गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरिरहँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगीविरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सहकारी बचत अपचलन प्रकरण

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देहीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै, रिटलाई अग्राधिकार दिई ४ असारमा पेसी चढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–८१–०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति ४ असार २०८१ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’

यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले २० जेठमा अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ दिनेगरी पत्र लेखिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने राजनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रवेश गर्नुअघि नै विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गर्ने गरेको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्थामा रहेको छ । जस्तै– सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गर्ने गरेको कुरा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा छ भने लामिछानेले बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा विभिन्न नौ ठाउँमा नाम भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

त्यसैगरी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएको अवस्था छ । सहकारीको बचतकर्ताले रवि लामिछानेको नामै तोकेर थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत २२ माघमा उजुरी दिएका थिए । २०८० भदौमा जाहेरी परेपछि १८ असोजमा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछानेलाई कुनै उजुरी नपरेको भन्दै क्लिन चिट दिएका थिए ।

रिटमा सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्नु भनी प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । ‘रूपन्देही, चितवन र कास्कीका सरकारी वकिल कार्यालयको हवाला दिँदै उजुरी नपरेको भन्दै ढाकछोप गरिएको अवस्था छ, सोही पत्रका आधारमा लामिछानेले आफूमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्, जसले सहकारीमा रहेका बचतकर्ताले न्याय प्राप्त गर्ने आधार पनि तुहिने अवस्थामा पुगेको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा लामिछानेलाई दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाई बदरको माग गरिएको छ । ‘सहकारी ठगीजस्तो अहम् विषयमा जनताले–बचतकर्ताले न्यायका लागि याचना गर्नसक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नू–गराउनू भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाममा परमादेशको आदेश’ पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 165 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुरमा ९९ हजार मतगणना हुँदा रेणु दाहाल ८७५६ मतले अगाडि