बागमतीका सांसदलाई ३ करोडका योजना दिने तयारी

मकवानपुर । चालु आर्थिक वर्षमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षका सांसदलाई बजेट नदिएको निहुमा झण्डै ९ महिना संसद नै अवरुद्ध भयो । सत्तासमिकरण फेरियो, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षि अहिले सत्तामा छ । अहिले आगामी आर्थिक २०८१–०८२ को लागि बजेटको अन्तिम तयारी हुँदैछ ।

मन्त्रालयहरुमा अहिले बजेटको कामको चटारो देखिन्छ । हरेक मन्त्रालयहरुमा सांसद र मन्त्रीहरु स्वयम् भेटिन्छन्, या त उनीहरुको स्वकीय योजनाको फाइल बोकेर धाएका भेटिन्छन् । सरकारले सांसदलाई बजेट दिने र उनीहरुले आफूखुसी बजेट खर्चगर्ने गलत परम्पराको जरो यसवर्ष पनि उखेल्न नसकिने लगभग प्रस्ट देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटलाई सन्तुलित गर्न सांसदहरूलाई योजना मार्फत बजेट दिने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ घटाएर सांसदहरूका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेको हो ।विषेशगरी सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायतका योजनामा ठुलै आकारको बजेटआउने बुझिएको छ । सांसदको तजबिजमा बाँड्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले चोरबाटोको प्रयोग गरी सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको हो ।

बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रति सांसद ३ करोड रुपैयाँको दरले बजेट दिनेगरी तयारी गरेको छ । सांसदहरूले पेश गरेको योजनाहरू मध्ये अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको हो ।

सरकारले गोप्य रुपमा जारी गरेको सूचनालाई फलो गर्दै अहिलेसांसदहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयमा योजना बुझाइरहेका छन् ।उनीहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, स्थानीय तहले माग गरेको कार्यक्रम र कार्यकर्ताले माग गरे अनुसारको कार्यक्रमहरू समावेश गरी आ–आफ्नो लेटर हेडमा सांसदहरूले योजना पेश गरेका हुन् । प्रदेशका ११० सांसदहरूका योजनामा सरकारले कुल बजेटको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तारी गरेको हो ।

ती सांसदका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट माथि चालू आर्थिक वर्षमा भएको विवाद समाधान गर्न उक्त स्किम ल्याइएको हो । बजेट सन्तुलित र विवाद रहित बनाउने चलाखी अनुसार सरकारले सो स्किम अघि बढाएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौतीका बिच सो योजना अघि सारिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा तिर्न बाँकी रहेको दायित्व पूरा गर्ने, क्रमागत र बहवर्षे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सभाका एक सांसदका अनुसार सरकारले बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने रणनीति लिएर अघि बढेको उनको भनाई छ । सरकारले नयाँ ढड्डको कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र नागरिकहरूले महसुस गर्ने प्रकृतिको योजनामा लगानी गर्ने तयारी अनुसार बजेट निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार प्रदेश सडक गुरुयोजना अनुसार प्रदेशका ३५० बढी सडकमा सरकारे लगानी गर्ने र पक्की सडकको रूपमा विकास गर्ने, समुदायमा आधिकारिक कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा औचित्य पुष्टि हुने र उपलब्ध्ी देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । नीति कार्यक्रम अनुकूल हुने गरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारीलाई तीव्र पारेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर व्यवहारिक र नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाई छ । आर्थिक संकटका कारण प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र सङ्घीय सरकारको अनुदान समेत कटौती भएकाले प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको थियो ।

तर, बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न र सांसदहरूको माग अनुसारको कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।

प्रदेशलाई घाटाको बजेट ल्याउने अधिकार नरहेकाले सोही अनुसार आन्तरिक स्रोतको परिचालन अधिकतम गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिन पनि सङ्घीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रहेकाले वर्तमान अवस्थामा बजेटको आकार बढाउन मुस्किल रहेको र सन्तुलित तथा समानुपातिक बजेट विनियोजनको लागि चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । विषेशगरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उनको भनाई छ ।

सत्ता समीकरणमा एमालेले विगतको बजेटको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी आकार बढाउने प्रयत्न गरेपनि सम्भव हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन दर ५० प्रतिशत समेत पुग्न नसकेकाले बजेटको आकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्व शीर्षक प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा कृषि क्षेत्र मात्र रहेको र सो क्षेत्रमा सरकारले कर लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सृजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।

यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षि दलका सांसदलाई बजेट नदिएको कारण विपक्षि सांसदहरुले ९ महिनासम्म समस्या सिर्जना गरेका थिए । बजेट विवाद सुल्झाउन गठित संसदीय विशेष समितिले बागमती सरकारलाई योना रकमान्तरको लागि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सरकार र विपक्षी दलबीचको बजेट विवाद निरुपण गर्न गत १७ फागुनमा गठित संसदीय विशेष समितिले एमाले र राप्रपा सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट दिन र ती आयोजना चैत पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर चैतको दोस्रो सातामा सक्ता समिकरण नै फेरीएर प्रतिपक्षि दल सत्तामा गयो । विवाद मथ्थर भयो । समितिले सासंदहरुले थप गर्न दिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सुझाव दिएको थियो। थपिएका आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पँुजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको सांसदहरुको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 73 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रचण्ड–ओली दूरी बढ्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
ललितपुर महानगरमा पुरानै उम्मेद्वार, जित्नेमा दुवै ढुक्क