मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आरोपपत्र दर्ता भएसँगै मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अन्तःशुल्क खरिदमा अनियमितता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउनेछैन ।’ मुख्यसचिव अर्यालको निलम्बनसँगै सरकारले अब वरिष्ठतम् सचिवलाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ नपाएसम्म अर्यालको निलम्बन यथावत रहनेछ ।

बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका गणेशविक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरू हरिवल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्ट सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

– ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी

– २५ पैसा पर्ने स्टिकर ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न ९० पैसाका दरले लगाइएको थियो ठेक्का

स्टिकर खरिदमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । प्रतिवादी बनाइएको प्रिन्ट सेल कम्पनी र ११ जनाबाट जनही ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल उपर गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले ४ असोज २०७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्का २६ मंसिर २०७९ मा प्रिन्ट सेल प्रालिले पाएको थियो । केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो । यसअघि प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छापिँदै आएको थियो । त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ । उसले विज्ञप्तिमार्फत स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरूलाई ठेक्का दिनु गलत भएको जिकिर गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्ट सेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेस्की दिएको थियो । स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यसबाहेक स्टिकर ठेक्का दिँदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।

प्रतिस्टिकर अधिकतम २५ पैसासम्ममा छपाइ हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । सो ठेक्काको विषयमा अख्तियारले पटकपटक गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत बारम्बार बजेट माग गरेको र तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता खोजेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यससम्बन्धी काम अघि नबढ्दै २६ मंसिर, २०७९ मा अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने ठेक्काको निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका डा. बैकुण्ठ अर्याल थिए । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कका स्टिकर छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेकामा केन्द्रले फेरि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । २४ भदौ २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अर्यालले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षमा सुरक्षण मुद्रण भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क स्टिकरलगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्न सम्भव हुने भन्ने प्राविधिक भनाइ रहेकाले तपसिलबमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

सञ्चार मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि भन्दै त्यही वर्ष थप २७ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव अर्यालको निर्णयमा उच्चस्तरीय सुरक्षासहितको डिजिटल प्रिन्टिङ प्रेस र उपकरणका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चाहिने उल्लेख थियो । त्यसबाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनरी औजारका लागि भन्दै थप ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ केन्द्रले मागेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयले त्यसपछिका दुई वर्षमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणका लागि भन्दै ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले रकम माग गरेको थियो । उसले माग गरेको र स्रोत सुनिश्चितता खोजेको रकम जोड्दा २६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब भत्ता, पोसाकलगायतका लागि थप ९० लाख रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ ।

यसअघि २०७५ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले इन्डोनेसियन सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रतिस्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्नेगरी ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै, २७ भदौ २०७८ मा विभागले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि १ करोड ८ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दररेटअनुसार १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)को ठेक्का लगाउँदा भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको थियो । तर, नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङले मद्राससँगको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । एक वर्षपछि स्टिकर अभाव हुन थालेसँगै विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई छपाइको जिम्मेवारी सुम्पियो ।

यहीबीचमा २८ भदौ २०७९ मा सर्वोच्चले मद्रासको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन आदेश दियो । यता, केन्द्रले ४ असोज २०७९ मा स्टिकर छपाइ तथा वितरणका लागि टेन्डर आह्वान गरिदियो । जसको तीन महिनापछि २६ मंसिर २०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा स्टिकर छपाइको ठेक्का लगायो । प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरिसकेको अवस्थामा मुद्रण केन्द्रले ६५ पैसा महँगो पर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले तेस्रो पक्ष प्रिन्ट सेललाई किन ठेक्का लगायो ? ५ करोड रुपैयाँ पेस्की किन दियो ? भन्ने विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि विभागले भने मद्राससँगको ठेक्कालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छापेर आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ ठेक्कामा मात्रै होइन, स्टिकर छाप्ने प्रिन्टर खरिदमा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४० करोड बढी खर्च गरेको छ । केन्द्रले २ फागुन २०७७ मा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सिस्टम खरिद सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २७ चैत २०७७ मा केन्द्रले यो ठेक्का ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँमा म्याक्स इन्टरनेसनल कमलपोखरीलाई दिएको थियो । यस ठेक्कामा प्रतिथान ५ करोड भारु पर्ने एचपी इन्डिगोका दुई थान प्रिन्टर खरिदमै ४० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको छ । दुई प्रिन्टरसहित आवश्यक अन्य मेसिन (प्राती स्लिटर रिवाइन्डर र भर्निस कोटरलगायत) किन्दा २० करोड मात्रै लाग्नेमा केन्द्रले ६० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर खरिद गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने गर्छ । उत्पादक कम्पनीहरूले कर तिरेपछि स्टिकर पाउँछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नुपर्छ । सामान्यतया मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसिन्छ । स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइँदैन ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (दोस्रो चरण), टेरामक्स अनियमितता, विकल पौडेलसँगको शंकास्पद कारोबार, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलगायतका अनियमिततामा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालसँग अख्तियारले पटकपटक बयान लिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 185 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वीरगन्जमा मेयरका लागि १२ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता