उनीहरूमाथि कारबाही गरेमा पार्टी फुटाउने सांसदहरू पदमुक्त हुनसक्छन् ।

यादवले आफूइतरका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्छन् भने समानुपातिक सांसदको हकमा अर्को सांसद सिफारिस गर्न सक्नेछन् । निर्वाचित सांसदको हकमा भने अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 116 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकामा जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र विजयी