बजेट बोक्ने अल्लोको झोला

देखासिकी भनौं कि नेपालीपन ! यस वर्ष अल्लोको झोलाले नेपालका संघीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारका बजेट बोकिरहेको छ । संघीय सरकारले बजेट बोकाएपछि अल्लोको झोला भाग्यमानी हुन पुगेको छ । यो झोला दिन पाएर जन्मेको देखिएको छ ।

ऋण लिएर भए पनि अल्लो झोलाको पेट पुक्क उक्सनु यसको निधारमा लेखिएको कुरा हो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसको प्रयोग कसको सुझावमा गरे, त्यो एउटा कथा होला नै । तर, आफ्नै अल्लो उत्पादनले केही भाउ पायो, ढिलै भए पनि !

अबका वर्षमा अल्लोको यस झोलाले आफ्नै उत्पादनले पेट भर्न पाओस्, यो मनोकामनाको विषय बन्यो । तर, प्रादेशिक सरकारका अर्थमन्त्री हातमा पनि अल्लोको झोलामा बजेट देखिँदा मात्र पनि आउँदा दिनमा अल्लो उत्पादनले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउन सक्ने हो कि भन्ने सबैको चासो बढेको छ ।

संघीय सरकारले अल्लोको झोलामा देखाएको ऋणको बजेट र प्रादेशिक सरकारले यही प्रकृतिको झोलामा देखाउन थालिसकेका घाटा बजेटले स्वधरातल देखाउन खोजेका हुन् कि भन्ने पनि धेरैको लख कटाइ रहेको छ । यही झोलामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको डेढ अर्बले कम रहेको बजेट अट्न सकेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आव २०८१÷०८२ को ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट पुस्तिका पनि यही झोलाबाट झिकिएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 52 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
केशब स्थापित र सिर्जना सिंहले पाएकाे मत जाेड्दा पनि बालेनकाे भन्दा ५० मत थाेरै