बजेटमा कृषि प्राथमिकताको परम्परा

कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित हाम्रो मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारिएको देखिन्छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब आधाभन्दा बढी जनशक्ति यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसैक्रममा मुलुकको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने परम्परा दशकौंदेखि चलिआएको देखिन्छ । तथापि, अहिलेसम्म यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको देखिँदैन ।

जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि हरेक वर्षको बजेटमा सैद्धान्तिक रूपले कृषिलाई प्राथमिकता दिने परम्परा सबैले अनुसरण गर्दै आएका छन् । कृषि क्षेत्रका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर पनि अहिलेसम्मका बजेटमा उल्लिखित कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूले परम्परा धान्नबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । विशेषगरी, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यो परम्परामै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८१–०८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन् । बजेटका पाँच प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकासदेखि सामाजिक क्षेत्रको विकाससम्मका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि केही पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजनाहरूलाई समेत प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजनासमेत अगाडि सारेको छ । यसैलाई टेवा पुग्ने भन्दै बजेटमार्फत आगामी आव २०८१–०८२ देखि १० वर्षसम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’का रूपमा अगाडि बढ्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम चालू आवको कृषि बजेटको तुलनामा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले कम हो । चालू आवका लागि कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषिमा लगानी दशक सुरुवात भएकै वर्ष कृषि बजेट घटेर आएकाले सरकारले कृषिको प्राथमिकतालाई परम्परा जोगाउने उपायका रूपमा मात्र लिएको आरोप लागेको छ । यसैलाई आधार बनाएर कतिपयले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कम महत्व दिएको भनेरसमेत आलोचना गरेका छन् । यता, सरकार भने आगामी आवको कृषिबजेट चालू वर्षको भन्दा कम देखिनुमा रासायनिक मलको अनुदानमा भएको कटौतीलाई प्रमुख कारक तत्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बजेटमा रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आवको तुलनामा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले कम हो । चालू आवका लागि यस शीर्षकमा ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मलको अनुदानमा गरिएको कटौतीले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यथार्थमा कृषि गणनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ

बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रअन्तर्गत अग्रस्थानमा कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका योजनाहरू अगाडि सारिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजना बजेटले अगाडि सारेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण र बजारीकरणलाई सहज र सरल तुल्याउने उद्देश्यले कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुनेगरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । कृषिको रूपान्तरण भन्दै हरेक वर्ष सरकारले नयाँनयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे पनि मुलुकमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन अपुग भएपछि आव २०७९–०८० मा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, माछा तथा मासुजन्य पदार्थ र चिया तथा कफी गरी एक वर्षमै १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत तर्जुमा गरेको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल क्षेत्र विकास गर्न १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका २ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार गरिने, फलफूलको कम्तीमा ७ लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्नेगरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । ‘टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाइएको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्यपहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई–मधेसमा आँप र केराको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ । खेतीका लागि सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारले नयाँ योजनाहरूले किसानहरूमा भने उत्साह थप्न सकेको देखिँदैन । विगतका दिनमा समेत यस्ता योजनाहरू तर्जुमा नभएका होइनन्, तर तिनीहरूले अहिलेसम्म मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसैकारण सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षले मात्र यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कृषिविद्हरूको भनाइ छ ।

मुलुकमा किसानका समस्याको चर्चा हुने वित्तिकै अग्रपंक्तिमा उखु किसानको नाम आउने गरेको छ । हरेक वर्ष उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएका समाचारहरू बाहिर आउने गरेका छन् । आगामी आवको बजेटले उनीहरूको समस्यालाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । बजेटमार्फत सरकारले उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा यसका लागि ८० करोड मात्र विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकम बढेको देखिए पनि रकमको बाँडफाँट कसरी हुने’bout केही ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । यसैकारण विनियोजित रकमको सदुपयोग हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, सरकारले गाईभैंसी नश्ल सुधारका लागि ३८ र भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ४० करोड बजेट छुट्याइएको छ । पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि अनुसन्धानमा संग्लग्न कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतका निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी आवसम्म थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि बजेटमार्फत ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । यसैगरी, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गाँजा खेतीलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । यसका कानुनी एवं व्यावहारिक जटिलता’bout भने कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसैकारण यसको कार्यान्वयनमा समेत आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको कृषिबजेटमा ठूलो हिस्सा अनुदान रकमले ओगटेको देखिन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले कृषि अनुदान रकम करिब तीनगुणाले बढाएको छ । अनुदान वृद्धिका आधारमा उत्पादन भने बढ्न सकिरहेको छैन । आव २०७५–०७६ मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएकामा आव २०७९–०८० सम्म आईपुग्दा अनुदान रकम बढाएर ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कृषि अनुदान प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययनले सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान प्रभावकारी नभएको बताएको छ । वितरण गरिएको अनुदान वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । राजनीतिक पहुँच र प्रक्रिया मिलाउन जान्ने गैरकिसानले अनुदानबाट फाइदा लिएको दाबी गरिएको छ । वास्तविक किसानहरूले अनुदान प्राप्त गर्न त परको कुरा अनुदान पाउने प्रक्रियाका ’boutसमेत जानकारी नभएको जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेका छन्

उनीहरू के–कस्ता क्षेत्रमा अनुदान पाइन्छ ? लिने प्रक्रिया के हो ? कति रकम पाइन्छ ? भन्ने विषयमा अनविज्ञ रहेका पाइएको छ । यसको फाइदा गैरकिसानहरूले उठाएको देखिएको छ । मुख्यगरी, कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा अनुदानको सही ठाउँमा प्रवाह नभएको समावेशी आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । वास्तविक र अति आवश्यक भएका किसानले अनुदान नपाउने वातावरण बन्नुमा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूमा नै कमजोरी रहेको अध्ययनको दाबी छ ।

सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू सम्बोधन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि समस्याहरू भने ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । बर्सेनि मुलुकभित्र अर्बौंका कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । अहिले पनि खेतीबाली लगाउने समयमा किसानले मल नपाएका, बजार नपाएर कृषकको उत्पादन खेतबारीमै सुक्ने अवस्था भएका समाचारहरू बाहिर आउने गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मुलुकको कृषि क्षेत्रसँग सम्बधित नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तसर्थ, बजेट निर्माणका साथसाथै यसको कार्यान्वयन पक्षलाई समेत उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले ल्याएका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेका कारण यसबाट किसानहरूले लाभ लिन नसकेका गुनासाहरू सुनिएका छन् । वास्तविक किसानको संख्या कति छ ? उनीहरू कुन अवस्थामा छन् ? उनीहरूको प्रमुख समस्या के हो ? आदि’bout जानकारी दिने कृषि गणनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले मुलुकबाट दैनिक हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । मुलुकभित्रको कृषि क्षेत्रले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ । एकातिर मुलुकमा कृषियोग्य भूमि बाँझो हुनेक्रम बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ श्रमशक्तिसमेत घट्दै जानुले कृषि क्षेत्र थप मारमा पर्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यता, सरकारले भने बजेटमार्फत सैद्धान्तिक रूपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट भएको उपलब्धिको मूल्यांकनबिना अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरूबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले प्राथमिकता दिँदै जाने तर लक्षित वर्गले त्यसबाट लाभ लिन नसकेको खण्डमा आकर्षित योजनाहरूको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसको समाधानका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बधित योजनाहरूलाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने जरुरी छ । सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भएर किसानहरूले लाभ उठाउनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसपछि मात्र मुलुकमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्नेछ भने मुलुकले समेत यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 86 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
इटहरी वडा नं २० मा कांग्रेसको प्यानलै विजयी