सिधा कुराविरुद्धको मुद्दा ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत मिडियाप्रति कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ । सिधा कुरा डटकमविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यसअघिको अदालतको अवहेलना मुद्दामा कायम भएको नजिरलाई पुनरावलोकन गर्नेगरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न लागेको हो ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा कठोर बन्दै सर्वोच्च

गोविन्द केसीको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चको ७ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनाको विषयमा व्याख्या गरेको थियो । सो इजलासले बनाएको नजिरलाई समेत प्रतिस्थापन गर्नेगरी सर्र्वोच्चले ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न लागेको हो । केसीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले उदार दृष्टिकोण राखी अवहेलना मुद्दामा नजिर कायम गरेको थियो । अब भने अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासबाट अवहेलनामा मुद्दाको विषयमा कठोर भएर व्याख्या गर्नसक्ने देखिएको छ ।

सिधा कुरा प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा यसअघिका नजिरमै पुनरवलोकन गर्न सक्नेगरी बृहत् पूर्ण इजलासबाट सीमा तोक्ने भनेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो । अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधा कुराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको समेत नाम लिएर एक विवादित श्रव्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको थियो । त्यस्तै, अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पनि बेग्लै मुद्दा दायर गरेका थिए । ती दुवै मुद्दा एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि गत २४ वैशाखमा सर्वोच्चले सिधा कुरालाई विवादित टेप उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनाले पोलेका थप व्यक्तिलाई पनि झिकाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक साताभित्र आरोपित थप व्यक्तिलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो ।

श्रव्य सामग्रीमा नाम लिइएका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नामका अर्का एक व्यक्तिलाई पनि घटना’bout ७ दिनभित्र लिखित भनाइ राख्न अदालतले भनेको थियो ।

यस्तै, सो टेप रेकर्ड गरिएको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेलाई तिमिल्सिनाले पठाएको भनिएको इमेल पनि ७ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई आदेश गरेको थियो । मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेसीमा चढाउन पनि इजलासबाटै आदेश भएको थियो ।

किशोर विष्ट नामका व्यक्तिको वतन नखुलेकाले तिमिल्सिनामार्फत नै उनको ठेगाना खुलाएर म्याद तामेल गराउन आदेश भए पनि ती व्यक्ति अझै फेला परेका छैनन् ।

सुरुमा अदालतले सिधा कुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि बोलाएको थियो । कँडेलले विवादित अडिओ तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि अदालतले तिमिल्सिनालाई समेत बोलाएको थियो । पहिलो दिन तिमिल्सिनाको बयान नसकिएपछि अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । दोस्रो दिन बयान सकिएपछि तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधा कुरा डटकमले अडिओ सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै कारबाही अघि बढाएको हो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा १७ वैशाखमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेका सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै १६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जोडेर तयार पारेको समाचार तथा युट्युब भिडियो सामग्री’bout प्रतिवेदन तयार पारेर घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

‘प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट मिति २०८१÷०१÷१४ गते र तत्पश्चात् शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रसारित ४ सयबढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसनसमेतका शीर्षक राखी प्रसारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पु¥याएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु,’ अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत सो कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाऊँ ।’

भ्रामक सामग्री तयार पार्नेहरूलाई सो प्रसारित भ्रामक एवं झुठा सामग्री युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुठा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाहीको पनि माग गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 95 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं मेयरमा सिर्जना सिंहको नाम सहमतिनजिक