राजस्व उठ्न नसकेपछि कर्जाको भरमा पुँजीगत बजेट

काठमाडौं । सरकारले यथेष्ट मात्रामा राजस्व उठाउन नसकेपछि नेपालको पुँजीगत खर्च ऋणमा मात्रै भर परेको पाइएको छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य वास्तविकताभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने र उद्योग व्यवसाय उकास्न ठोस योगदान पु¥याउने नगरेका कारण पुँजीगत खर्चका लागि ऋणको भर पर्नुपरेको हो ।

१३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट विकास खर्च गरिँदै

सरकारको राजस्व चालू प्रकृतिको खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने गरेका कारण बर्सेनि ३ खर्बको पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक र आन्तरिक कर्जा लिन सरकार बाध्य हुने गरेको हो ।

चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब २ अर्बको बजेटमा हालसम्ममा १ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा हालसम्ममा ९ खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड मात्र उठेपछि पुँजीगत खर्च जुटाउन सकेकोे छैन । सरकारले चालू आवमा अनुदान र कर्जा पनि उठाउन नसक्दा चालू प्रकृतिको खर्च गर्न पनि समस्या भएको बताइएको छ । ९ खर्ब २९ अर्ब राजस्व उठ्दा चालू खर्च मात्रै ८ खर्ब ४३ अर्ब भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ रहेको छ ।

ऋणकै भरमा पुँजीगत बजेट भर पर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगिसकेको छ । ५७ खर्बको अर्थतन्त्रमा २४ खर्बको ऋण पुग्नुलाई आर्थिक विश्लेषकहरू खतरा देख्छन् भने सरकार जीडीपीको ४० प्रतिशत मात्र रहेकाले तर्सिन नपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

आगामी आवका लागि पनि करिब साढे ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्नेगरी व्यवस्था रहेको छ ।

हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसकेपछि यसपालि पनि पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट बेहोर्नेगरी विनियोजन गरेको बताइएको छ ।

सरकारले बाह्य ऋणका रूपमा एडीबी, वल्र्ड बैंक, आईडीए, आईएमएफ, ओपेक, आईफाड, एआईआईबी, एसईएसपी, जर्मनी, भारत, जापान, जाइका, कुवेत विकास कोषलगायतसँग ऋण लिएको छ ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपालका अनुसार ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत खर्चमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट बेहोरिने देखिएको छ । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको बताए । सरकारले जग्गा प्राप्तीका लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १ दशमलव ९५ अर्ब पँुजीगत खर्च छुट्याएको बताए । उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तीमा ५ अर्ब राखेको छ, यस आयोजनाका लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।’

आगामी आवका लागि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ, यो झुटो हो ।’ सरकारले व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम नतिरेकाले र व्यवसायीले काम गर्न आर्थिक समस्या हुँदा केही हदसम्म काममा ढिलाइ भइरहेको जिकिर उनको रहेको छ ।

सरकारलाई क्षमतानुसार मात्रै ठेक्का लिनसक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताइन्छ ।

एउटैले सयबढी ठेक्का लिएको अवस्था हुँदा समस्या हुने गरेको हो । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुँदा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले क्षमतालाई भन्दा पनि आफ्नालाई मिलेमतोमा विभिन्न लुपहोलको प्रयोग गरी ठेक्का दिँदा समस्या भइरहेको बताइएको छ । विकास निर्माणमा कम बिड गर्ने परिपाटीका कारणले पनि विकास कमसल हुने समस्यासँगै घाटा खाएर विकास नगरी ठेक्का तोडिने गरेको बताइन्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायीसमेत मुलुकभित्र काम असफल हुने गरेको बताए ।

‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 71 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

महिला एशिया कपः आज पाकिस्तानले नेपालको सामना गर्दै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
एकीकृत समाजवादीबाट पोखरामा धनराज र हेटाैंडामा मीना मेयरका उम्मेदवार