कोशी प्रदेश सरकार विवादः मुख्यमन्त्री हिक्मतको पक्षमा फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादमा मुख्यमन्त्री हिम्मतबहादुर कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै मंगलबार रिट खारेज गरिदिएको छ ।

– केदारले विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगरेको सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्चले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार सरकारलाई समर्थन दिने दल र सांसदहरूले फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगरेको प्रमुख कारण मानेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ अनुसार गठन हुने सरकार र त्यसले लिने विश्वासको मतका ’boutमा पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले मुख्य रूपमा चारवटा आधार लिएर व्याख्या गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको माग पूरा नहुने तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलाको सार उल्लेख गदै सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको, यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ ।’

कांग्रेसका केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरू रेवतीरमण भण्डारी, गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललगायतलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले गत २८ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संसद्को संकल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका सांसदहरूले गरेको समर्थन फिर्तालगायतका आधार र विश्वासको मत नलिएको भनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरी हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गर्नुको प्रमुख कारणमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर हिक्मतबहादुर कार्कीले विश्वासको मतसमेत लिएको कारणलाई आधार बनाएको छ । यस विषयमा एकल इजलासले संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता भन्दै पाँच प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासले यो विवाद टुंगोमा पु¥याउनुका साथै आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आउनसक्ने विवादलाई दिशानिर्देश गर्ने देखिएको छ । दल वा व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिनसक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले बहुमत प्राप्त सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा नेपाली कांग्रेससँग विद्रोह गर्दै गत वर्ष असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले उनलाई मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि उनले एमालेको समर्थन लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । तर, कार्कीले विश्वासको मत फिर्ता लिन दलले नसक्ने भन्दै पुनः विश्वासको मत लिएका थिएनन् । त्यसपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । सुरुमा समर्थन व्यक्तिले गरेको भए पनि दल वा व्यक्ति जसले समर्थन फिर्ता लिए पनि फिर्ता हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्या अब अन्य प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, रिट खारेज हुनुको अर्को आधारका रूपमा प्रदेश प्रमुखबाट वैधानिक रूपमा सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वानलाई लिइएको छ । सर्वोच्चले कोशीको रिट खारेज गर्नका लागि लिएको तेस्रो आधार हो, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान । विश्वासको मत पनि नलिएको र पदबाट राजीनामा पनि नदिएका केदार कार्कीलाई बेवास्ता गर्दै बहुमत सांसदहरूको निवेदनपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव २७ वैशाखमा अघि बढाएका थिए ।

त्यस्तै, रिट खारेज हुनुको अर्को आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्थालाई मानेको छ । छोटो समय दिएर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धन तयारी अवस्थामै भएकाले मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले नियुक्तिसँगै ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेशसभाबाट ५७ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए ।

उनलाई एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा कसैले पनि मतदान गरेका थिएनन् । राप्रपाका सांसदहरू तटस्थ बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित थियो । कोशी प्रदेशसभामा ९३ मध्ये ६२ जना सांसद उपस्थित थिए । सर्वोच्चले यसलाई पनि कानुनसम्मत नै भएको ठहर गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 130 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मकवानपुरका ४ महिलालाई पालिका र वडा हाँक्ने जिम्मेवारी