संस्कृतिमा विकृति कहिलेसम्म ?

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहराको टौढिक जम्बुडाँडा बाग्मतीको पुल उद्घाटन गर्दै भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा सरकारी कुनै पनि काम भनेको दलगत हुन्न र सरकार सबैको साझा हुन्छ भन्ने वेदान्ती भाषण गरे । कार्यक्रममा मञ्चासीन व्यक्तिहरूको भाषण कुनै ब्रह्मचारीको प्रवचनभन्दा कम थिएन । दुई–तीन दिनअघि बालेनसँग टक्कर लिँदै नयाँ सडकको कालोपत्रे गरिदियो सिंहदरबारले । बाग्मतीको पुल उद्घाटन हुने खबर पाएपछि स्थानीय पनि के कम, मौका यही हो भन्दै जम्बुडाँडा आसपास, पहेंलो पुल बाग्मती कोरिडोरलाई उद्घाटनको अघिल्लै दिन कालोपत्रे गराइहाले । मानौं लोकतन्त्रमा माखेसाङ्लो नहाली कतै काम हुन्न । यहाँको बाटो वर्षांैदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे छ, मौका पाए स्थानीयले बाटो छेक्ने भनेपछि दिनभरिमा कालोपत्रे भयो, काम गर्नलाई कुनै ऐन नियमले छेक्दैन भनेको हो रहेछ । तर, यसै वरिपरि धेरै काम असरल्ल छन् । पुल उद्घाटनपछि मञ्चमा बस्नेहरूले खुबै प्रशंसा गरे, मागहरू पनि राखे, अकस्मातै दर्शक दीर्घाबाट विरोधको चर्को स्वर पनि सुनियो । भन्न हुने नहुने सबै भनियो, त्यहाँ । तर, के गर्ने लोकतन्त्रले जति गाली पनि सहने क्षमता राख्दो रहेछ ।

थानकोटदेखि गोरखा र गोरखादेखि देवघाट हुँदै नागढुंगा हुँदै काठमाडौं फर्कंदाका बाटाघाटा त बिचल्लीमा रहेछन् । यसअघि नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको यात्रा गर्दा हिलो र धुलोले मान्छे, गाडी र केही पनि नचिनिने भएको र सास बन्द गर्नुपरेको चर्चा भएकै हो । जहाँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र हिँडेर गएन, गुडेर पनि गएन र उडेर जाँदा बाटो देख्ने कुरो भएन । बालेनको नयाँसडक हान्न जाने सिंहदरबार आप्mनै ढोकाअगाडिको खाल्टे सडक देख्दैन भनेपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उसका लागि सुदूर हुने नै भयो । बालेनले स्टाटस लेखेपछि काम भयो । यही शैलीमा काम गरेको भए चक्रपथ मात्रै होइन, सबै मार्ग व्यवस्थित भइसक्थ्यो । लोकतन्त्रको आदर्श भनेको ठेकेदार मोटाउने र उपभोक्ता दुब्लाउने अनि मुलुक भने ऋण र व्यापार घाटाले थलिने भएको छ ।

पार्टी प्यालेसको तडकभडकमा कमी आएको छैन, खेतबारीमा कसैले काम गरेको देखिँदैन सबैले माइक समाएका छन्

नेपालीहरू बिदेसिए, यहाँ तिनले खुसी देखेनन् । साँच्चै अबको एक दशकमा मुलुक कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पुर्खाले पानी खोलामा देख्यो, हामीले कुवामा देख्यौं, हाम्रा सन्ततिले जारमा अनि एक लिटरको बोतलमा देख्दै छन् । सिंगापुरमा आप्mनो पानीको स्रोत छैन, सबैतिर हरियाली छ, टावरहरू बनाएर केबुलकार चलाइएको छ । हामीकहाँ टावरभन्दा अग्ला हरियाली डाँडा छन् । केबुलकार चढ्न भने कि मनकामना, कि मौलाकाली पुग्नुपर्छ । ३ वर्षअघि धरहरा उद्घाटन भयो, सञ्चालनमा छैन । हाम्रो मुलुकमा पुल भएका ठाउँमा बाटो हुँदैन, बाटो भएका ठाउँमा पुल हुँदैन । भर्खरै महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन आयो । सबैभन्दा बढी बेरुजु तालुक अड्डा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतकै रहेछ । स्थानीय तहमा पैसाको खोला बग्यो, तर बेरुजु त्यहीँ बढी छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म काठमाडौंको नाकैमा रहेको गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै अख्तियारको निलम्बनमा परेका छन् । दुवैको अभावमा काम कतिको भ्याकेट होला विज्ञहरूले बनाएको भनिएको संविधान र स्थानीय प्रशासन सन्चालन ऐनले नै जान्ने नै छ । भ्रष्टाचार, भ्रष्ट चार भनिन्थ्यो पहिले, अहिले भ्रष्ट हजार होइन बढी नै देखिएका छन् । सबैलाई पदमा पुग्नुको अर्थ पैसा कमाउनु नै हो भन्ने मान्यता देखिन्छ । नहोस् पनि कसरी संस्कृति त्यस्तै छ । टिकट पाउनै लगानी धेरै गर्नु परेपछि निर्वाचन नै बढी खर्चिलो भएपछि के गर्ने ? राजनीति गर्नु सेवा हेइन, मेवाका लागि भन्ने हाम्रो संस्कृति भएको छ ।

राष्ट्रियताको संस्कृति पनि अलि फरक छ, हाम्रो । गठबन्धन हुँदाको विकृति स्पष्ट छ, त्यसैले भारतमा एनडीए गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि हाम्रा विश्लेषकहरू अब मोदीले आप्mनो एजेन्डा लागू गर्न सक्दैनन् । नितिस र नोयडासँग काम गर्नु भनेको फलामको चिउरा समान हो, भन्दै छन् । हाम्रा विश्लेषकहरूलाई अवगत भएन के भने भारतमा नेता परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुँदैन भनेर । हामीकहाँ गठबन्धन खिचडी छ । हुन त यहाँ २००७ सालदेखि नै एक दलको बहुमत सरकार अहिलेसम्म टिकेको छैन । यहाँ राष्ट्रवाद सोच नै कमजोर छ । त्यसैले अतितदेखि नै भारतले वरिपरिका मुलुकलाई आप्mनो सुरक्षा छातामा राख्न चाहन्छ ।

यहाँको परिवर्तन के कसरी कहाँबाट भएको भन्ने कुरा विस्तारै पुस्तकहरू प्रकाशित हुँदै छन् । हामी चुच्चे नक्सा भन्दै नोटमा छाप्न तरखर गर्छौं, भारतको संसद्मा यहाँको बुच्चे नक्सा छ । मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथमा यहाँका पनि सहभागी भइसकेका छन् । सन् १९९० र २०७२ सालमा पनि सानो मुलुक हामीलाई भारतले नाकाबन्दी गरिदियो । अघिल्लो नाकाबन्दीमा सरकार कंग्रेस आईको थियो भने पछिल्लोमा अहिलेकै मोदी । नाकाबन्दीले नेपालीको सास रोकिएको थियो । नेताहरूले यसैलाई सत्तामा जाने भ¥याङ बनाए र त्यही निहुँ पारेर दुई तिहाइको भोट बटुले । आखिर गल्र्यामगुर्लम ढल्यो पनि । ५ वर्ष अघिदेखिको इपीजी प्रतिवेदनमा भारत मौन छ । समस्या अनगिन्ती छन् । १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भइसकेको छ । यहीँ बत्ती पुगेको छैन । एउटा गीतको याद आउँछ– ‘जुधाई आँखाआँखामा मन मिल्ने कोही पा छैन ।’ पहिले पान खान सिकेको उताबाट पछि हतियार चलाउन । बस् ! यतिले नै आँ गर्दा अलंकार भइहाल्छ । २००९ सालको बुच कमिसन होस् वा त्यसपछिका अनगिन्ति सरसल्लाह दिल्लीको छाता हो पानी आउँदा ।

लोकतन्त्रमा माखेसाङ्लो नहाली कतै काम हुन्न, स्थानीयले बाटो छेक्ने भनेपछि दिनभरिमा बाटो कालोपत्रे भयो

हाम्रो राजनीतिमा हजुरबा र नातिहरू सिँगौरी खेल्दै छन् । यहाँ न नातिप्रति विश्वास छ, न बाहरूप्रति नै † दाइ भाउजू त सधैं सशंकित । केहीको मतमा ललिता आउने, कसैको मतमा बालमन्दिर, कसैकामा बाँसबारी त कसैकामा गिरीबन्धु । कसैको सहकारी, कसैको लघुवित्त, कसैको भुटानी शरणार्थी त कसैको वाइडबडी । केके हो यो लोकतन्त्रले गरेको भुलभुलैया । विकासले विनाशको संस्कृति पनि हुर्काएको आरोप छ । असारे, डोजरे र माटो छोप्ने विकासले दिगो विकासको आँखा छोपिदिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यता हराएको, खानेपानीको तीव्र अभाव भएको, चुरे दोहन भएको, जंगलमा आगलागी अनि बाढी पहिरोले ज्यान खाएको घटना धेरै ताजा छन् ।

रविको गृह मन्त्रालयले राहत प्रतिकार्ययोजना ल्याएको छ । पुरानाप्रति वाक्क भएका मतदाताप्रति आकर्षक नारा नो नट् एगेन भनेर निर्वाचनमा भिडे उनी, पछि उतै टाँसिन जाँदा उनको मिसन २०८४ असफल हुने डर छ । अहिले पनि उनको पलपलमा खुट्टामा बन्चरो र गर्धनमा हतियार तेस्र्याइएकै छ । बालेन थाक्ने हुन् कि अर्को चिन्ता छ । उनले पेटी ठूलो पार्नेगरी भत्काएको सडक सिंहदरबारले टालिदियो । त्यसमै गाडी र सामान राखेको फोटो भाइरल भइरहेको छ ।

सरकार भन्छ एउटा हुन्छ अर्कै, विश्वास छैन जनतालाई, किसानलाई त पहिलेदेखि नै छैन । सरकारले मिठो नारा ल्यायो उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भनेर, अनि अर्को नारा पनि छ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भनेर । सरकार भन्दै गर्छ, अनुदानको पैसा वितरण भएको छैन, कृषि उपज उत्पादन बढेको छैन, टाठाबाठाले लुँड्याए अनुदान भनिँदै छ । ५ वर्षमा कृषि अनुदान ३६ अर्ब ४ करोड भुक्तानी भएछ । उत्पादनको अवस्था अधिकांश दैनिक खाद्यान्न आयातमै भर परेको छ । सरकार बिमा भन्छ, न कृषि बिमा भुक्तानी भएको छ । दूधको भुक्तानी भएको छैन । निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको भुक्तानी भएको छैन । स्वास्थ्य बिमा, कोरोना बिमा भुक्तानी, सहुलियत कर्जा अनुदान भुक्तानी भएको छैन । एउटा तथ्यांक आएको छ– सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ४१ अर्ब ११ करोड छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले अनुदान दिने हो हल्ला गरेको छ, तर सरकारले अत्यधिक चालू खर्च गरेको, पुँजीगत खर्च घटाएको, बजेटको आकार बढाउने तर राजस्व, ऋण अनुदान भने पाउन नसक्ने हुँदा देश उधारोमा चलेको छ । बजेट आउँदै गर्दा देश २ खर्ब घाटामा चलेको तथ्यांक आएको थियो । कर्मचारीको तलब २ वर्षमा वृद्धि हुने नियम भर्खरैको बजेटले देखेन । महँगी नियन्त्रण त हुने कुरै भएन, अत्यधिक मूल्यमा सरकारले तेल बेच्छ । अब हरित कर फेरि थपेको छ । कच्चा तेलको मूल्य विदेशमा घटेको छ, यहाँ त खोइ र ? स्वास्थ्य बिमाको रकम नै सरकारले तिर्न ९ अर्ब बाँकी छ । सेवा प्रदायकले सुविधा दिने कसरी ? कतिपय बिमा कार्यक्रम थन्किइसकेको छ र गत माघदेखि त सरकारले बिमामा पनि व्यापार गरेको छ, १० प्रतिशत अतिरिक्त सह भुक्तानी भनेर । निजीमा भए त्यसको दोब्बर छ ।

अन्ततः आमयुवा बिदेसिएका छन् । मुलुक माइनसमा गएको छ, तर पार्टी प्यालेसको तडकभडकमा कमी आएको छैन । खेतबारीमा कसैले काम गरेको देखिँदैन सबैले माइक समाएका छन् । सबै विद्धान् बनेका छन्, पढाउन मात्र अग्रसर भएका छन्, सिक्ने, पढ्नेको जमात घटेको छ । सामजिक सञ्जालमा भाइरल हुनु नै सर्वोपरि ठान्ने हाम्रो संस्कृतिले मुलुक कता पुग्ने हो थाहा छैन । नाम चलेको व्यक्तिले त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि भिसा पाएन, सबैतिरबाट क्रिकेटमा हार खाँदै छ मुलुकले ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 60 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
दलित वस्ती बनाउने निर्णय गर्दै मधेशकी प्रथम महिला मेयर साहले गरिन पदभार ग्रहण