नेपाल–चीन सीमा विषयमा आगामी साता परराष्ट्र सचिवस्तीरय बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच सीमाका विषयमा झन्डै १८ वर्षपछि दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक आगामी साता हुने भएको छ । आउँदो २५ जुन अर्थात् ११ असारमा नेपाल–चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्न लागेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक अघि नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ । बैठक १९ र २० जुनमा बेइजिङमा सुरु भएको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक दुवै मुलुकको विज्ञ समूहको बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा तथा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायत मन्त्रालयका साथै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल आइतबार बेइजिङ पुगेको थियो ।

चिनियाँ टोलीको नेतृत्व चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा सागर मामिला विभागका व्यक्तिले गर्नेछन् । यसअघि संयुक्त विज्ञ समूहको पछिल्लो बैठक सन् २००६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । प्रत्येक वर्ष बेइजिङ र काठमाडौंमा विज्ञ समूहको बैठक हुने गरेको थियो । फेब्रअरी सन् २०१२ मा चीनको सियानमा हुने भनिएको बैठकमा त्यसअघि नै चिनियाँ पक्षबाट दोलखाको ५७ नम्बर मार्कर र सगरमाथाको उचाइ कम छ भन्ने’bout कुरा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा गृहकार्य नपुगेको भन्दै समूहको बैठक रोकिएको थियो । संयन्त्रले नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण, विवाद समाधान र दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्ने चौथो प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने व्यवस्था गरेको छ । सन् १९८८ मा तेस्रो नेपाल–चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपाल–चीन सीमाको अवस्था’bout छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त सीमा निरीक्षण सुरु गर्ने मिति, नेपाल–चीन सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर भएको जसको प्रारम्भिक सम्झौता सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा १९६१÷६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि २० जनवरी १९६३ मा दुई मुलुकबीच सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर छ । पछि नेपाल र चीनले सन् १९७९ र १९८८ मा सीमा सम्झौता नवीकरण गरे । दुई मुलुकबीच प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रोपटक १७ अप्रिल २००६ देखि ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो ।

सो संयुक्त सीमा समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य सकेको छ । दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारि टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा छ र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने’bout छलफल भएको थियो । सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा भने ८ डिसेम्बर २०२० मा दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर तय गरी संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका थिए ।

हाल चिनियाँतर्फ सीमाका अधिकांश भागमा प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा पूर्णरूपमा सुविधासम्पन्न सीमा चौकी छन्, तर हाम्रो तर्फबाट सीमा निरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । उत्तर र दक्षिण छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गरेको छैन । सीमाको विषयमा २०२२ जुलाईमा नेपाल र चीनका अधिकारीले भर्चुअल वार्ता गरेका थिए । सो बैठकले आपसी परामर्शबाट विद्यमान सीमा संयन्त्रलाई सक्रिय गर्ने निर्णय गरेका थिए, परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ जुलाई २०२२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०२० डिसेम्बरमा सगरमाथाको उचाइको निर्णयपछि विवादको मुख्य कारण बनेको दोलखा जिल्लाको ५७ नम्बर स्तम्भलाई लिएर नेपाल र चीनबीच विवाद देखिएको थियो । स्तम्भ नम्बर ५७ बाहेक हुम्ला, गोरखा र किमाथांका (संखुवासभा)मा पनि पटकपटक विवाद देखापरेको छ, जसलाई संयुक्त निरीक्षणबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाद समाधान गर्न सीमा प्रोटोकलअनुसार दुवै पक्षले प्रत्येक १० वर्षमा सीमाको स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्छ । २०२२ मार्चमा चीनका स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले सीमाको संयुक्त निरीक्षण र पछिल्लो स्थिति अपडेट गर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि भने केही प्रगति हुन सकेको थिएन ।

२०७६ साल असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा भएको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा पनि छलफल गर्ने तयारी छ । सो अवसरमा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

५ अक्टोबर १९६१ मा बेइजिङमा ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ भएको थियो । सो सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीच सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने’ उल्लेख छ । सोही सन्धिमा टेकेर दुई मुलुकबीच उब्जिएका विषयका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि पहल भएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 90 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सस्तोमा पानी खुवाउनेलाई भोट