कोशी प्रदेश: संकल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव हुन नसक्ने केदार कार्की पक्षको जिकिर

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दर्ता गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । कार्कीका तर्फबाट बहस भएको छ । बहस बाँकी नै भएकाले हेर्दाहेर्दै अर्को पेसी ९ असारमा तोकिएको छ ।

कोशी प्रदेशको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी ९ असारमा तोकियो

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता विकास भट्टराईलगायतले बहस गरेका छन् ।

अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहसको सुरुवात गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत व्याख्या गर्दै सरकार गठन भएको तर्क प्रस्तुत गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार पुनः दोस्रोपटक गठन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उपधारा ५ अनुसारको सरकार संविधानको अन्तिम सरकार भएकाले फेरि सोही उपधारामा टेकेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । त्यस्तै, सो उपधारानुसार गठन भएको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि पुनः लिन २ वर्ष कुनुपर्ने तर्क उनले इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पछाडिबाट कान समाउँदै असंवैधानिक काम भएको दाबी पेस गरे । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि सो प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी तर्क गर्नु संविधानको उल्लंघन हुने उनको जिकिर छ । संकल्प प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव हुन सक्दैन भन्दै उनले केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम सरकार भएकाले दलले फिर्ता लिन नपाउने र विश्वासको मत दलले चाहेकै भरमा लिन नपर्ने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले अहिलेको कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुने तर्क गरे ।

केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । जसअनुसार संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाइ नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ७ वैशाखमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने भन्दै केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी, असंवैधानिक निर्णय र आह्वानका आधारमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले, हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधानबमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकटोक नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।

‘…म निवेदकलाई पुग्नसक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लंघन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको मिति २०८१–०१–२६ को आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं सो असंवैधानिक आह्वानका आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 173 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सर्लाहीकाे चन्द्रनगरमा कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दनुवार विजयी